
Uttrakhand : पड़ोसी राज्य उत्तराखंड (Uttrakhand) भी उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने यूपी सरकार की तरह अपने राज्य में मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड (Uttrakhand) सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी। इसके साथ ही ऐसे मदरसों को भी खोजने का काम किया जाएगा, जो पंजीकृत नहीं है।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने राज्य में मदरसों का सर्वे कराए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार जिन मदरसों को पैसे देती है तो उसका अधिकार भी है कि उसकी जांच हो। यह सरकार का अधिकार भी है कि उन मदरसों का सर्वे हो। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो पैसे दिए जा रहे है। उस पैसे से क्या मदरसों में मुस्लिम छात्रों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं कि नहीं? मदरसों में शिक्षक हैं या नहीं? मदरसों के पास भवन है कि नहीं? इसका सर्वे किया जाएगा।
उन्होंनेे कहा कि कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें से 103 मदरसे वक्त बोर्ड के अधीन आते हैं। इन मदरसों को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। इसी के तहत वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूद सभी अपने 103 मदरसों का सर्वे करेंगे और उनमें दी जाने वाली राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जांच होगी।