New Delhi News : एलजी के दखल की वजह से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं भेज पा रही सरकार : सिसोदिया

Manish
Government is unable to send teachers abroad for training due to LG's interference: Sisodia
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 08:41 AM
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना के दखल की वजह से दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड नहीं भेज पा रही है।

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मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) कानून में किए गए संशोधन से एलजी को दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की शक्ति मिल गई है। दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उपमुख्यमंत्री ने यहां प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि वह सरकार के कामकाज में दखल देने के लिए जीएनसीटीडी कानून में संशोधन का इस्तेमाल न करें। जब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज सकते हैं तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भी यही अधिकार होना चाहिए।

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इससे पहले दिन में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्य सरकार के 36 स्कूलों के शिक्षक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चार फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है। दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Punjab News : प्रशिक्षण के लिए 36 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सिंगापुर भेजेगी पंजाब सरकार

Bhagwant
Punjab government to send principals of 36 schools to Singapore for training
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 12:12 AM
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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 36 स्कूलों के शिक्षक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चार फरवरी को सिंगापुर जाएंगे। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की गारंटी दी थी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, वे शिक्षा के स्तर को उठा सकते हैं, इसलिए यह गारंटी दी गई थी कि उन्हें (शिक्षकों को) गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलाकर उनके शिक्षण कौशल को बढ़ाया जाएगा। मान ने कहा कि इस गारंटी के तहत 36 प्रधानाचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विदेश जाएंगे।

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एक सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर में छह से 10 फरवरी तक शिक्षकों के पेशेवर प्रशिक्षण संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। वे 11 फरवरी को लौटेंगे। मान ने कहा कि इस कदम से राज्यभर के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ये प्रधानाचार्य अपने सहकर्मियों और विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की विशेषज्ञता और पेशेवर दक्षता को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Ramcharitmanas Row: सपा और राजद की मान्यता रद्द करने की मांग

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Ramcharitmanas Row
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Feb 2023 09:47 PM
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Ramcharitmanas Row: नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को सपा और राजद की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके उन 'बुनियादी शर्तों' का उल्लंघन किया है जिनके तहत उन्हें राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत किया गया था।

Ramcharitmanas Row

संगठन ने एक बयान में कहा कि विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने और समाजवादी पार्टी (SP) तथा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का पंजीकरण रद्द करने का आग्रह करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार से मिलने का समय मांगा है। कुमार ने आरोप लगाया कि रामचरित मानस का अपमान करने के सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के हाल के बयान और इसके पन्नों को जलाया जाना भारत के नागरिकों के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कृत्य है। उन्होंने दावा किया कि तथ्य यह है कि मौर्य को उनकी टिप्पणी के तुरंत बाद सपा द्वारा महासचिव के पद पर पदोन्नत किया गया जो यह साबित करता है कि उनके बयान को उनकी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। कुमार ने बयान में आरोप लगाया कि इसी तरह, राजद नेता चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस और अन्य पवित्र पुस्तकों की जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण आलोचना की, जिससे कि हिंदू समाज में आक्रोश पैदा हो, अविश्वास पैदा हो और विभाजन हो। उन्होंने दावा किया कि राजद ने चंद्रशेखर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जो यह साबित करता है कि उनके बयान को पार्टी का समर्थन प्राप्त है। कुमार ने कहा कि सपा और राजद दोनों ने उन बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है, जिन पर दलों का पंजीकरण किया गया था और यह उनका पंजीकरण वापस लेने का उचित मामला बनता है। उन्होंने कहा कि विहिप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए की ओर सीईसी का ध्यान आकर्षित करना चाहती है।

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