केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके तहत 2.5 लाख नए उद्यमियों को बैंक कर्ज से जोड़ने का लक्ष्य है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 11 नवंबर 2026 को लिए गए इस फैसले की जानकारी कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य इन वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। योजना को अब 31 मार्च 2031 तक यानी पांच साल और चलाया जाएगा। इस पहल के समर्थन में 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस अवधि के दौरान करीब 2.5 लाख और महिला, SC और ST उद्यमी औपचारिक बैंक कर्ज की व्यवस्था से जुड़ सकें। क्रेडिट गारंटी कोष के माध्यम से बैंकों को कर्ज देते समय जोखिम में सुरक्षा मिलेगी, जिससे पहली बार कारोबार शुरू करने वालों के लिए ऋण प्रक्रिया आसान होगी।
कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पीआईबी के अनुसार, 11 नवंबर को हुई इसी बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। इसमें सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को जारी रखने और रबी 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी गई।
ये भी पढ़ें: लिथियम और निकल प्रोसेसिंग के लिए ₹2,814 करोड़ की योजना मंज़ूर, मिलेगी 30% सब्सिडी
बुनियादी ढांचे और संस्कृति से जुड़े फैसलों में नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नई दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास का निर्णय भी लिया गया है।
सरकारी योजना से जुड़े सभी अपडेट पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चेतना मंच के न्यूज पोर्टल www.chetnamanch.com पर।
विज्ञापन