Business News : इफको के हेल्प डेस्क से वेंडर को एक ही छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं

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IFFCO's help desk will provide many facilities to vendors under one roof
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calendar01 Dec 2025 09:59 PM
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प्रयागराज। इफको के फूलपुर स्थित संयंत्र में वेंडर्स हेतु एक हेल्प डेस्क का उद्घाटन इकाई प्रमुख संजय कुदेशिया के कर कमलों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुदेशिया ने बताया कि इफको अपने वेंडर्स को अपने परिवार का हिस्सा मानती है और उनके हितों की रक्षा करना अपना दायित्व समझती है।

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हेल्प डेस्क के उद्देश्यों के बाबत फूलपुर संयंत्र के वित्त प्रमुख एसके सिंह ने बताया कि यह इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी के सर्व कल्याणकारी सोच का विस्तार है। यहां इफको के वेंडर्स को जीएसटी एवं आयकर संबंधित सेवा, बीमा सेवा और बैंकिंग सेवा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। यही नहीं, कर संबंधित सेवा बाजार दर से न्यूनतम दस प्रतिशत छूट के साथ उपलब्ध होगी। इससे न केवल वेंडर्स राहत महसूस करेंगे, बल्कि इफको फूलपुर को भी जीएसटी संबंधित कई समस्याओं से निजात मिलेगी।

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उल्लेखनीय है कि कर संबंधित सेवा प्रयागराज के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित तिवारी द्वारा अपने फर्म के माध्यम से दी जाएगी। जबकि बीमा सेवा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा, बैंकिंग सेवा इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त महाप्रबंधक (तकनीकी) संजय वैश्य ने इस प्रयोग के सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। फूलपुर संयंत्र के जनसंपर्क अधिकारी एवं फूलपुर इफको अधिकारी संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

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संयुक्त महाप्रबंधक संजय वैश्य, एमडी मिश्र, एपी राजेन्द्रन, संजय भंडारी, पीके सिंह, पीके पटेल उपस्थित रहे। विभागाध्यक्ष मानव संसाधन शम्भू शेखर, उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) संतोष कुमार सिंह, इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र व महामंत्री स्वयं प्रकाश, इफको कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पंकज पाण्डेय व महामंत्री विनय यादव कार्यक्रम में शामिल रहे|
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Big Breaking: निकाय चुनाव को लेकर सरकार लेगी अंतिम फैसला:केशव

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locationभारत
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calendar01 Dec 2025 03:43 PM
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Big Breaking: लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है और जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले के तत्काल बाद ट्विट करके कहा, निकाय चुनाव पर आए कोर्ट के निर्णय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। हालांकि, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है।

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बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने चुनाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी गत 5 दिसंबर के अनंतिम ड्राफ्ट आदेश को भी निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने मंगलवार को यह निर्णय ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया। कोर्ट में सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। मामले में याची पक्ष ने कहा था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। जिस पर राज्य सरकार ने दाखिल किए गए अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। सरकार ने ये भी कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है? इस पर सरकार ने कहा कि 5 दिसंबर 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत इसका प्रावधान है। ऐसे होता है रैपिड सर्वे: रैपिड सर्वे में जिला प्रशासन की देखरेख में नगर निकायों द्वारा वार्डवार ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जाती है। इसके आधार पर ही ओबीसी की सीटों का निर्धारण करते हुए इनके लिए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाता है। ये है ट्रिपल टेस्ट: नगर निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आंकलन करेगा। इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रस्तावित करेगा। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा और तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा।

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केशव की स्थिति बंधुवा मजदूर जैसी:रामगोपाल प्रोफेसर रामगोपाल ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाल, बोले- ओबीसी मंत्रियों की जबान पर लगे ताले कोर्ट के निर्णय को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर कोर्ट में ठीक से पैरवी न करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खतम करने का फ़ैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। जानबूझकर तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने यूपी की 60 फीसदी आबादी को आरक्षण से वंचित किया। इस फैसले पर भाजपा के ओबीसी मंत्रियों की जबान पर ताले लग गए हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे:कैबिनेट मंत्री अपना दल (एस) के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। हम इस संदर्भ में लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल (एस) ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
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UP News : लड़की को अगवा करने के मामले में फरार युवक ने की आत्महत्या

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calendar30 Nov 2025 11:52 AM
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UP News : यूपी के बरेली में एक लड़की को अगवा करने के मामले में फरार दूसरे समुदाय के युवक ने बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक ‘गेस्ट हाउस’ में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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पुलिस के अनुसार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में लावेला चौक पर स्थित मॉडर्न गेस्ट हाउस में पिछले कुछ दिन से बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के फाइव एंक्लेव का निवासी अलीम (25) ठहरा हुआ था। सोमवार रात अलीम ने गेस्ट हाउस में खुद को गोली मार ली। साथ में ठहरे उसके दोस्त अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला निवासी आलम ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।

पुलिस अधीक्षक (नगर) अमित किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि अलीम पिछले दिनों बरेली की एक हिंदू लड़की को भगा कर ले गया था, जिसे बरेली पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था और अलीम की तलाश कर रही थी। पुलिस ने अलीम के कई दोस्तों को भी पूछताछ के लिए उठाया था, इस कारण उसके दोस्तों ने उससे किनारा कर लिया था। पुलिस ने बताया कि अलीम के परिजनों ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था, जिससे वह बहुत तनाव में था।

श्रीवास्तव ने बताया कि अलीम के शव के पास पिस्तौल और एक हाथ में लड़की की तस्वीर मिली। उन्होंने बताया कि अलीम के दोस्त ककराला निवासी आलम से पूछताछ की गई है, हालांकि आरंभिक जांच में मामला आत्महत्या का ही प्रतीत होता है।

अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजन भी आधी रात को बदायूं पहुंच गए। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की जांच जारी है।

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