नई वोटर लिस्ट जारी, नाम चेक करने से पहले जान लें ये जरूरी तारीखें

National News : क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है? अगर नहीं, तो अब इसे जुड़वाने का मौका मिलने वाला है। चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) 2027 के तहत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) जारी कर दी है। इसके साथ ही नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता सूची में दर्ज गलतियों को सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता 11 दिसंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। यहां ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख में बदलाव किया गया है। अब यूपी की प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।

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किन 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ?

चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को जारी प्रारूप मतदाता सूची में देश के 13 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनकी सूची इस प्रकार है:

13 राज्य:

• असम
• बिहार
• छत्तीसगढ़
• गोवा
• गुजरात
• केरल
• मध्य प्रदेश
• मणिपुर
• पंजाब
• राजस्थान
• तमिलनाडु
• उत्तराखंड
• पश्चिम बंगाल

3 केंद्र शासित प्रदेश:

• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
• लक्षद्वीप
• पुडुचेरी

वहीं, उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 17 नवंबर को जारी की जाएगी। यूपी के मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

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बिहार में 13 लाख से ज्यादा बढ़े मतदाता, केरल में भी इजाफा

ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। राज्य की नई प्रारूप सूची में कुल 7.55 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद प्रकाशित अंतिम सूची में 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 13 लाख का अंतर है। केरल में भी मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यहां नई ड्राफ्ट सूची में 2,73,60,254 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि SIR के बाद जारी अंतिम सूची में यह संख्या 2,69,53,644 थी। यानी इस दौरान करीब चार लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। हालांकि, SIR शुरू होने से पहले केरल में लगभग 2.78 करोड़ मतदाता थे। मणिपुर की प्रारूप मतदाता सूची में 19,94,357 मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। यह SIR के बाद प्रकाशित सूची की तुलना में करीब 33,700 अधिक है। गौरतलब है कि SIR के दौरान राज्य में 1.89 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि 56,871 नए मतदाताओं को सूची में जगह मिली थी। गोवा में भी मतदाता सूची में बदलाव देखने को मिला है। यहां करीब 43 हजार नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि कम से कम 11 हजार नाम हटाए गए हैं।

असम में मतदाताओं की संख्या 2.52 करोड़ के पार

असम में अन्य राज्यों की तरह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) नहीं, बल्कि स्पेशल रिवीजन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके बाद राज्य की मतदाता सूची में कुल 2,18,771 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस संशोधन के बाद असम में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 2.52 करोड़ हो गई है। इनमें 18 से 19 वर्ष की आयु के 2,87,233 युवा मतदाता भी शामिल हैं। वहीं, राजस्थान की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 5,26,67,416 पंजीकृत मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं।

तमिलनाडु में 10 लाख वोटर बढ़े

तमिलनाडु में भी नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह वृद्धि राज्य को SIR से पहले के मतदाताओं के आंकड़े तक नहीं पहुंचा सकी है। आंकड़ों के मुताबिक, SIR शुरू होने से पहले तमिलनाडु में करीब 6.41 करोड़ मतदाता थे। इसके बाद जारी अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 5.67 करोड़ रह गई थी। अब 12 नवंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट SSR सूची में लगभग 5.77 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इस तरह SIR के बाद करीब 10 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इसके बावजूद तमिलनाडु की मौजूदा प्रारूप सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या SIR से पहले के स्तर से काफी कम है।

पहली बार वोट देने वालों के लिए भी मौका, ऐसे जुड़वाएं नाम

अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और अब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो SSR 2027 के तहत आप मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरना होगा। इसके अलावा, जो युवा 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं, वे भी पहले से आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर प्रारूप सूची तैयार की जाती है। इसके प्रकाशित होने के बाद आम नागरिकों से नाम जोड़ने, हटाने और अन्य गलतियों को ठीक कराने के लिए दावे और आपत्तियां मांगी जाती हैं। प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों का सत्यापन बूथ लेवल अधिकारी (BLO) करते हैं। इसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) संबंधित आवेदनों पर निर्णय लेते हैं। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद चुनाव आयोग अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करता है।

SIR और SSR में क्या अंतर है ? समझिए पूरी प्रक्रिया

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक SSR 2027 की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को जारी आयोग की अधिसूचना के अनुसार संचालित की जा रही है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत पूरी होने वाली नियमित प्रक्रिया है। SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन मतदाता सूची को अपडेट करने की वार्षिक प्रक्रिया है। इसमें पहले से मौजूद वोटर लिस्ट को आधार बनाकर प्रारूप सूची तैयार की जाती है। इसके बाद नागरिकों को नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, गलतियों में सुधार कराने और अपात्र नामों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है। इसके विपरीत, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं और उपलब्ध जानकारी तथा निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता का सत्यापन किया जाता है। :