BUSSINESS NEWS: इनफिनिटी रियलकॉन, सनहेवन एग्रो की परिसंपत्तियां नीलाम करेगा सेबी

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userचेतना मंच
calendar09 Feb 2023 11:19 PM
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BUSSINESS NEWS:  नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए वह आगामी 13 मार्च को चार कंपनियों- इनफिनिटी रियलकॉन, भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज, रवि किरन रियल्टी इंडिया और सनहेवन एग्रो इंडिया की नौ परिसंपत्तियों की नीलामी करेगा। सेबी ने नीलामी के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए कहा कि नीलामी 13 मार्च को सुबह 10.30 बजे से 12.30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।

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इन कंपनियों ने नियामकीय नियमों का पालन किए बिना निवेशकों से धन जुटाया था। सेबी ने एक अधिसूचना में बताया कि जिन नौ संपत्तियों की नीलामी की जाएगी, उनमें पूरे पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ जमीन और एक बहुमंजिला इमारत शामिल हैं। इन संपत्तियों की कीमत तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। सेबी ने नीलामी के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए कहा कि नीलामी 13 मार्च को सुबह 10.30 बजे से 12.30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। नीलामी वाली कुल नौ संपत्तियों में से चार भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज, तीन इनफिनिटी रियलकॉन और एक-एक सनहेवन एग्रो इंडिया और रवि किरन रियल्टी इंडिया की हैं।

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Loksabha News : 'ओपीएस' जैसा 'पाप' करने से बचें राज्य सरकार : PM Modi

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locationभारत
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calendar01 Dec 2025 04:02 AM
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Loksabha News: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस व अन्य विपक्ष दलों के शासन वाले कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल किए जाने पर चिंता जताई और आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे पड़ोसी मुल्कों का हवाला देते हुए उन्हें गलत रास्ते पर चलने से आगाह किया।

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राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे का उल्लेख किया और राज्यों से कहा कि वे ऐसा कोई ‘पाप’ ना करें, जो भावी पीढ़ी को उसके अधिकारों से वंचित कर दे। उन्होंने कहा कि जिनको आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है, सत्ता का खेल खेलना जिनके सार्वजनिक जीवन का काम है, उन्होंने अर्थ नीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐसे राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपने राज्यों को समझाएं कि वे गलत रास्ते पर ना चले जाएं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ओपीएस का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं। वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप-शनाप कर्ज लेकर किस प्रकार देशों को बर्बाद किया गया है। आज हमारे देश में तत्काल लाभ के लिए ऐसा किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान होगा। वे अपने को तो तबाह कर ही देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। आज आप मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़कर चले जाएं...यह प्रवृत्ति बहुत चिंता का विषय है। देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों को भी अनुशासन का रास्ता चुनना पड़ेगा। तभी जाकर राज्य भी इस विकास यात्रा का लाभ ले पाएंगे। उनके राज्य के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी। ज्ञात हो कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है जबकि उसने हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करने का वादा किया है। पंजाब और झारखंड में भी यह व्यवस्था बहाल है। कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस लागू किया जाना राज्यों और केंद्र के बीच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया है।

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NATIONAL POLITICS: अडाणी मामले की जांच क्यों नहीं कर रही ईडी:सौगत

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locationभारत
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calendar09 Feb 2023 10:20 PM
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NATIONAL POLITICS: नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय ने बृहस्पतिवार को अडाणी समूह से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए लोकसभा में कहा कि सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) को इसकी जांच करनी चाहिए।

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उन्होंने अडाणी समूह का नाम लिए बगैर यह सवाल भी किया कि विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे पड़ने वाला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस कंपनी के खिलाफ जांच क्यों नहीं कर रहा है? रॉय ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सदन में हो रही सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए यह बात कही।। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अडाणी समूह को तीन दिन में 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि सेबी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, ईडी हर विपक्षी दल के नेताओं के पीछे है, लेकिन वह इस कंपनी के खिलाफ जांच क्यों नहीं कर रही है? चर्चा में भाग लेते हुए सौगत रॉय ने यह भी कहा कि बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन वित्त मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री के साथ ही, रेल मंत्री को भी सदन में होना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में हैं और ऐसे में उच्च सदन के सारे सदस्य वहां हैं। रॉय ने आरोप लगाया कि कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की उपेक्षा कर रही है, राज्य के लिए मनरेगा की राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा, मनरेगा का पैसा तत्काल जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी रेल परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने आरोप लगाया, इस बजट में भविष्य को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है। यह अवसरवादी और जनविरोधी बजट है। इससे पहले, बुधवार को शुरू हुई चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एम भरत ने कहा कि दुनिया में कई विपरीत परिस्थतियों के बावजूद वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह संभाला है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी उठाई। भरत ने कहा, आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर दिया गया और अन्याय किया गया है। राज्य के विभाजन के बाद नौ बजट आ चुके हैं, लेकिन इस राज्य का ध्यान नहीं रखा गया। बिना किसी वजह के आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। भरत ने कहा, भगवान राम को 14 साल के वनवास पर भेजा गया था उसी तरह हमारे प्रदेश के साथ 10 साल से अन्याय किया गया...हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सरकार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का सम्मान करना चाहिए।

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