National: समलैंगिक विवाह संबंधी अर्जियों पर SC ने मांगा केंद्र से जवाब

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National News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar14 Dec 2022 10:35 PM
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National: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से उन दो याचिकाओं पर जवाब मांगा जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। लंबित याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

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प्रधान न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की दलीलों पर गौर किया कि याचिकाएं समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें।’’

पीठ कविता अरोड़ा और निवेदिता दत्त द्वारा स्थानांतरण के अनुरोध को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने 25 नवंबर को दो समलैंगिक जोड़ों की दो याचिकाओं पर संज्ञान लिया था, जिसमें उनके विवाह के अधिकार को लागू करने और उनके विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत करने को लेकर प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने दोनों याचिकाओं को लेकर भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की सहायता भी मांगी थी। पहली याचिका हैदराबाद में रहने वाले समलैंगिक जोड़े सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने दायर की थी।

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दूसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज ने दायर की है।

वर्ष 2018 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि वयस्क समलैंगिकों या हेट्रोसेक्सुअल के बीच निजी स्थान पर सहमति से यौन संबंध अपराध नहीं है।

वर्तमान प्रधान न्यायाधीश भी उक्त संविधान पीठ का एक हिस्सा थे। पीठ ने अंग्रेजों के समय के दंड कानून के एक हिस्से को रद्द कर दिया था।

Indian Railways: सरकार फिर देने जा रही है रेलयात्रियों को तगड़ा झटका

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Indian Railways: सरकार फिर देने जा रही है रेलयात्रियों को तगड़ा झटका

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Indian Railways
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 11:09 AM
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Indian Railways Fare: रेल में सफर करने वाले लोगों को यह खबर झटका लग सकता है, क्योंकि यह झटका हम नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने दिया है। आने वाले समय में रेल के किराये में इजाफा हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही रेल किराये में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

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बुधवार को लोकसभा सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने आने वाले समय में रेल क‍िराये बढ़ाने के संकेत दिए हैं। रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव के इस बयान के बाद आने वाले समय में ट्रेन का क‍िराये बढ़ाये जाने की उम्‍मीद की जा रही है। लोकसभा में रेल मंत्री से कोव‍िड-19 के पहले सीन‍ियर स‍िटीजन को ट्रेन के क‍िराये पर म‍िलने वाली छूट को फ‍िर से शुरू करने पर पूछा गया। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कहा क‍ि ट्रेल से यात्रा करने वाले हर यात्री को मौजूदा समय में 55 प्रत‍िशत की छूट दी जा रही है।

रेल मंत्री ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में एक यात्री के क‍िराये पर रेलवे का प्रत‍ि क‍िमी खर्च करीब 1.16 रुपये है, जबकि रेलवे इसके ल‍िए केवल 45 से 48 पैसे प्रति किमी ही चार्ज करता है। पिछले साल का आंकड़ा बताते हुए उन्‍होंने कहा क‍ि यात्री क‍िराये पर रेलवे की तरफ से 59 हजार करोड़ रुपये की सब्‍स‍िडी दी गई है। उन्‍होंने कहा क‍ि रेलवे की तरफ से लगातार यात्री सुव‍िधाओं पर काम क‍िया जा रहा है। नई ट्रेनों का संचालन समेत रेलवे लाइन का व‍िस्‍तार क‍िया जा रहा है। ऐसे में रेलवे की स्थिति को लोगों को देखना चाहिए।

उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि आने वाले समय में यात्र‍ियों के ल‍िए कई नई तरह की सुव‍िधाएं आ रही हैं। ट्रेन के क‍िराये में बढ़ोतरी का संकेत देते हुए कहा क‍ि आने वाले समय में और भी न‍िर्णय ल‍िये जाएंगे। रेल मंत्री ने बताया क‍ि बड़े स्‍टेशनों के साथ और भी स्‍टेशनों पर काम क‍िया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का रेलवे को लेकर बड़ा व‍िजन है।

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West Bengal: सीबीआई वालों ने पीट पीटकर मार डाला "ललन शेख" को

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West Bengal
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 03:15 PM
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West Bengal: देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई की वर्दी भी दागरदार हो गई है। सीबीआई वालों ने पिछले दिनों हुई बोगतुई हिंसा के मुख्य आरोपी को पीट पीटकर मार डाला है। इस मामले में सीबीआई के सात अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता है। जहां पर सीबीआई के अफसरों पर बोगतुई हिंसा के मुख्य आरोपी ललन शेख को पीट पीटकर मार डालने का आरोप लगा है।

जानकारी के अनुसार सभी सातों अफसरों के खिलाफ हत्या एवं भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य एजेंसी ने शेख की पत्नी रेशमा बीबी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और इस प्राथमिकी को रामपुरहाट जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया।

आपको बता दें कि पश्चि बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख के घर के समीप उसकी मौत हो जाने के बाद 21 मार्च 2022 को हिंसा भड़क गयी थी। अनेक मकानों को आग लगा दी गयी थी। इस हिंसा में दस लोगों की जान चली गयी थी। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी।

मृतक की पत्नी रेशमा बीबी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी अपनी जांच के तहत जब उसके पति को बोगतुई में उसके घर से ले गये थे, तब उन्होंने उनकी जान लेने की धमकी दी थी। उसने यह भी दावा किया था कि इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने शेख के साथ मारपीट की थी। महिला ने आरोप लगाया कि सीबीआई वालों ने उसके पति को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया है।

मृतक की पत्नी का दावा है कि सोमवार की दोपहर को सीबीआई अधिकारियों ने उसे फोन किया और उसके पति की मौत की जानकारी दी थी। रेशमा बीबी के अनुसार इस दौरान उन्होंने उसे और उसके बेटे की जान लेने की धमकी दी थी।

जब सीआईडी के कदम के बारे में पूछा गया तब सीबीआई के एक अधिकारी ने दावा किया कि सीआईडी की प्राथमिकी में नामजद सात अधिकारियों में कुछ का बोगतुई नरसंहार की जांच से कुछ संबंध नहीं है।

उन्होंने भाषा से कहा कि यह बड़ा रहस्यजनक है कि हमारे जिन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का संबंध बोगतुई हिंसा से है भी नहीं, उन्हें सीआईडी की प्राथमिकी में नामजद किया गया है। हम इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कोलकाता जिला पुलिस इस मौत की जांच कर रही है।

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