
Big News Exclusive / Noida News : पब्लिक स्कूलों के मालिकों की मनमानी के किस्सों से सभी परिचित हैं। मनमानी करने वाले स्कूलों पर अब शासन व प्रशासन सख्त हो गया है। DM ने खेतान पब्लिक स्कूल समेत चार पब्लिक स्कूलों के विरूद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट (RC) जारी कर दिया है। साथ ही 100 पब्लिक स्कूलों पर एक करोड़ रूपए का जुर्माना कर दिया है।
आपको बता दें कि शिक्षा को कारोबार बनाने वाले पब्लिक स्कूल किसी कायदे-कानून को नहीं मानते। वें "सैटिंग-गैटिंग" की नीति पर चलकर मनमर्जी से स्कूलों का संचालन करते हैं। ऐसे ही 100 से ज्यादा पब्लिक स्कूलों ने सरकार के उस आदेश को नहीं माना जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोविड-काल के दौरान वर्ष-2020-21 में प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस में से 15 प्रतिशत फीस बच्चों के अगले सत्र में समायोजित (एडजस्ट) की जाए। सरकार ने यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर दिया था। इस आदेश को न मानने वाले 100 से अधिक स्कूलों पर एक-एक लाख रूपए का जुर्माना किया गया है तथा 4 पब्लिक स्कूलों के विरूद्ध आरसी भी जारी कर दी गई है।
नोएडा व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्कूलों की व्यवस्था का काम संभाल रहे गौतमबुद्धनगर जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) डा. धर्मबीर सिंह ने यह जानकारी दी है। DIOS ने चेतना मंच को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वर्ष-2020-21 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों से वसूली गई फीस की 15 प्रतिशत राशि वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों की फीस में एडजस्ट की जाए। साथ ही यह आदेश भी था कि जो बच्चे स्कूल छोडक़र जा चुके हैं उनकी 15 प्रतिशत फीस वापस की जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ स्कूलों के मालिक सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फीस वापस करने वाले फैसले पर तो स्टे कर दिया किन्तु फीस एडजस्ट करने वाले आदेश को बरकरार रखा था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गौतमबुद्धनगर जिले के DM मनीष कुमार वर्मा ने स्कूलों को 15 प्रतिशत फीस एडजस्ट करने के अनेक निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के बावजूद स्कूलों ने एक बात भी नहीं सुनी। अब DM मनीष कुमार वर्मा ने सख्त एक्शन लिया है।
Read More - Noida News : भंगेल एलिवेटेड प्रकरण में लापरवाह अधिकारी चिन्हित, होगी कार्यवाहीसरकारी निर्देश न मानने पर गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिले के 100 स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगा दिया है। यानि कि जिला प्रशासन पब्लिक स्कूलों से जुर्माने के तौर पर एक करोड़ रूपए वसूलेगा। DIOS डा. धर्मबीर सिंह ने बताया कि जो स्कूल जुर्माने की रकम अदा नहीं करेंगे, आरसी जारी करके उन सभी पब्लिक स्कूलों से जुर्माने की धनराशि वसूल की जाएगी। DM के इस फैसले से स्कूलों के मालिकों में खलबली मच गई है।
डीआईओएस डा. धर्मबीर सिंह ने बताया कि सरकारी निर्देश न मानने पर चार पब्लिक स्कूलों के विरूद्ध आरसी जारी कर दी गयी है। जिन स्कूलों की आरसी जारी की गई है उनमें नोएडा के सेक्टर-40 में स्थित खेतान पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा में स्थित जीडी गोयनका स्कूल, नोएडा शहर का शिव नादर स्कूल तथा ग्रेटर नोएडा शहर का सैनफोर्ट पब्लिक स्कूल शामिल हैं। आरसी जारी करके तहसील में भेज दी गयी है। डा. धर्मबीर सिंह ने बताया कि जो स्कूल सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उन सभी के विरूद्ध आरसी जारी कर दी जाएगी।