Union Budget 2022: इस बार के बजट में इन अहम योजनाओं का हो सकता है ऐलान

Alcohol Earning : देशी विदेशी शराब (Alcohol Earning) से यूपी की योगी सरकार एक सौ रुपये में केवल करीब दस रुपये ही कमाई करती है। शराब से कमाई (Alcohol Earning)  करने में कनार्टक राज्य सबसे उपर है। जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली का नंबर आता है। दिल्ली सरकार शराब से कमाई करने में दूसरे नंबर पर है। आइए जानते हैं कि देश का कौन से कौन से राज्य में शराब की बिक्री पर राज्य सरकार कितना कमाती है।

Alcohol Earning

शराब का सेवन करने के शौकीन हर राज्य में हैं। कुछ लोग देसी का सेवन करते हैं तो कुछ अंग्रेजी शराब का। कुछ ऐसे हैं, जो बीयर से ही अपनी मृगतृष्णा को शांत करते हैं। देश के प्रत्येक राज्य में बिकने वाली शराब की बिक्री में राज्य सरकार भी कमाती है। कनार्टक देश का वो राज्य है, जिसमें शराब की बिक्री कनार्टक सरकार को एक सौ रुपये में 14.24 प्रतिशत रकम राज्य सरकार को जाती है।

आरबीआई स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार कनार्टक के बाद दिल्ली सरकार शराब से सबसे ज्यादा कमाई करती है। शराब की बिक्री से दिल्ली सरकार को 11.31 प्रतिशत राजस्व जाता है। तीसरे नंबर पर हरियाणा राज्य है। यह राज्य 10.49 प्रतिशत कमाई शराब की बिक्री से करता है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार है। यूपी सरकार शराब से होने वाली बिक्री पर 100 रुपये में 9.92 प्रतिशत कमाती है। इसके अलावा तेलंगाना 9.65, पश्चिम बंगाल 8.62, मध्य प्रदेश 7.35, पंजाब 7.35, उत्तराखंड 7.19, छत्तीसगढ़ 6.93, महाराष्ट्र 5.28, हिमाचल प्रदेश 5.04, गुजरात 0.09 प्रतिशत रकम शराब का राजस्व जाता है। बिहार में शराबबंदी होने के कारण वहां पर यह शून्यू है।

GST: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टैक्स (GST) से होने वाले राजस्व में बढ़ोत्तरी के चलते GST स्लैब में बड़ा बदलाव करने की तैयारी बना रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की मानें तो इस योजना के मद्देनज़र ऐसा बताया जा रहा है कि GST के स्लैब दरों को चार से कम कर तीन किया जा सकता है लेकिन इसके बावजूद जीएसटी में निचले स्लैब की दरों में इजाफा देखनें को मिल सकता है।

GST की दरों में बदलाव के संकेत

प्राप्त जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा विशेषकर यह निर्णय आने वाले समय में जीएसटी से होने वाली राजस्व कमाई में इजाफे को लेकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उपयोग वाली वस्तुओं पर भी नए सिरे से जीएसटी निर्धारण को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब प्रभावी हैं, जो कि 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। इसी के मद्देनज़र सरकार द्वारा इन चार जीएसटी स्लैब को कम कर 3 के रूप में किया जाएगा, जिसके मद्देनज़र 12 और 18 प्रतिशत के स्लैब को 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब को करीब 7 प्रतिशत तक किए जाने के आसार हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के मद्देनज़र यदि 18 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब के कम होने से आमजन को थोड़ा फायदा पहुंचेगा तो वहीं दूसरी ओर 5 और 12 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब बढ़ने से आम की जेब पर भारी असर पड़ सकता है।

आपको बता दें कि 18 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब के तहत करीब 480 वस्तुएं शामिल हैं और 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में अधिकतर दवाइयां और खान-पान की चीजें शामिल है, जिसके चलते आमजन को अपना घर चलाने में समस्या का सामना करना ऑड सकता है। केंद्र सरकार द्वारा इस फेरबदल को लेकर प्रस्ताव इसी माह के अंतिम तक जीएसटी समिति को सौंपे जा सकते हैं, जिसपर अंतिम फैसला जीएसटी समिति द्वारा लिया जाएगा।

आज से चार दिन दिन शेयर बाजार रहेगा बंद

टाटा पावर के सीईओ है काफी खुश