Bangalore News : सड़क हादसे में पीएम मोदी के भाई जख्मी, बेटे और बहू भी चोटिल

Modi brother
PM Modi's brother injured in road accident, son and daughter-in-law also injured
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 04:18 PM
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मैसूर की एसपी सीमा लटकर ने अस्पताल का किया दौरा करने के बाद बताया कि मोदी परिवार के लोगों को हल्की चोटें आई हैं और फिलहाल इलाज जारी है। वह उस अस्पताल भी गईं, जहां इन लोगों को भर्ती कराया गया है। बैंगलूरू। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रह्लाद मोदी मंगलवार की दोपहर बाद हुए एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। उनके साथ कार में सवार बेटे और बहू के भी घायल होने की खबर है। मीडिया में आई खबर के मुताबिक हादसा मंगलवार की दोपहर करीब पौने 2 बजे हुआ। बांदीपुर के रास्ते में प्रह्लाद मोदी की कार डिवाइडर से टकरा गई। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

Maharashtra Politics : संजय राउत, नवाब मलिक, नवनीत की जमानत याचिकाएं चर्चा में

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रह्लाद मोदी मंगलवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा कर्नाटक के मैसूर में उस वक्त हुआ, जब वह अपने परिवार के साथ जा रहे थे। कार में उनकी पत्नी, बेटा और बहू भी थे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में उनके बेटे और बहू को भी चोटें आई हैं। इन सभी को इलाज के लिए जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, हादसा काडाकोला के निकट हुआ। बांदीपुर के रास्ते में प्रह्लाद मोदी की कार डिवाइडर से टकरा गई। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे की जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं।

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मैसूर की एसपी सीमा लटकर ने अस्पताल का किया दौरा करने के बाद बताया कि मोदी परिवार के लोगों को हल्की चोटें आई हैं और फिलहाल इलाज जारी है। वह उस अस्पताल भी गईं, जहां इन लोगों को भर्ती कराया गया है।  

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Maharashtra Politics : संजय राउत, नवाब मलिक, नवनीत की जमानत याचिकाएं चर्चा में

Bail petitions of leaders
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 03:17 PM
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Maharashtra Politics : मुंबई। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 2022 में संजय राउत, नवाब मलिक और अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जैसे कई नेताओं को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अदालत में उनकी जमानत याचिकाओं को लेकर जारी कानूनी लड़ाई चर्चा में रही।

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इस साल अदालतों ने 2017 के एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले से जुड़े मुकदमे को भी सुना, जिसमें कुछ अभियुक्तों को राहत मिली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एवं तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए कथित धन शोधन के मामले को रद्द करने के लिए फरवरी में बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। यह मामला एक जमीन के सौदे से जुड़ा है, जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शामिल हैं। मलिक की याचिका अभी लंबित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। फिर मलिक ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अप्रैल में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला सामने आया। उन्होंने घोषणा की थी कि वे मुंबई में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। करीब 10 दिन बाद दंपति को अदालत से जमानत मिली। हालांकि राज्यसभा के सदस्य संजय राउत के मामले ने इस साल सबसे अधिक सुर्खियां बटोरीं। पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना से संबंधित धनशोधन के एक मामले में राउत को जुलाई में ईडी ने गिरफ्तार किया था। राउत ने 100 से अधिक दिन जेल में बिताए। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी, बिना किसी उचित कारण के और बदला लेने की मंशा से की गई। राकांपा के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी चार अक्टूबर को धन शोधन के एक अन्य मामले में जमानत मिल गई। देशमुख को 12 दिसंबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में भी उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए देशमुख के जमानत आदेश पर रोक लगा दी और वह अभी हिरासत में ही हैं। मालेगांव में 2008 में विस्फोट के मामले और 2012 के शीना बोरा हत्याकांड में भी सुनवाई इस साल जारी रही। मालेगांव मामले में कुछ गवाह अपने बयान से मुकर गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा ठाकुर प्रमुख आरोपी हैं। न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला की फरवरी 2022 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत ‘‘यौन उत्पीड़न’’ शब्द की उनकी व्याख्या को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में उनकी स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी सिफारिश वापस ले ली। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंधी मामले में आरोपी गौतम नवलखा की उस याचिका को अप्रैल में खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत के बजाय घर में नजरबंद रखे जाने का आग्रह किया था। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और इसे स्वीकार कर लिया गया। अप्रैल में फिल्म अभिनेता सलमान खान ने 2019 के एक विवाद को लेकर एक पत्रकार द्वारा दायर शिकायत पर एक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायलाय का रुख किया, जिसने समन पर रोक लगा दी। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी वरवर राव, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस की जमानत याचिकाएं मई में खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने सांसद मोहन डेलकर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले को सितंबर में खारिज कर दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंधी मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू की जमानत याचिका सितंबर में खारिज की। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई के नगर निगम को जुहू क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता नारायण राणे के बंगले में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। अनिल अंबानी को उसी महीने उच्च न्यायालय से राहत मिली जब अदालत ने आयकर विभाग को काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाले कारण बताओ नोटिस पर उद्योगपति के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के आदेश को अक्टूबर में स्थगित कर दिया।

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Political News : भाजपा को हराने की ‘संयुक्त पहल’ अंतिम चरण में : माकपा

Jitendra chaudhary
'Joint initiative' to defeat BJP in final stage: CPI(M)
locationभारत
userचेतना मंच
calendar27 Dec 2022 10:45 PM
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अगरतला। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की त्रिपुरा इकाई के सचिव जितेंद्र चौधरी ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को साथ लाने की माकपा की ‘संयुक्त पहल’ अपने अंतिम चरण में है। चौधरी ने उन दलों का नाम नहीं लिया, जो इस मकसद से माकपा के साथ जुड़ने वाले हैं।

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जितेंद्र चौधरी ने कहा कि संयुक्त पहल का विवरण बहुत जल्द साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि इस पहल को राजनीतिक समायोजन नहीं माना जाना चाहिए। माकपा के लिए चुनाव में जीत या हार ज्यादा मायने नहीं रखती। हम राज्य में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जहां पिछले 58 महीनों के भाजपा शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन हुआ है।

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भाजपा और ‘इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आईपीएफटी) ने 2018 में साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और वाम मोर्चे से सत्ता छीन ली थी। चौधरी ने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता लोकतंत्र को बहाल करना और ऐसा माहौल बनाना है, जहां मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकें।

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कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि हम 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन (गठबंधन के बारे में) अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने सिंतबर में घोषणा की थी कि पार्टी 2023 के चुनावों में भाजपा को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसे माकपा और नई जनजातीय पार्टी तिपरा मोथा की ओर हाथ बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा गया था।

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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव अजय कुमार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मंगलवार शाम को राज्य में आने वाले हैं। माकपा की ‘संयुक्त पहल’ में कांग्रेस को शामिल मानते हुए भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी को इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और माकपा के बीच प्रेम संबंध त्रिपुरा के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले यह गोपनीय संबंध था और अब यह सार्वजनिक होगा। भट्टाचार्जी ने कहा कि लोगों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को सबक सिखाया था और वे इस बार भी उन्हें खारिज कर देंगे।

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