Breaking News : AAP अब नेशनल पार्टी, RLD का राज्य पार्टी का दर्जा हुआ रद्द

Breaking News : ECI announces National Parties: इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया है। उधर, आम आदमी पार्टी के लिए खुश होने वाली खबर है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया है।
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राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में RLD, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दी गई राज्य पार्टी का दर्जा भी रद्द कर दिया गया है।
एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य दलों/ स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी।
नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), मेघालय में वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी और त्रिपुरा में टिपरा मोथा को भी मान्यता प्राप्त स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है।
पिछले हफ्ते, कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस के बारे में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने जुलाई 2019 में तीनों दलों- एनसीपी, TMC और सीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया था कि उस वर्ष लोकसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के बाद उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं रद्द कर दिया जाना चाहिए।
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राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में RLD, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दी गई राज्य पार्टी का दर्जा भी रद्द कर दिया गया है।
एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य दलों/ स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता दी जाएगी।
नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), मेघालय में वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी और त्रिपुरा में टिपरा मोथा को भी मान्यता प्राप्त स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है।
पिछले हफ्ते, कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस के बारे में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने जुलाई 2019 में तीनों दलों- एनसीपी, TMC और सीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया था कि उस वर्ष लोकसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के बाद उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं रद्द कर दिया जाना चाहिए।







