Parliament News : आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह निलंबित, नारेबाजी के बाद हुई कार्रवाई

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:05 AM
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New Delhi: नई दिल्ली। संसद का सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण एक दिन भी नहीं चल पाया। बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस कारण लोकसभा की कार्रवाई दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। इस बीच, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह के नारे लगाने, कागज फाड़कर कल चेयर की ओर फेंकने के लिए चालू सप्ताह के शेष दिन के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी राज्यसभा के उपसभापति ने दी है। इस बीच, संसद के आठवें दिन भी आज विपक्ष का हंगामा जारी है। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है। इसके अलावा राज्यसभा में कल निलंबित किए गए 19 सांसदों का धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। वहीं, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है।

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Noida News : तिरंगी रोशनी से सराबोर होगा नोएडा

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IAS Ritu Maheshwari
locationभारत
userचेतना मंच
calendar27 Jul 2022 06:24 PM
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Noida: नोएडा ।  आजादी के अमृत महोत्सव पर नोएडा को तिरंगी लाइटों से रोशन करने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण(Noida authority) की सीईओ ने विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के चारों खंडों के वरिष्ठ प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि 10 अगस्त तक सभी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के अनुरक्षण कार्य पूरे कर लिया जाएं। इसके अलावा प्रत्येक खंड में 100-100 तिरंगा लाइटें लगाई जाए तथा आठ नए फाउंटेन स्थापित किये जाएं। इसके अलावा फिल्म सिटी फ्लाईओवर तथा महामाया फ्लाईओवर पर सभी फसाड लाइट लगा दी जाएं। सीईओ ने निर्देश दिए कि सेक्टर-38 के पास डीएलएफ मॉल तथा गोल्फ कोर्स के आसपास तिरंगा लाइट लगा दी जाएंी। बता दें कि विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के चारों खंडों में कुल 2037 तिरंगा लाइट स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा चौराहों तथा सड़क के किनारे स्थित स्ट्रीट लाईट पोल पर भी तिरंगा लाइटें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर नोएडा के सभी एलिवेटेड रोड, अंडरपास, प्रवेश द्वारों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर तिरंगे लाइट एवं फसाड लाइट लगाई जा रही हैं। 15 अगस्त पर शहर की छटा देखते ही बनेगी। नोएडा प्राधिकरण के प्रधान महाप्रबंधक राजीव त्यागी ने बताया कि इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर पूर्व शहर को तिरंगी लाइट से सजा दिया जाएगा।

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Supreme Court: ईडी को है संपत्ति की जांच, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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The Supreme Court will hear the petition of Rana Ayyub on January 31
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 11:03 AM
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New Delhi: नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। इस बाबत दायर 240 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसमें कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत संपत्ति की जांच, गिरफ्तारी और कुर्की करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया। ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी चाहे वो केजरीवाल सरकार के मंत्री हों या महाविकास अघाड़ी के नेता। ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई को राजनीति की भावना से प्रेरित बताकर विपक्षी दलों की ओर से ईडी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसे 2005 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया (मनी लॉन्ड्रिंग) से लड़ना है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े अन्य प्रकार के संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना है। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे अंग्रेजी में इन्फोर्समेंट डॉयरेक्टरेट यानी ईडी कहा जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यह विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ईडी प्रमुख तौर पर फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों जैसे हवाला, लेनदेन, फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करती है। ईडी विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार, विदेशों में संपत्ति की खरीद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा के कब्जे से जुड़े मामले में जांच करता है। ईडी ने जनवरी 2021 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अक्टूबर 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे शिवगंगा के सांसद कार्ति चिदंबरम सहित अन्य राजनेताओं के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की है। फारूक के मामले में (जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित एक मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित), कुर्क की गई संपत्तियों में श्रीनगर में उसका गुप्कर रोड स्थित निवास, जहां वो उस वक्त रह रहे थे। पीएमएलए के तहत ईडी की तरफ से शिवसेना नेता संजय राउत से जुड़ी जमीन के टुकड़े (भूखंड) और फ्लैट को फ्रीज करने के लिए एक अस्थायी कुर्क के आदेश जारी किए हैं। यह कुर्की मुंबई में एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी पर भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसका मतलब यह है कि राउत, जैन या किसी और व्यक्तियों को तुरंत घरों या कार्यालयों से बाहर कर दिया जाता है? जरूरी नहीं है कि ठीक ऐसा ही हो। ईडी द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश किसी संपत्ति को तत्काल सील करने का कारण नहीं बनता है। उदाहरण के लिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर में रहना जारी रखा, जबकि मामला अदालतों में लंबित रहा। चिदम्बरम परिवार ने भी नई दिल्ली में अपनी संपत्ति का 50 प्रतिशत कुर्क होने के बाद भी उसका आनंद लेना जारी रखा।

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