राजस्थान के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानिए पूरी डिटेल

झारखंड सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे सदन में पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सबसे बड़ा ध्यान मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना और महिला कल्याण पर रहा।

मईंया सम्मान योजना

मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देती है। बजट में इस योजना को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन और दिव्यांग योजनाएं

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,463 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नियमित वित्तीय सहायता देना है।

महिला किसान खुशहाली योजना

बजट में महिला किसान खुशहाली योजना का भी ऐलान किया गया। इसके तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे महिला किसानों की आय और उत्पादन में वृद्धि होगी।

किसान और कृषि योजनाओं के लिए बजट

• बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण और फसल विस्तार योजना का बजट बढ़ाकर 145 करोड़ कर दिया गया है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• कृषि सिंचाई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये और कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• राज्य मिलेट मिशन और नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए क्रमशः 25 और 19.88 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• राज्य उद्यान विकास योजनाओं के लिए 245.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

पशुपालन से जुड़े विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 481.35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना से पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अबुआ आवास योजना

अबुआ आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। साल 2024-25 में 6,50,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 6,33,106 आवासों को मंजूरी मिल गई है और 1,88,849 मकान बन चुके हैं। बाकी मकानों को पूरा करने के लिए 4,100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

लाडली बहना योजना हमेशा से महिलाओं के लिए मदद का जरिया रही है। शुरू में योजना के तहत 1,000 रुपये दिए जाते थे फिर इसे बढ़ाकर 1,250 और अब 1,500 रुपये किया गया है लेकिन राज्य की कई महिलाएं अब भी यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि नए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। साल 2023 से 2026 तक आ गया लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला।

विधानसभा में उठे सवाल

हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। विधायक महेश परमार ने पूछा कि लंबे समय से रजिस्ट्रेशन बंद पड़े हैं जिससे 18 साल की उम्र पार करने वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को योजना से बाहर रखा जा रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस सवाल का समर्थन किया और नई पात्र महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन खोलने की तारीख तय करने की मांग की।

सरकार का जवाब

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि अब तक कुल 1,31,06,525 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिनमें से 1,25,29,051 महिलाएं वर्तमान में लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मंत्री ने कहा कि उन्हें पेंशन जैसी अन्य योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि योजना के तहत सहायता राशि 2028 में बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे जिन्हें बाद में दो चरणों में बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया लेकिन जब नए रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर सीधा जवाब मांगा गया तो सरकार ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इसी कारण कांग्रेस के विधायक विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर गए।

होली का त्योहार नजदीक है और घरों में तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय रसोई का खर्च बढ़ जाना आम बात है खासकर गैस सिलेंडर की कीमतें कई परिवारों के बजट पर असर डालती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए खास योजना की घोषणा की है। इस पहल से लाखों परिवारों को त्योहार पर आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उनकी रसोई सुचारू रूप से चल सकेगी।

दिल्ली में क्या है योजना?

दिल्ली सरकार ने तय किया है कि होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत सीधे सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे बल्कि लाभार्थियों के बैंक खाते में 853 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे परिवार अपनी सुविधा के अनुसार गैस भरवा सकेंगे। इस योजना के लिए लगभग 242 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अनुमान है कि करीब 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि जिन घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन है उन्हें भी समान सहायता दी जाएगी। यानी शहरी और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बराबर राहत मिलेगी।

यूपी में किसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर?

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवारों को होली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को राहत मिलेगी और रसोई का खर्च कम होगा। उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को त्योहार के समय आर्थिक बोझ से बचाने की कोशिश की जा रही है।

कौन नहीं उठा सकेगा लाभ?

दिल्ली में केवल वैध राशन कार्ड रखने वाले परिवार ही इस सहायता के पात्र होंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल नहीं हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में केवल उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को ही मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। अगर आपका नाम इस योजना में दर्ज नहीं है तो आप इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

त्योहार के मौके पर राहत की वजह

दोनों राज्यों की यह पहल लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है ताकि किसी भी घर की रसोई त्योहार पर खाली न रहे। इससे न सिर्फ घर के खर्च में कमी आएगी बल्कि महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। इस पहल से यह संदेश भी मिलता है कि राज्य सरकारें त्योहार के मौके पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए सक्रिय हैं। इससे गरीब परिवारों के जीवन में त्योहार की खुशियां सुरक्षित और सहज रूप से पहुंच सकती हैं।