PM मोदी के बजट से नोएडा के इन प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार

Noida News / Budget 2024: 1 फरवरी, गुरुवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की सरकार का अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट से यूपी की हाईटेक सिटी नोएडा व ग्रेटर नोएडा के अलावा गाजियाबाद के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट नोएडा वालों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। केंद्रीय बजट से यूपी के नोएडा और गाजियाबाद की जनता को काफी फायदा मिलने वाला है। बजट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए राशि का प्रावधान किया गया, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को आपस जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया जा सकेगा। इसमें नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, डिपो से बोड़ाकी, नोएडा के सेक्टर-142 से बोटेनिकल गार्डन और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से गाजियाबाद जाने वाले कॉरिडोर का काम हो सकेगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त होने वाली राशि से नोएडा में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को ई-वाहन एक्सप्रेसवे बनाने में भी सहायता मिलेगी, जिससे वाहनों के खरीदार मिलेंगे और प्रदूषण से राहत भी मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा लाभ

सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा है। टीकाकरण के लिए यू-विन प्लेटफाॅर्म, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जैसे कदम सराहनीय हैं। निजी हेल्थ सेक्टर ने महंगे हो रहे इलाज के खर्च को कम करने के लिए आयातित मशीनों व सर्जरी उपकरणाें पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की है। इसके अलावा 2200 आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

लखपति दीदी योजना

बजट में किए गए प्रावधन से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने जिले की स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। इसके अंतर्गत प्रति परिवार एक लाख का वित्तीय लाभ शामिल है। इस सशक्तीकरण से न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ होगा, बल्कि माइक्रो फाइनेंसरों और स्वयं सहायता समूहों की मांग भी पूरी होगी।

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