फाइलों के अंबार में उलझ गई है उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी, नहीं बन रही है रिपोर्ट

Noida News नोएडा। नोएडा प्राधिकरण में हुए करोड़ों रुपये के मुआवजा घोटाले को लेकर गठित एसआईटी नोएडा प्राधिकरण की फाइलों में उलझकर रह गयी है। बार-बार नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के अधिकारी अभी तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप पाए हैं। नोएडा में हुए करोड़ों रुपये के मुआवजे घोटाले की चर्चा नोएडा से लेकर लखनऊ तक तथा सुप्रीम कोर्ट तक हो रही है।

फिर पहुंची एसआईटी

आपको बता दें कि नोएडा क्षेत्र के डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों में जमीनों के मुआवजे के वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है। साफतौर पर सौ करोड़ रुपये के बताए जा रहे इस घोटाले के हजार करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इंवेस्टीगेश्न टीम (एसआईटी) बनाई हुई है। एसआईटी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हेमंत राव कर रहे हैं। मेरठ मंडल की कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, मेरठ परिक्षेत्र के एडीजे पुलिस राजीव सब्बरवाल तथा नोएडा के डीएम मनीष कुमार वर्मा इस एसआईटी के सदस्य हैं। एसआईटी की टीम सोमवार को एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने एसआईटी की टीम को अनेक फाइलें दिखाईं। फाइलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानों एसआईटी की टीम इन फाइलों में उलझकर रह गई हो।

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सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है रिपोर्ट

यहां यह बताना भी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी नोएडा मुआवजा घोटाले की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। उस रिपोर्ट को आधा-अधूरा बताकर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। नोएडा में हुए मुआवजे घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेाएडा का यह घोटाला किसी छोटे-मोटे कर्मचारी के बस की बात नहीं है। नोएडा के इस घोटाले में बडे-बड़े अधिकारी संलिप्त प्रतीत होते हैं। ऐसे में उन्हें (सुप्रीम कोर्ट) को विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकता है। आशा जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में नोएडा मुआवजे घोटाले की डिटेल रिपोर्ट दाखिल करेगी।

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