फ्लैट खरीदारों की बल्ले-बल्ले, दो सोसाइटियों में रजिस्ट्री का रास्ता खुला

Noida News : नोएडा में फ्लैट खरीदारों को एक और खुशखबरी मिली है जब नोएडा के दो और सोसाइटियों में रजिस्ट्री को मंजूरी मिल गई है। नोएडा में अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए आई जीरो पीरियड पॉलिसी से नोएडा की दो और सोसाइटी में रजिस्ट्री का रास्ता खुला है। नोएडा के सेक्टर-78 की महागुन मजारिया व सेक्टर-137 की पारस टियरा सोसाइटी में अब रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी, ऐसा अमिताभकांत समिति की सिफारिशों के बाद ही संभव हुआ है।

दोनों परियोजनाएं जीरो पीरियड पॉलिसी में शामिल

बिल्डरों ने बकाये का 25 प्रतिशत प्राधिकरण में जमा कर दिया है। दोनों परियोजनाएं जीरो पीरियड पॉलिसी में शामिल हो गई हैं। नोएडा प्राधिकरण ने दोनों सोसाइटी में रजिस्ट्री कैंप लगवाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैंप में महागुन मजारिया के करीब 300 तो पारस टियरा में 50 रजिस्ट्री पहले चरण में करवाई जाएगी। इन दोनों सोसाइटी के फ्लैट खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री के इंतजार में थे। बात अगर जीरो पीरियड पॉलिसी की करें तो इसमें अब तक 33 परियोजनाओं में 2450 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। दो परियोजनाओं में रजिस्ट्री खुलने की जानकारी नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर सिंह ने दी।

फ्लैट खरीदारों को बिल्डर ही इसकी सूचना देंगे

ओएसडी क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि महागुन मजारिया सोसाइटी के प्लॉट पर प्राधिकरण का करीब 40 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें 10 करोड़ रुपये बिल्डर ने जमा कर दिए हैं। बाकी के लिए एनजीटी प्रभाव क्षेत्र की छूट की मांग की है। इसके बाद बाकी धनराशि एक साथ जमा करने और 300 फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने की सूचना दी गई है। इसी तरह पारस टियरा सोसाइटी के बिल्डर की तरफ से भी 25 प्रतिशत की धनराशि जमा कर दी गई है। दोनों की तरफ से यह 25 प्रतिशत की धनराशि आंशिक रूप में मतलब यह कि धीरे-धीरे कर जमा की गई है। ओएसडी ने बताया कि आगे दोनों ही बिल्डरों को रजिस्ट्री कैंप लगाने के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। फ्लैट खरीदारों को बिल्डर ही इसकी सूचना देंगे और रजिस्ट्री के लिए तैयार करेंगे।

दिसंबर में आई थी जीरो पीरियड पॉलिसी

जीरो पीरियड पॉलिसी दिसंबर-2024 में आई थी। इसमें बिल्डरों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड व इसके साथ ही एनजीटी प्रभाव क्षेत्र का लाभ दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस शासनादेश के तहत जो बिल्डर कुल बकाये में से 25 प्रतिशत जमा करा रहे हैं। उनको उसी अनुपात में फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति दी जा रही है। अब तक 57 में से करीब 30 ग्रुप हाउसिंग बिल्डर परियोजनाओं के बिल्डरों ने 25 प्रतिशत बकाया राशि जमा कर दी है। इनमें 6 ऐसी बिल्डर परियोजना भी शामिल हैं जिनको जीरो पीरियड का लाभ देते ही उनका बकाया शून्य हो गया। Noida News

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