Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी तथा बकाया वसूली को लेकर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर प्रशासन ने ऐसी बड़ी कार्रवाई की है, जिसने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े बिल्डरों में हलचल मचा दी है। रेरा (RERA) का 77 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक का बकाया जमा नहीं करने वाले तीन निदेशकों को पुलिस और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को एसडीएम के समक्ष पेश करने के बाद 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया है। इस कार्रवाई का स्पष्ट संदेश है कि गौतमबुद्ध नगर में अब बड़े बकायेदारों को केवल नोटिस देकर नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी बकाया वसूली में लगातार लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

नोएडा की डीएम मेधा रूपम के निर्देश पर दादरी में हुई बड़ी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर यह कार्रवाई दादरी तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने की। मामला दो कंपनियों से जुड़े RERA बकाये की वसूली का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़े तीन निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन पर कुल 77 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक की बकाया धनराशि जमा नहीं करने का मामला सामने आया है। गिरफ्तार किए गए तीनों बिल्डरों के नाम श्री राम, मोहम्मद अलीम व तस्लीम सिद्दीकी हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद तीनों को संबंधित एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। बकाया धनराशि जमा नहीं करने और पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराने के चलते उन्हें अधिकतम 15 दिन तक हिरासत में रखने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद तीनों को गौतमबुद्ध नगर जिला कारागार भेज दिया गया।

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पहले नोटिस, फिर कार्यालय सील, अब डायरेक्टर गिरफ्तार

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से अचानक गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई। बकाया वसूली के लिए इससे पहले भी संबंधित कंपनियों को कई मौके दिए गए थे।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को प्रशासन का कड़ा संदेश

गौतमबुद्ध नगर देश के प्रमुख रियल एस्टेट केंद्रों में शामिल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हजारों आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं संचालित हैं। इन परियोजनाओं से लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में रेरा से संबंधित बकाया और रिकवरी के मामलों में प्रशासन की यह कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कार्रवाई से उन बिल्डरों को भी स्पष्ट संदेश गया है, जो लंबे समय से सरकारी बकाया जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि राजस्व बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी मेधा रूपम का सख्त रुख, आगे भी जारी रहेगा अभियान

जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राजस्व बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी बड़े बकायेदार को केवल इसलिए राहत नहीं मिलेगी कि वह किसी बड़ी कंपनी का निदेशक या प्रभावशाली कारोबारी है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब यूपी रेरा भी बिल्डरों से नियामकीय अनुपालन और परियोजनाओं से संबंधित जानकारियां समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है।

घर खरीदारों के लिए भी महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई घर खरीदने में लगा दी है। रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े विवाद, भुगतान और रिकवरी के मामले लंबे समय से चर्चा में रहते हैं। रेरा की बकाया वसूली के लिए जिला प्रशासन की इस तरह की सख्ती से नियामकीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस कार्रवाई का अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तार निदेशकों से संबंधित सभी घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान हो गया है। बकाया वसूली और घर खरीदारों को राहत मिलना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।