अब रात में भी मिलेगी सौर बिजली! सरकार ने 92 GWh ऊर्जा भंडारण योजना को दी मंजूरी

देश की बिजली ग्रिड को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 92 गीगावॉट-घंटा क्षमता की ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली बिजली को स्टोर किया जा सकेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग हो सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी साझा की है। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना पर मुहर लगाई गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली ग्रिड में अधिक स्थिरता के साथ जोड़ना है। योजना के तहत कुल 92 गीगावॉट-घंटा की क्षमता को तीन अलग-अलग तकनीकों में बांटा गया है। इसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा ताकि भंडारण क्षमता देश के विभिन्न हिस्सों में समान रूप से वितरित हो सके।

भंडारण क्षमता का तकनीकी विभाजन

योजना के तहत निर्धारित कुल क्षमता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 60 गीगावॉट-घंटा पंप स्टोरेज का है। इसके अलावा 30 गीगावॉट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए और 2 गीगावॉट-घंटा उभरती हुई भंडारण तकनीकों के लिए रखे गए हैं।

पंप स्टोरेज प्रणाली की कार्यविधि

पंप स्टोरेज प्रणाली में दिन के समय सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके पानी को ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है या सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, तब इसी पानी को नीचे छोड़कर बिजली पैदा की जाती है। इस तकनीक से ग्रिड की स्थिरता बेहतर होगी और रात के समय या अधिक मांग वाले घंटों में नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराना आसान होगा।

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ट्रांसमिशन लाइनों का बेहतर उपयोग और खनिज प्रसंस्करण

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भंडारण सुविधाओं के अभाव में मौजूदा ट्रांसमिशन लाइनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि कोई लाइन 10 मेगावाट सौर बिजली निकालने की क्षमता रखती है, तो रात में सौर ऊर्जा न होने के कारण वह खाली रहती है। भंडारण सुविधा होने पर वही लाइन अधिक बिजली ढोने में सक्षम होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि देश में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी अब लगभग 52 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

इसी बैठक में कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दी। इनमें 24 चिह्नित महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना और सांख्यिकी प्रणाली में बदलाव के लिए 4,371 करोड़ रुपये की योजना शामिल है।

लागत और कार्यान्वयन की प्रक्रिया

योजना के कार्यान्वयन के लिए अब सरकार की आधिकारिक अधिसूचना और दिशानिर्देशों का इंतजार है। इनके जारी होने के बाद राज्यों और डेवलपर्स के लिए भागीदारी की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

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