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Breaking News (उत्तर प्रदेश)- शिक्षण के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने कुछ प्रमुख विषयों के शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों के पास B.Ed की डिग्री नहीं है वह भी इन शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल आराधना शुक्ला जो कि माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक हैं ने 24 जुलाई को प्रदेश के कुल 567 संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों के 1119 रिक्त पदों पर की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया था। यह शिक्षक व्याकरण एवं साहित्य विषयों के हैं। इन शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता रखी गई थी।

जबकि साल 2009 में जारी की गई नियमावली में इस तरह का कोई भी नियम नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए सुभाष तिवारी एवं अन्य कई लोगों ने मिलकर हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसके फल स्वरुप 7 सितंबर को हाईकोर्ट ने उसजिसके फल स्वरुप 7 सितंबर को हाईकोर्ट ने उस पर संशोधन के आदेश दिए थे। इसके पश्चात 8 सितम्बर को एडी डॉ महेंद्र देव ने इसका शुद्ध पत्र जारी किया।

ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीएड नहीं किया है और शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, उनके लिए यह बेहद बड़ी खुशखबरी है। बिना B.Ed की डिग्री के भी वह साहित्य एवं व्याकरण के संविदा शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सहारनपुर : सहारनपुर में अवैध रूप से करीब 1000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर संचालित है। जो नशे की दवाईयों का भी कारोबार करते हैं। औषधि प्रशासन द्वारा लगातार नशीली दवाईयों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जाता है। लेकिन फिर भी नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में डीएम अखिलेश सिंह ने जिले के मेडिकल स्टारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए है। जिनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला औषधि प्रशासन बिना लाईसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर और नशे की दवाईयों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्र में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर खुले हुए है। लेकिन थोड़ी बहुत कार्रवाई कर इतिश्री कर दी जाती है। ऐसे में डीएम अखिलेश सिंह ने नशे की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव मोहर लगा दी है।

ड्रग इंस्पेक्टर संदीप चौधरी ने जिले के मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया था। डीएम ने जिले के सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी ने बताया कि औषधीयों की बिक्री नियम -65/3 एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्वामियों को एक माह के भीतर दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्वामियों ने यदि एक माह के अंदर मेडिकल स्टोरों के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए तो मेडिकल स्टोर व फार्मेसी स्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी और पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का निरीक्षण किया जा सकता है। औषधि निरीक्षक संदीप चौधरी ने कहा कि मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद नशे की दवाइयों पर अंकुश लगाना बहुत आसान हो जाएगा।