Odisha Sextortion Case : ईडी ने प्रमुख आरोपी अर्चना नाग की संपत्ति कुर्क की

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ED attaches property of prime accused Archana Nag
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 12:52 AM
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि ओडिशा के एक कथित ‘सेक्सटॉर्शन’ (Sextortion) मामले में मुख्य आरोपी अर्चना नाग (Archana Nag) का 3.64 करोड़ रुपये कीमत का एक घर धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क किया गया है।

Odisha Sextortion Case

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धनशोधन की जांच नाग, उसके पति जगबंधु चंद (Jagbandhu Chand), उनके कथित सहयोगी खगेश्वर पात्रा (Khageshwar Patra) और नाग की सहयोगी श्रद्धांजलि बेहरा (Shradhanjali Behra) के खिलाफ ओडिशा पुलिस की 2022 की दो एफआईआर से संबंधित है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि भुवनेश्वर शहर और उसके आसपास चलाए जा रहे हाई-प्रोफाइल सेक्सटॉर्शन गिरोह को लेकर चल रही धनशोधन जांच के सिलसिले में मुख्य आरोपी अर्चना नाग का 3.64 करोड़ रुपये का एक आलीशान घर कुर्क किया गया है।

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ईडी ने कहा कि राज्य पुलिस की शिकायत में कहा गया है कि महिला ब्लैकमेलर अर्चना नाग, उसके पति (चंद) ने श्रद्धांजलि बेहरा और खगेश्वर पात्रा की मदद से हाई प्रोफाइल और अमीर लोगों को मोहपाश में फंसाकर गुपचुप तरीके से उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए तथा उनके खिलाफ झूठे पुलिस मामले दर्ज करने और सोशल मीडिया में उनके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की। एजेंसी ने इस मामले में पूर्व में 56.5 लाख रुपये की कुछ लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की थीं। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Karnataka News : मेट्रो का खंभा गिरने पर निर्माण कंपनी व 7 अफसरों पर केस

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Karnataka News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 07:16 PM
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Karnataka News : बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा ढहने की घटना पर नागार्जुन विनिर्माण कंपनी (एनसीसी), उसके पांच अधिकारियों और बेंगलुरू मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को हुए इस हादसे में एक महिला और उसके छोटे बच्चे की मौत हो गयी थी।

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एनसीसी को पहला आरोपी (ए1) बताया गया है, और उसके बाद उसके अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि बीएमआरसीएल के उप मुख्य अभियंता और कार्यकारी अभियंता इस मामले में क्रमशः ए7 और ए8 आरोपी हैं। मेट्रो के इस निर्माण कार्य का ठेका एनसीसी के पास है। बेंगलुरु में रिंग रोड पर नागवारा में मंगलवार को सुबह 'नम्मा मेट्रो' निर्माण स्थल पर एक ढांचा गिरने से तेजस्विनी (30) और उसके ढाई साल के बेटे विहान की मौत हो गई थी।

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Political News : शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए केजरीवाल ने सरकारी कोष से दिए 25 करोड़ रुपये : भाजपा

Gaurav
Kejriwal gave Rs 25 crore from government funds to save liquor scam accused: BJP
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:57 AM
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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार राजधानी के शिक्षकों व चिकित्सकों को वेतन नहीं दे रही है, लेकिन आबकारी घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए उसने सरकारी कोष से 25 करोड़ रुपये विधिक फीस के रूप में दे दिए।

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भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) को ‘विज्ञापनजीवी’ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि शराब के ठेकेदार उन्हें ‘कठपुतली’ बनाकर दिल्ली सरकार चला रहे हैं। भाटिया ने दावा किया कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करने वाले 4,500 मार्शलों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। मोहल्ला क्लीनिक में काम करने वाले चिकित्सकों तथा कर्मियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन 12 कॉलेजों के शिक्षकों को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है।

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गौरव भाटिया ने कहा कि जनता की सेवा करने वालों को वेतन देने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास रुपया नहीं है, लेकिन आबकारी घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए वह सरकारी कोष से 25 करोड़ रुपये विधिक फीस के रूप में दे रहे हैं। भाटिया ने कहा कि केजरीवाल ‘विज्ञापनजीवी बनकर दिल्ली में ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी विज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता समझ चुकी है कि 'आम आदमी पार्टी' कट्टर बेईमान पार्टी है। वसूली करना और कमीशन लेना इनका काम है। अरविंद केजरीवाल को कठपुतली बनाकर शराब के ठेकेदार आप की सरकार चला रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 25 करोड़ रुपये की वसूली केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से की जानी चाहिए।

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ज्ञात हो कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। अब रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी ने छह जनवरी को मामले में पांच लोगों और सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक प्राथमिकी के बाद शुरू किया गया, जिसमें अन्य लोगों के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी।

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दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आबकारी योजना सवालों के घेरे में आ गई। उपराज्यपाल ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।

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