Maharashtra: पुलिस ने महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका

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पड़ोसी क्षेत्र वर्धा से आईं महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य फडणवीस के गृह नगर नागपुर में एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रही हैं। वे मानदेय जारी करने की मांग कर रही हैं, जिस बारे में उनका दावा है कि इसे सरकार ने रोक रखा है। प्रदर्शन का रविवार को आह्वान किये जाने के बाद नागपुर पुलिस ने फडणवीस के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी। फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्धा जिले के प्रभारी मंत्री हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे निहाल पांडे ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को रेखांकित करने के लिए संविधान चौक से त्रिकोनी पार्क तक मार्च करने की योजना बनाई थी। पांडे ने कहा कि मानदेय के बगैर जीवन-यापन कर पाना इन महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है। फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात नहीं की, जबकि वे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रही हैं। सीताबुलबी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को उस वक्त रोक दिया गया, जब वे उप मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे।Jammu and Kashmir में दिया जाएगा बकरे के मांस की बिक्री को बढ़ावा, 329 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी
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पड़ोसी क्षेत्र वर्धा से आईं महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य फडणवीस के गृह नगर नागपुर में एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रही हैं। वे मानदेय जारी करने की मांग कर रही हैं, जिस बारे में उनका दावा है कि इसे सरकार ने रोक रखा है। प्रदर्शन का रविवार को आह्वान किये जाने के बाद नागपुर पुलिस ने फडणवीस के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी। फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्धा जिले के प्रभारी मंत्री हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे निहाल पांडे ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को रेखांकित करने के लिए संविधान चौक से त्रिकोनी पार्क तक मार्च करने की योजना बनाई थी। पांडे ने कहा कि मानदेय के बगैर जीवन-यापन कर पाना इन महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है। फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात नहीं की, जबकि वे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रही हैं। सीताबुलबी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को उस वक्त रोक दिया गया, जब वे उप मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे।Jammu and Kashmir में दिया जाएगा बकरे के मांस की बिक्री को बढ़ावा, 329 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी
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JAMMU-KASHMIR NEWS[/caption]
कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस अभियान के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है और इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की है।
राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिधूड़ी के सभी उपायुक्तों को सात जनवरी से जम्मू-कश्मीर में सरकारी जमीन से 100 प्रतिशत अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद अब तक जम्मू-कश्मीर में 10 लाख कनाल (एक कनाल = 605 वर्ग गज) से अधिक भूमि को पुनः कब्जे में लिया जा चुका है।
हिंदी में किए गए एक ट्वीट में प्रियंका ने आरोप लगाया कि लद्दाख में अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, “कश्मीर में आम जनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, देश लोगों से बनता है। शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि उनके अधिकारों को बुलडोजर तले कुचलना। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बेदखली अभियान पर मीडिया में आई खबरों के स्क्रीन शॉट भी ट्वीट के साथ संलग्न किए।