Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 30 जनवरी को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।
Noida News: समाचार अमर उजाला से
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “कागजों के साथ शहर में भी दिखानी होगी सफाई, स्वच्छ सर्वेक्षण 9,500 से बढ़ाकर 12,500 नंबर का कर दिया गया” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के आखिर में बड़ा बदलाव हुआ है। पूरा सर्वेक्षण 9500 से बढ़ाकर 12500 नंबर का कर दिया गया है। नोएडा में सर्वेक्षण के लिए अब तक टीमों का जो दौरा हुआ था उनका आकलन परिणाम में नहीं जुड़ेगा। नए मानक और उनके नंबर से चुनौतियां और बढ़ गई हैं। अचानक हुए बदलाव के बाद नए मानकों के हिसाब से नोएडा प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए मानक जो आए हैं उनमें ज्यादा नंबर उन शहरों को मिलेंगे जहां सफाई दिखेगी और निवासियों को जानकारी भी होगी।
अभी तक सर्वेक्षण तीन राउंड में होता था। इसमें सुविधाओं के स्तर पर प्रगति (सर्विस लेवल प्रोग्रेस) पहला राउंड रहता था। इसमें तकरीबन आधे नंबर सर्वेक्षण के रहते थे। वहीं, बाकी सिटिजन वाइस, सर्टिफिकेशन राउंड रहता था। इस हिसाब से नोएडा समेत सभी शहरों के लिए अब तक सर्वेक्षण आसान था। खासकर उन शहरों के लिए जहां पर बजट की कोई कमी नहीं रहती है। अब जो 10 मानक आए हैं वह शहर की सफाई पर आधारित हैं। इनमें शहर की सफाई दिखाने से लेकर कूड़ा कलेक्शन, पानी के फिर से उपयोग, सफाई की पहुंच, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नालों से निकलने वाली शिल्ट हटाने का तरीका, सफाई जागरूकता के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या हो रहा है यह बताना होगा। इन मानक के लिहाज से नोएडा में जो तैयारियां होंगी वो आम निवासियों को दिखेंगी और शहर को भी बेहतर बनाएंगी। शहर के निवासियों के फीडबैक के लिए इस बार महज 500 नंबर तय किए गए हैं। सफाई जागरूकता व प्राधिकरण की तरफ से किए गए नए प्रयासों के लिए 1500 नंबर होंगे। नए मानकों व सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने बैठक की। इसके साथ ही शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
Noida News:
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “सेवानिवृत्त अधिकारी की मौत के बाद जालसाजों ने 6.5 करोड़ में बेचा प्लॉट, प्लॉट पर हो चुका है निर्माण, प्रधिकरण ने शुरू की फर्जीवाड़े की जांच” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी की मौत के बाद जालसाजों ने सेक्टर-40 के डी ब्लॉक स्थित उनके 450 वर्गमीटर के प्लॉट को करीब 6.50 करोड़ रुपये में बेच दिया। यही नहीं, नोएडा प्राधिकरण से ट्रांसफर मैमोरेंडम (टीएम) भी करवा लिया। बेटी ने सेक्टर-39 थाना पुलिस और प्राधिकरण में शिकायत दी है। प्राधिकरण में टीएम को लेकर जांच शुरू हो गई है। प्लॉट खरीदने वाला मौके पर बने घर में रहना शुरू कर दिया है। उसने कोर्ट से कब्जे को न हटाने की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-39 थाना पुलिस इस फर्जीवाड़े में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जालसाजों ने आठ साल पहले मर चुके प्लॉट आवंटी का फर्जी आधार कार्ड बनवाया। दिल्ली से एक टेलर को लाकर प्लॉट का मालिक बनाया, फिर एक ब्रोकर के नाम एग्रीमेंट किया। इसके बाद यह भूखंड दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को बेच दिया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े को प्रमाणिक करने की शुरुआत नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग से हुई। यहां भूखंड की एनओसी फर्जी दस्तावेजों से किए गए आवेदन के आधार पर दी गई। ऐसे में आशंका है कि इस मामले में प्राधिकरण के आवासीय भूखंड के कर्मचारियों की भी मिलीभगत होगी। प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि पता लगवाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज से संपत्ति का ट्रांसफर ऑफ मैमोरेंडम कैसे कर दिया गया। अभी तक जांच में सामने आया है कि सिर्फ प्राधिकरण में ही फर्जी दस्तावेज जमा नहीं किए गए, बल्कि संपत्ति ट्रांसफर के लिए जरूरी बैंक में हस्ताक्षर का सत्यापन भी कराया गया था। इसके लिए जालसाज बैंक भी गया होगा।
Hindi News:
अमर उजाला ने 30 जनवरी 2025 के अंक में प्रमुख समाचार “मदर डेयरी के दूध और पनीर में खामी, 24.80 लाख का जुर्माना” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने दूध व पनीर के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने पर मदर डेयरी पर 24.80 लाख का जुर्माना लगाया है। खाद्य विभाग ने करीब 11 साल पहले मदर डेयरी के अलग-अलग बूथों से दूध व पनीर के नमूने लिए थे। सहायक आयुक्त (द्वितीय) खाद्य सर्वेश मिश्रा ने बताया कि रामगढ़ स्थित मदर डेयरी बूथ से लिया गया टोंड दूध का नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस मामले में 7.10 लाख का जुर्माना लगाया है। गामा वन स्थित बूथ से फुल क्रीम दूध का नमूना लिया गया। वसा की कमी मिलने पर 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडब्ल्यूएचओ सोसाइटी स्थित बूथ से फुल क्रीम दूध का नमूना फेल होने पर 4.60 लाख व सेक्टर-11 से पनीर का नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरने पर 8.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
Noida News: समाचार दैनिक जागरण से
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 30 जनवरी 2025 का प्रमुख समाचार “मददगार बन निवेश के नाम पर पांच महीने में पीड़ित से ठगे 53.65 लाख रुपये, केस” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि साइबर ठगों ने ग्रेटर नोएडा ओमेगा एक एनएसजी सोसायटी ब्लैक कैट एन्क्लेव के कृष्ण कुमार से 53.65 लाख रुपये ठग. लिए। ठगों ने निवेश कर मोटा मुनाफा कमान का लालच और मददगार बनकर ठगी की। पीड़ित ने करीब 61 बार में धनराशि ट्रांसफर की। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कृष्ण कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल 2024 में टेलीग्राम पर हर्षी दा नाम की आइडी से बेंगलुरु की हर्षिता रेड्डी ने संपर्क किया। हर्षिता ने विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने के बारे में जानकारी दी। इस विषय के जानकार दो लोगों से बात कराकर फारेक्स ट्रेडिंग में धनराशि निवेश कराने को दस्तावेज लेकर ट्रेडिंग खाता खुलवाया। खाते में आरटीजीएस कराकर छोटा निवेश कराते हुए प्रशिक्षण देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद मुनाफे के साथ धनराशि भी लौटा दी। फिर मोहम्मद नबी हसन के कर्नाटक बैंक के खाते में मोटी धनराशि ट्रांसफर करना शुरू कराया। पीड़ित ने एक मई से लेकर अगस्त 2024 तक 61 बार में 53.65 लाख रुपये कर्नाटक, एसबीआइ, आइडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, आइडीबी, एक्सिस, इंडियन ओवरसीज बैंक खातों में ट्रांसफर किये। कर नहीं देने पर दान करने को बोलाः सात जून 2024 को पीड़ित ने धनराशि निकालनी चाही तो ठगों ने 20 प्रतिशत कर के रूप में 17 लाख रुपये देने की मांग की। कृष्ण कुमार ने 15 लाख और हर्षिता ने 2.8 लाख मिलाकर 17 लाख रुपये जमा कर दिए। 16 जून 2024 को पूरी धनराशि निकालनी चाही तो जोखिम के कारण खाता फ्रीज होने और इससे बचने के लिए 30 लाख रुपये जमा करने को कहा। कृष्ण ने 15 लाख और हर्षिता ने पांच लाख रुपये जमा कर दिए उसके बाद भी धनराशि नहीं मिल पर कृष्ण कुमार 11 जुलाई 2024 बेंगलुरु गए लेकिन हर्षिता बहान बनाते हुए नहीं मिलीं। फिर दोनों मिलकर शेष धनराशि जमा की और खाता अनफ्रीज कराया। उसके बाद ठगों ने खाते में एक करोड़ से ज्यादा की धनराशि होने पर 21 लाख रुपये मुद्रा विनिमय जमा कराने को बोला। हर्षिता के चाचा के खाते से लेकर दोनों ने मिलकर 21 लाख जमा कर दिए। ठगों की मांग और बढ़ी तो संपर्क बंद कर दिया। हर्षिता ने बताया कि और धनराशि जमा नहीं करने पर चाइल्ड हार्ट संगठन को पूरी राशि दान कर दी जाएगी। तब कृष्ण ने एक जनवरी 2025 को शिकायत की। पुलिय मामले की जांच कर रही है।
दैनिक जागरण के 30 जनवरी 2025 के अंक में अगला प्रमुख समाचार “जमीन अधिग्रहण को 38% किसानों की सहमति” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए तीसरे चरण में हो रहे जमीन अधिग्रहण पर 5,800 से अधिक किसानों ने सहमति दे दी है। अधिग्रहण से प्रभावित 15 हजार किसानों में से 70 प्रतिशत की सहमति अनिवार्य है। अभी तक कुल 38 प्रतिशत किसानों की सहमति मिल चुकी है। इस आंकड़े को पूरा करने के बाद ही जिला प्रशासन अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए तीसरे चरण में 2,053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। 14 गांव की इस जमीन में 1889 हेक्टेयर जमीन किसानों की है। जिला प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति लेने का काम हो रहा है। इसके लिए गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन की मुआवजा दर बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर सहमति से जिला प्रशासन को ि करने लिए मुआवजा दर बढ़ने के बाद सहमति देने वाले किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एडीएम एलए बच्चू सिंह का कहना है कि 38 प्रतिशत किसानों की सहमति मिल चुकी है। 70 प्रतिशत प्रभावित किसानों की सहमति कां आंकड़ा जल्द पूरा हो जाएगा।
दैनिक जागरण के 30 जनवरी के अंक में “यूपीसीडा के सीईओ के खिलाफ आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी उपभोक्ता वारंट” शीर्षक से भी समाचार प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिला उपभोक्ता आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मयूर माहेश्वरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उपभोक्ता आयोग के आदेश का क्रियान्वयन न होने पर यह आदेश जारी हुआ है। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पूर्व में यूपीएसआइडीसी) ने दिल्ली की पुष्पा आडवाणी को 2001 में साइट सी में औद्योगिक भूखंड संख्या 77 आवंटित किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता प्रवेश नागर ने बताया कि समय से किस्तों का भुगतान न करने व अन्य कारण से उनका भूखंड का आवंटन रद कर दिया गया था। इसके खिलाफ आवंटी ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपील की। जिला उपभोक्ता फोरम ने 22 अक्टूबर 2003 में आवंटी के पक्ष में फैसला देते हुए यूपीसीडा को बिना शुल्क लिए रद भूखंड को पुनस्थापित करने का आदेश दिया। इसके साथ प्राधिकरण पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यूपीसीडा ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को चुनौती दी। तीन जुलाई 2019 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा। इसके खिलाफ यूपीसीडा ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की। यहां से भी यूपीसीडा को निराशा मिली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अगस्त 2023 में जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखते हुए एक माह में भूखंड पुनस्थापित करने और 12 हजार रुपये जुर्माना जमा कराने के आदेश दिए, लेकिन इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में जनवरी 2024 में अपील की। आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को सीईओ को आयोग के सामने पेश करने का आदेश दिया है। सीईओ को जमानत के लिए 50 हजार रुपये का निजी तौर पर बेल बांड भरने का भी आदेश देते हुए अगली सुनवाई 28 फरवरी से पहले आयोग के सामने पेश होने को निर्देशित किया है।
नोएडा हिन्दी खबर, 29 जनवरी के अखबारों से, एक साथ पढ़ें
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