NATIONAL NEWS: केंद्र पर 2,400 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति बकायाः पश्चिम बंगाल

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 11:46 PM
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NATIONAL NEWS: कोलकाता। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के तौर पर केंद्र सरकार पर उसका 2,409.96 करोड़ रुपये बकाया है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान से असहमति जताई है जिसमें उन्होंने राज्य के लेखा-परीक्षित आंकड़े दाखिल नहीं करने की बात कही थी।

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पश्चिम बंगाल के बकाया क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी दावे का जवाब देते हुए सीतारमण ने संसद में कहा था कि जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य के लेखापरीक्षा वाले आंकड़े उपलब्ध कराए जाने पर ही जारी की जाती है लेकिन पश्चिम बंगाल ने यह वर्ष 2017 से ही ये आंकड़े नहीं दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल ने महालेखाकार के पास 2017-18 से 2021-22 तक जीएसटी छूट उपकर दावा नहीं भेजा है। राज्य सरकार इस दावे से सहमत नहीं है। बयान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के लिए क्षतिपूर्ति अभी तक सिर्फ 2017-18 और 2018-19 के लिए शुद्ध आधार पर साझा की गई है। शेष समय के लिए क्षतिपूर्ति कुल राजस्व के आधार पर जारी की गई है। सीतारमण ने दिसंबर में भी कहा था कि राज्य सरकारों के लिए जीएसटी के दावे तभी चुकाए जाएंगे जब उन्हें संबद्ध महालेखाकार से प्रमाणपत्र समेत जरूरी दस्तावेज मिल जाएंगे।

Civil Aviation : डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

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Civil Aviation : डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

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DGCA imposes fine of Rs 20 lakh on Air Asia
locationभारत
userचेतना मंच
calendar11 Feb 2023 09:51 PM
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मुंबई। विमानन नियामक डीजीसीए ने पायलट प्रशिक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए टाटा समूह की किफायती विमानन सेवा एयर एशिया इंडिया पर शनिवार को 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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एक बयान के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन के प्रशिक्षण प्रमुख को तीन महीने के लिए पद से हटाने का आदेश देने के साथ आठ मनोनीत परीक्षकों (डीई) पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 23 जनवरी को जारी एक खबर में कहा गया था कि एयर एशिया इंडिया ने पायलट प्रवीणता जांच और उपकरण रेटिंग परीक्षणों से संबंधित मानकों का कथित रूप से उल्लंघन किया है, लिहाजा डीजीसीए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। टाटा समूह की किसी एयरलाइन के खिलाफ एक महीने में तीसरी बार डीजीसीए ने कार्रवाई है।

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एयर एशिया इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह डीजीसीए के आदेश की समीक्षा कर रहा है और उसके खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है। एयरएशिया इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम मानते हैं कि डीजीसीए ने नवंबर, 2022 में हमारे मुख्य अड्डे के निरीक्षण के दौरान पायलट प्रशिक्षण में कुछ कमियां पाई थीं। डीजीसीए के साथ समन्वय करते हुए तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और पायलटों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र भी चलाए गए। पिछले साल 23-25 नवंबर को निरीक्षण के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन, उसके प्रमुख प्रशिक्षक और सभी मनोनीत परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजा था। डीजीसीए ने निरीक्षण में पाया था कि प्रशिक्षण के दौरान कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं नहीं कराई जा रही हैं, जिससे डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Political News : केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को ‘डिस्कॉम’ बोर्ड से हटाना अवैध : सिसोदिया

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Removal of members appointed by Kejriwal government from 'discom' board is illegal: Sisodia
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 03:16 AM
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नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों को ‘डिस्कॉम’ बोर्ड से हटाने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को शनिवार को असंवैधानिक और अवैध करार दिया।

Political News : Lieutenant Governor VK Saxena

सिसोदिया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने का एक नया चलन शुरू किया है। उन्होंने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों ने निजी डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को 8,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल कथित घोटाले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करा सकते हैं।

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल ने एक नया चलन शुरू कर दिया है। कैबिनेट के चार साल पुराने फैसले को पलट दिया और डिस्कॉम के बोर्ड में नियुक्त सदस्यों को हटा दिया। इस तरह तो वह 10 साल पहले लिए सरकार के फैसलों को भी पलट सकते हैं। दिल्ली विद्युत विभाग का भी प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने कहा कि सक्सेना का फैसला ‘असंवैधानिक, अवैध और स्थापित प्रक्रियाओं के विपरीत है।’

Political News : CM Arvind Kejariwal

सिसोदिया ने ‘मतभेद’ का हवाला देते हुए सदस्यों को हटाने के उपराज्यपाल के फैसले पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विचारों में अंतर होने के प्रावधान का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने की एक प्रक्रिया है और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को बार-बार पलटने के लिए इसका हवाला नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपराज्यपाल संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे, जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्र निर्णय लेने की उनकी शक्ति तीन विषयों- पुलिस, भूमि और सेवाओं तक सीमित है।

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इससे पहले उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड में नामित आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैस्मीन शाह सहित अन्य व्यक्तियों की जगह वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने दावा किया कि ‘आप’ के प्रवक्ता शाह के अलावा जिन लोगों को बोर्ड से हटाया गया है उनमें आप सांसद एनडी गुप्ता के पुत्र नवीन गुप्ता और ‘सरकार द्वारा नामित व्यक्ति’ के तौर पर ‘अवैध रूप से’ नियुक्त किए गए अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वित्त सचिव, विद्युत सचिव और दिल्ली ट्रांसको के प्रबंध निदेशक प्रचलित चलन के अनुरूप डिस्कॉम के बोर्ड में शहर सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। सक्सेना ने बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के बोर्ड में सरकार द्वारा ‘अवैध रूप से’ नियुक्त शाह, गुप्ता और अन्य निजी व्यक्तियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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