उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, हर घर को करेंगे रोशन
भारत
चेतना मंच
18 Dec 2024 06:23 PM
क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का नया तथा बड़ा फैसला?
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का कुल बजट 7 लाख, 66 हजार, 513.66 करोड़ रूपए का हो गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश का दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। यह अनुपूरक बजट 17 हजार 866 करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को दिया गया है। 17866 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में से 8588 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को दिए गए हैं। इस भारी भरकम रकम से उत्तर प्रदेश की "हर घर में बिजली" योजना को सफल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन बिजली व्यवस्था बनाने की योजना को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी।बहुत कुछ नया उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट में
आपको बता दें कि सरकार वित्त वर्ष में एक बार बजट पेश करती है। बीच में सरकार को यदि अतिरिक्त खर्चे की व्यवस्था करनी पड़े तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। इसी प्रकार का दूसरा अनुपूरक बजट मंगलवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश का दूसरा अनूपूरक बजट 17866 करोड़ रूपए का है। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 8588 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण विभाग को 1593 करोड़ रुपए, पशु धन विभाग को 1001 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को 805 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को 515 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के सूचना तथा जनसंपर्क विभाग को 505 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग को 454.01 करोड रूपए तथा उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग को 354.54 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया। अनुपूरक बजट से प्रदेश के सभी विभाग अपने-अपने स्तर से उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तेज करने का काम करेंगे।उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट बदलेगा प्रदेश की तस्वीर
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग को धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की दशा बदलने के लिए प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। यह अनुपूरक बजट भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे बताया कि, उत्तर प्रदेश सरकार वि० को गति देने के साथ ही राज्य में बिजली क्षेत्र का कायाकल्प भी करेगी। राज्य विधानसभा में मंगलवार को प्रस्तुत 17,865.72 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का करीब आधा हिस्सा यानी 8,587 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग को दिए गए हैं। इसके तहत घर-घर बिजली आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वित्त वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सड़कों व वंचितों पर खास फोकस किया है। ऊर्जा के अलावा वित्त विभाग, वार कल्याण विभाग, पशुधन पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा जट आवंटित किया गया है। अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव हैं। दूसरा अनुपूरक बजट मूल बजट 7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपये का 2.42 प्रतिशत है। इससे पहले, जुलाई में 12,209.93 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था। इस तरह प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2024-25 का कुल बजट 7 लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपये हो गया है। खन्ना ने कहा, यह विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है। अनुपूरक बजट में केंद्रीय योजनाओं का 422.56 करोड़ केंद्रांश अनुमानित है। इससे पहले, अनुपूरक बजट को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। UP Newsअब बुलडोजर के नीचे आया BJP ऑफिस, UP के अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का कुल बजट 7 लाख, 66 हजार, 513.66 करोड़ रूपए का हो गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश का दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। यह अनुपूरक बजट 17 हजार 866 करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को दिया गया है। 17866 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में से 8588 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को दिए गए हैं। इस भारी भरकम रकम से उत्तर प्रदेश की "हर घर में बिजली" योजना को सफल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन बिजली व्यवस्था बनाने की योजना को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी।बहुत कुछ नया उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट में
आपको बता दें कि सरकार वित्त वर्ष में एक बार बजट पेश करती है। बीच में सरकार को यदि अतिरिक्त खर्चे की व्यवस्था करनी पड़े तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। इसी प्रकार का दूसरा अनुपूरक बजट मंगलवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश का दूसरा अनूपूरक बजट 17866 करोड़ रूपए का है। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 8588 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के परिवार कल्याण विभाग को 1593 करोड़ रुपए, पशु धन विभाग को 1001 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को 805 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को 515 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के सूचना तथा जनसंपर्क विभाग को 505 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग को 454.01 करोड रूपए तथा उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग को 354.54 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया। अनुपूरक बजट से प्रदेश के सभी विभाग अपने-अपने स्तर से उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तेज करने का काम करेंगे।उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट बदलेगा प्रदेश की तस्वीर
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग को धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की दशा बदलने के लिए प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। यह अनुपूरक बजट भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे बताया कि, उत्तर प्रदेश सरकार वि० को गति देने के साथ ही राज्य में बिजली क्षेत्र का कायाकल्प भी करेगी। राज्य विधानसभा में मंगलवार को प्रस्तुत 17,865.72 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का करीब आधा हिस्सा यानी 8,587 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग को दिए गए हैं। इसके तहत घर-घर बिजली आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वित्त वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सड़कों व वंचितों पर खास फोकस किया है। ऊर्जा के अलावा वित्त विभाग, वार कल्याण विभाग, पशुधन पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा जट आवंटित किया गया है। अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव हैं। दूसरा अनुपूरक बजट मूल बजट 7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपये का 2.42 प्रतिशत है। इससे पहले, जुलाई में 12,209.93 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था। इस तरह प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2024-25 का कुल बजट 7 लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपये हो गया है। खन्ना ने कहा, यह विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है। अनुपूरक बजट में केंद्रीय योजनाओं का 422.56 करोड़ केंद्रांश अनुमानित है। इससे पहले, अनुपूरक बजट को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। UP Newsअब बुलडोजर के नीचे आया BJP ऑफिस, UP के अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन
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