नोएडा में चार दशक का विकास, लेकिन शुद्ध पेयजल आज भी चुनौती; आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार ?

नोएडा के वरिष्ठ नागरिक अजीत सिंह का सवाल - जब दुनिया के कई देश समुद्री जल को शुद्ध कर पीने योग्य बना सकते हैं, तो नोएडा में भूजल को आधुनिक तकनीक से शुद्ध करने की व्यवस्था क्यों नहीं?

Noida News : नोएडा ने पिछले चार दशकों में विकास की लंबी यात्रा तय की है। कभी दिल्ली के लोग जिस शहर को जंगल कहकर यहां बसने से कतराते थे, आज वही नोएडा देश के प्रमुख औद्योगिक, आवासीय और तकनीकी केंद्रों में गिना जाता है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, बड़े-बड़े पार्क, हरियाली, आधुनिक आवासीय सेक्टर और तेजी से विकसित होता शहरी बुनियादी ढांचा नोएडा की पहचान बन चुके हैं। लेकिन विकास की इस चमक के बीच एक बुनियादी सवाल आज भी कायम है—क्या नोएडा अपने नागरिकों को भरोसेमंद और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में सफल हो पाया है? नोएडा के वरिष्ठ नागरिक अजीत सिंह ने अपने विस्तृत विश्लेषण में इसी सवाल को उठाते हुए शहर की जलापूर्ति व्यवस्था, भूजल पर बढ़ती निर्भरता, गंगाजल की आपूर्ति बाधित होने पर पैदा होने वाली समस्याओं और पानी की गुणवत्ता जांचने के तरीकों पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि शहर ने विकास के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकता के मामले में अभी भी ठोस और दूरगामी समाधान की जरूरत है। उनके विचार केवल नोएडा की जलापूर्ति व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि तेजी से बढ़ते शहरों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर जल प्रबंधन की योजना कितनी गंभीरता से बनाई जा रही है। Noida News

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1980 के आसपास का नोएडा : जब दिल्ली छोड़कर यहां बसने से कतराते थे लोग

आज का नोएडा और लगभग चार दशक पहले का नोएडा एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। वर्ष 1980 और उसके आसपास दिल्ली के अनेक परिवार नोएडा में बसने को तैयार नहीं होते थे। दिल्ली की संकरी गलियों और पुराने मोहल्लों में रहने के बावजूद उन्हें अपने शहर से भावनात्मक लगाव था। नोएडा को उस समय जंगल तक कहा जाता था। विडंबना यह थी कि दिल्ली की संकरी गलियों में स्थित छोटा मकान बेचकर नोएडा में अपेक्षाकृत बड़ा मकान या कोठी खरीदी जा सकती थी। यहां चौड़ी सड़कें थीं, बड़े पार्क थे और खुला वातावरण लोगों को आकर्षित करता था। इसके बावजूद नोएडा को अपनाने में लोगों को समय लगा। उस दौर में सुविधाओं का अभाव था। बाजार सीमित थे और कई जरूरी सामान के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता भी बड़ी चुनौती थी। समय के साथ नोएडा का विस्तार हुआ, बाजार विकसित हुए, उद्योग आए और आधुनिक आवासीय क्षेत्र बने। शहर की आर्थिक और भौतिक तस्वीर बदल गई। लेकिन अजीत सिंह का सवाल है कि जब नोएडा इतने क्षेत्रों में आगे बढ़ा, तो पेयजल प्रबंधन को भी उसी स्तर पर आधुनिक और विश्वसनीय क्यों नहीं बनाया जा सका? Noida News

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विकास की चमक के बीच पानी का सवाल सबसे अहम

किसी भी शहर की वास्तविक प्रगति केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े व्यावसायिक परिसरों से नहीं मापी जा सकती। नागरिकों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और भरोसेमंद सार्वजनिक सेवाएं मिलना भी विकास की बुनियादी कसौटी है। नोएडा जैसे तेजी से विकसित होते शहर में पानी की मांग लगातार बढ़ती है। आबादी का विस्तार, आवासीय परियोजनाएं, औद्योगिक गतिविधियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जल संसाधनों पर दबाव बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में जलापूर्ति के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, भूजल का वैज्ञानिक प्रबंधन करना और जल शोधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। अजीत सिंह के अनुसार, नोएडा की जलापूर्ति व्यवस्था को केवल मौजूदा मांग पूरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो भविष्य में बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी कर सके और किसी एक स्रोत से आपूर्ति बाधित होने पर भी नागरिकों को सुरक्षित पानी मिलता रहे। Noida News

गंगाजल की आपूर्ति बाधित होते ही क्यों पैदा हो जाती है परेशानी ?

नोएडा में गंगाजल की आपूर्ति जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब इसकी आपूर्ति बाधित होती है, तब वैकल्पिक स्रोतों और शोधन व्यवस्था की पर्याप्तता को लेकर सवाल उठने लगते हैं। अजीत सिंह का कहना है कि किसी भी बड़े शहर की पेयजल व्यवस्था को एक प्रमुख स्रोत पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारण से गंगाजल की आपूर्ति प्रभावित हो जाए, तो शहर के नागरिकों को पानी की कमी या उसकी गुणवत्ता को लेकर अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़े। उनका सवाल है कि क्या नोएडा में ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त रूप से विकसित की गई है, जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर दूसरे स्रोतों से प्राप्त पानी को आधुनिक तकनीक से शुद्ध करके निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराया जा सके? जल प्रबंधन का सिद्धांत स्पष्ट है एक स्रोत की आपूर्ति प्रभावित होने पर दूसरा स्रोत और उसके शोधन की व्यवस्था काम आनी चाहिए। इसके लिए पहले से योजना, पर्याप्त क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र, नियमित गुणवत्ता जांच और पारदर्शी निगरानी आवश्यक है। Noida News

भूजल पर निर्भरता बढ़ने से भविष्य की चुनौती

नोएडा में भूजल का उपयोग लंबे समय से होता रहा है। लेकिन किसी भी तेजी से विकसित होते शहर में भूजल का अत्यधिक दोहन भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। भूजल स्तर में गिरावट से पानी निकालने की लागत बढ़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में जल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। अजीत सिंह का मानना है कि नोएडा की जल प्रबंधन नीति में भूजल पर निर्भरता कम करने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका सुझाव है कि आपूर्ति किए जाने वाले पानी में भूजल की हिस्सेदारी को सीमित रखा जाए और आधुनिक शोधन के बाद ही उसका उपयोग पेयजल के रूप में किया जाए। हालांकि, भूजल की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, यह स्थानीय जल उपलब्धता, भूजल की गुणवत्ता, मौसमी परिस्थितियों और जल शोधन संयंत्रों की क्षमता के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर तय किया जाना चाहिए। किसी एक निश्चित प्रतिशत को पूरे शहर के लिए लागू करने से पहले विशेषज्ञों की जांच और तकनीकी अध्ययन जरूरी है। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन, तालाबों और अन्य जलाशयों का संरक्षण तथा भूजल पुनर्भरण की योजनाओं को प्रभावी बनाना भी जरूरी है। Noida News

वर्षा जल संचयन और तालाब बन सकते हैं भविष्य की जल सुरक्षा का आधार

प्रकृति हमें पानी के अनेक स्रोत देती है। नदियों, झीलों, तालाबों, वर्षा और भूजल का अपना महत्व है। लेकिन इन सभी स्रोतों का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों और वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुसार करना आवश्यक है। अजीत सिंह का सुझाव है कि वर्षा के पानी को बहकर नालों में जाने देने के बजाय उसे एकत्रित करने की व्यापक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। नोएडा जैसे शहरी क्षेत्र में सरकारी संस्थानों, औद्योगिक परिसरों, बड़े आवासीय सेक्टरों और व्यावसायिक इमारतों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि एकत्रित वर्षा जल को सीधे पीने योग्य मान लेना उचित नहीं है। उसके उपयोग के उद्देश्य के अनुसार उचित शोधन और गुणवत्ता जांच जरूरी है। वहीं, भूजल पुनर्भरण के लिए भी पानी की गुणवत्ता और स्थल की उपयुक्तता का वैज्ञानिक आकलन किया जाना चाहिए। यदि इन उपायों को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए, तो भूजल पर दबाव कम करने और शहर की दीर्घकालिक जल सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिल सकती है। Noida News

पानी का टीडीएस कम होना ही शुद्धता का प्रमाण नहीं

अजीत सिंह ने पानी की गुणवत्ता जांचने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नागरिकों की शिकायतों के जवाब में यदि केवल टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का हवाला दिया जाता है, तो इससे पानी की पूरी गुणवत्ता का पता नहीं चलता। यह चिंता तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है। टीडीएस पानी में घुले विभिन्न पदार्थों की कुल मात्रा का संकेत देता है, लेकिन केवल टीडीएस के आधार पर यह घोषित नहीं किया जा सकता कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है। पानी में सूक्ष्मजीवों, रासायनिक तत्वों और अन्य संभावित दूषित पदार्थों की मौजूदगी की जांच भी जरूरी है। पानी का स्वाद, रंग या गंध सामान्य होना भी उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने पेयजल की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इसलिए जलापूर्ति करने वाली एजेंसियों को लागू मानकों के अनुरूप पानी की नियमित जांच करानी चाहिए। जांच के परिणामों को सार्वजनिक करना और शिकायत मिलने पर संबंधित क्षेत्र के पानी के नमूनों की जांच कराना भी जरूरी है। अजीत सिंह का आग्रह है कि नोएडा में पानी की शुद्धता का आकलन किसी एक पैरामीटर के आधार पर नहीं, बल्कि सभी प्रासंगिक गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। Noida News

घरेलू इस्तेमाल के पाइप के रंग में बदलाव ने बढ़ाई चिंता

अजीत सिंह ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने लगभग एक महीने पहले घरेलू उपयोग के लिए एक सफेद ट्रांसपेरेंट रबर पाइप खरीदा था। उनके अनुसार, गंगाजल की आपूर्ति बाधित होने के बाद पाइप के रंग और उसकी स्थिति में ऐसा बदलाव दिखाई दिया, जिससे उन्हें पानी की गुणवत्ता को लेकर संदेह हुआ। उन्होंने आशंका जताई कि यदि घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पानी से पाइप की स्थिति इस तरह प्रभावित हो रही है, तो सीधे नल का पानी पीने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर उसके संभावित प्रभावों की जांच की जानी चाहिए। हालांकि, केवल पाइप के रंग या स्थिति में बदलाव से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पानी सीवर से आया है या वह स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित है। पाइप की सामग्री, पानी के संपर्क की अवधि, तापमान और अन्य कारण भी ऐसे बदलाव के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन इस अनुभव से उठने वाला मूल सवाल महत्वपूर्ण है यदि किसी नागरिक को पानी की गुणवत्ता पर संदेह है, तो उसकी शिकायत की जांच कौन करेगा? संबंधित विभाग को पानी के नमूने लेकर परीक्षण कराना चाहिए और परिणामों के आधार पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, नमूने की जांच कराने और उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने की सरल व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। Noida News

दुनिया के दूसरे देशों से सीखने की जरूरत

अजीत सिंह ने अपने आलेख में उन देशों का उल्लेख किया है, जहां सीमित प्राकृतिक मीठे जल संसाधनों के बावजूद आधुनिक तकनीक के सहारे पेयजल की व्यवस्था की जाती है।

सऊदी अरब इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। वहां समुद्री जल के विलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। समुद्री जल को विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं से गुजारकर उसमें मौजूद लवण हटाए जाते हैं और फिर आवश्यक उपचार तथा गुणवत्ता जांच के बाद उसका उपयोग किया जाता है। यह उदाहरण बताता है कि जल संकट का सामना करने के लिए केवल प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। आधुनिक तकनीक, उचित निवेश और दीर्घकालिक योजना के जरिए वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग भी किया जा सकता है। हालांकि, समुद्री जल के विलवणीकरण में ऊर्जा, लागत और खारे अवशेषों के निस्तारण जैसी चुनौतियां होती हैं। इसलिए नोएडा के लिए कौन-सी तकनीक सबसे उपयुक्त होगी, इसका निर्णय स्थानीय परिस्थितियों, जल की गुणवत्ता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, जिन क्षेत्रों में ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां या पर्याप्त मीठे जल के स्रोत उपलब्ध हैं, वहां जल प्रबंधन की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। हर शहर के लिए एक ही मॉडल उपयुक्त नहीं होता। लेकिन दूसरे देशों के अनुभवों से सीखकर स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान तैयार किए जा सकते हैं। Noida News

क्या आधुनिक जल शोधन तकनीक से भूजल को सुरक्षित बनाया जा सकता है ?

अजीत सिंह का प्रमुख सुझाव है कि नोएडा में भूजल को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से शुद्ध करके पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही भूजल के अत्यधिक दोहन को कम किया जाए। वास्तव में भूजल की गुणवत्ता स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। कहीं उसमें घुले लवण अधिक हो सकते हैं, तो कहीं फ्लोराइड, नाइट्रेट, भारी धातुओं या अन्य दूषित तत्वों की समस्या हो सकती है। इसलिए शोधन की प्रक्रिया तय करने से पहले पानी की विस्तृत जांच जरूरी है। इसके बाद जरूरत के अनुसार फिल्ट्रेशन, सक्रिय कार्बन, झिल्ली आधारित तकनीक, रिवर्स ऑस्मोसिस या अन्य उपयुक्त प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां सूक्ष्मजीवों का खतरा हो, वहां उचित कीटाणुशोधन भी जरूरी है। लेकिन केवल मशीन लगा देना पर्याप्त नहीं है। संयंत्र का नियमित रखरखाव, प्रशिक्षित कर्मचारी, लगातार गुणवत्ता निगरानी और वितरण नेटवर्क की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि नोएडा में अलग-अलग क्षेत्रों के भूजल की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया जाए, तो यह तय करने में मदद मिल सकती है कि किस इलाके में किस प्रकार के शोधन की जरूरत है और किन क्षेत्रों में भूजल का उपयोग सीमित किया जाना चाहिए। Noida News

आरओ से पानी की बर्बादी पर भी हो गंभीर विचार

अजीत सिंह ने घरेलू रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ सिस्टम के इस्तेमाल पर भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो सकता है, इसलिए इसे हर घर के लिए एकमात्र समाधान मानना उचित नहीं है। आरओ सिस्टम में निकलने वाले पानी की मात्रा उपकरण की तकनीक, पानी में घुले पदार्थों की मात्रा और उसके संचालन पर निर्भर करती है। कुछ परिस्थितियों में इसमें काफी पानी अस्वीकृत धारा के रूप में निकलता है, जबकि आधुनिक और अधिक दक्ष प्रणालियों में इस नुकसान को कम किया जा सकता है।

इसलिए समाधान यह नहीं है कि हर परिस्थिति में आरओ का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाए या पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। पहले पानी की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और फिर उसी के अनुसार उपयुक्त शोधन तकनीक का चयन किया जाना चाहिए। यदि नगर की जलापूर्ति निर्धारित पेयजल मानकों पर खरी उतरती है, तो नागरिकों को अनावश्यक घरेलू शोधन उपकरणों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। वहीं, किसी विशेष क्षेत्र में दूषित पदार्थों की समस्या हो, तो उसके अनुरूप उपचार की व्यवस्था आवश्यक होगी। Noida News

पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता पर भी हो निगरानी

अजीत सिंह ने पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता और उस पर लागू मानकों के पालन का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि बोतलबंद पानी को लेकर नागरिकों का भरोसा तभी कायम रह सकता है, जब उसकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और नियामक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इस दिशा में संबंधित उत्पाद श्रेणी पर लागू बीआईएस मानकों, खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों और अन्य नियामकीय आवश्यकताओं का पालन महत्वपूर्ण है। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर अलग-अलग श्रेणियां हैं, इसलिए उनके लिए लागू नियमों को भी अलग-अलग समझना जरूरी है। संबंधित विभागों को गुणवत्ता संबंधी उल्लंघनों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उपभोक्ताओं को यह जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए कि वे किसी उत्पाद की गुणवत्ता या वैधता को कैसे जांच सकते हैं। Noida News

नोएडा प्राधिकरण और सरकार के सामने क्या हैं प्रमुख सवाल ?

अजीत सिंह के विश्लेषण का मूल संदेश यह है कि पेयजल की जिम्मेदारी केवल पानी की आपूर्ति करने तक सीमित नहीं हो सकती। पानी का सुरक्षित, नियमित और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना भी उतना ही आवश्यक है।

इस संदर्भ में नोएडा प्राधिकरण, संबंधित जलापूर्ति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं।

• क्या शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता की नियमित और व्यापक जांच हो रही है?
• क्या जांच के परिणाम नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं?
• गंगाजल की आपूर्ति बाधित होने पर वैकल्पिक जल स्रोतों और शोधन व्यवस्था की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है?
• क्या भूजल के स्तर और उसकी गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है?
• क्या जल शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार है?
• क्या नागरिकों की पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध और पारदर्शी व्यवस्था है?
• क्या वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन और भूजल पुनर्भरण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है?

इन सवालों के जवाब केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि आंकड़ों, परीक्षण रिपोर्टों, सार्वजनिक जानकारी और जमीन पर दिखाई देने वाले सुधारों से मिलने चाहिए। Noida News

सरकार की जिम्मेदारी: नागरिकों को सुरक्षित पेयजल मिले

स्वच्छ पेयजल नागरिकों की बुनियादी जरूरत है। इसे केवल व्यक्तिगत खर्च या घरेलू आरओ पर निर्भर रहने का विषय नहीं बनाया जा सकता। जलापूर्ति की जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। अजीत सिंह केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में जल शोधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए। स्थानीय जल स्रोतों की गुणवत्ता के अनुसार उपयुक्त संयंत्र लगाए जाएं और पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था बनाई जाए। उनका कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता निर्धारित पेयजल मानकों पर खरी नहीं उतरती, तो नागरिकों को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही, समस्या दूर होने तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। यह मांग केवल नोएडा की नहीं है। देश के हर शहर और गांव में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Noida News

निष्कर्ष: नोएडा को अब जल प्रबंधन में भी बनना होगा आधुनिक

नोएडा ने पिछले चार दशकों में लंबा सफर तय किया है। शहर की सड़कें, इमारतें, औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय परियोजनाएं विकास की कहानी कहती हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में शहर की सफलता इस बात से भी तय होगी कि वह अपने नागरिकों के लिए जल सुरक्षा कितनी मजबूत कर पाता है। गंगाजल की आपूर्ति, भूजल का वैज्ञानिक उपयोग, वर्षा जल संचयन, जलाशयों का संरक्षण, आधुनिक शोधन तकनीक और गुणवत्ता की पारदर्शी जांच इन सभी को एकीकृत जल प्रबंधन योजना का हिस्सा बनाना जरूरी है। अजीत सिंह का आलेख इसी आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाता है। उनका आग्रह है कि नोएडा में पेयजल को लेकर नागरिकों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए और उनका समाधान वैज्ञानिक जांच तथा ठोस कार्ययोजना के आधार पर किया जाए। आखिर विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब नोएडा का हर नागरिक अपने घर के नल से आने वाले पानी की गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त हो सके। चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें शहर की पहचान हो सकती हैं, लेकिन सुरक्षित पेयजल उसके नागरिकों के स्वस्थ भविष्य की बुनियाद है। Noida News