नोएडा कभी नहीं बनेगा नगर निगम, सरकार की मंशा साफ

Noida News : नोएडा शहर में नगर निगम की स्थापना की मांग बहुत पुरानी है। इसी मांग के साथ नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड में जन प्रतिनिधि शामिल करने की मांग भी उठती रहती है। इन दिनों नोएडा प्राधिकरण के साथ-साथ नोएडा में नगर निगम बनाने की मांग जोर-शोर से उठाई जा रही है। इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार अपनी मंशा पहले ही साफ कर चुकी है।

नोएडा में कभी नहीं बनेगा नगर निगम

आपको बता दें कि नोएडा की स्थापना 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। नोएडा की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 बनाया गया था। इसी अधिनियम के तहत नोएडा की स्थापना हुई थी। यही वह औद्योगिक विकास अधिनियम है जिसके तहत नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा तथा उसके बाद यमुना सिटी की स्थापना हुई थी। नोएडा की स्थापना के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 में नगर पालिका अथवा नगर निगम जैसी किसी भी व्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं है। नोएडा के चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे मनोज कुमार सिंह का कहना है कि खास कानून के चलते नोएडा में कभी भी नगर निगम नहीं बनाया जाएगा। हाल ही में नोएडा में नगर निगम जैसी व्यवस्था बनाने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। उस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिजर कर दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रखा गया था प्रस्ताव

आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में नोएडा में नगर निगम जैसी व्यवस्था बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पर कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। दरअसल वर्ष-2025 के मई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से Noida अथॉरिटी (न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) को ज़्यादा नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए उसे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में बदलने पर विचार करने को कहा था। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने इसे (प्रस्ताव) रखने का निर्देश दिया था। Noida के लिए किस तरह का गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए, और सुझावों में से एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पर विचार करना था। आलोक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने पाया कि Noida के मौजूदा कानूनी ढांचे को देखते हुए, यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। Noida News