Home » Bombay High Court

Tag: Bombay High Court

Post
Chief Justice of India

अब देश को कानून पढ़ाएंगे भारत के चीफ जस्टिस

Chief Justice of India : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कानून के सबसे बड़े रक्षक होते हैं। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कानून पढ़ाने लगें तो कैसा नजारा होगा? दरअसल भारत के चीफ जस्टिस रहे डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि भारत के पूर्व न्यायधीश डी.वाई. चंद्रचूड़...

Post
Supreme Court: Canceled the order acquitting former DU professor Saibaba

Supreme Court : डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा को बरी करने के आदेश को किया रद्द

Supreme Court :  उच्चतम न्यायालय ने माओवादियों से संबंध के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय को चार महीने के भीतर मामले पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से...

Post
Perverse mindset to stop divorced working woman from adopting child: Court

तलाकशुदा कामकाजी महिला को बच्चा गोद लेने से रोकना विकृत मानसिकता : अदालत

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी तलाकशुदा महिला को इस आधार पर बच्चा गोद लेने की अनुमति न देना कि वह कामकाजी है और बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएगी, ‘मध्यकालीन रूढ़िवादी मानसिकता’ को दर्शाता है। Bombay High Court Asad Ahmed Encounter : असद एनकाउंटर पर क्या बोली उमेश...

Post
Bombay High Court: Rubbing hands on back and head without any mala fide intention does not outrage the modesty of a minor girl: Court

Bombay High Court : बिना गलत इरादे से, पीठ और सिर पर हाथ फेरने से अवयस्क लड़की की लज्जा भंग नहीं होती: अदालत

  Bombay High Court :   बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति की दोषसिद्धी रद्द करते हुए कहा कि किसी गलत नीयत के बिना नाबालिग लड़की की पीठ और सिर पर केवल हाथ फेर देने से उसकी लज्जा भंग नहीं होती। मामला 2012 का है, जब 18 साल के व्यक्ति पर...

Post
Mumbai-Ahmedabad bullet : अब दौड़ेगी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट

Mumbai-Ahmedabad bullet : अब दौड़ेगी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट

Mumbai-Ahmedabad bullet : बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार और एनएचएसआरसीएल द्वारा मुंबई के विखरोली क्षेत्र में शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस द्वारा दायर याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और जनता के भले...