Tribute : नहीं रहे आतंकी हाफिज सईद का इंटरव्यू करने वाले वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक

Delhi Metro viral video : सोशल मीडिया पर इन दिनों मेट्रो ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हाल ही में एक युवती को बिकिनी पहने हुए देखा गया था। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें कपल मेट्रो ट्रेन में रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी कड़ी में मेट्रो ट्रेन की एपिडसोड का एक और सीरीज आ चुका है। इस वीडियो में फिर युवक-युवती का कारनामा देखने को मिला है।

Delhi Metro viral video

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक लड़की का मूड खराब हो जाता है और वो सामने खड़े लड़के को खींचकर थप्पड़ मार देती है। लड़के द्वारा विरोध जताने पर लड़की दोबारा कुछ बोलते हुए चांटा मार देती है। दोनों की नोंकझोंक को देखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि ये प्रेमी-प्रेमिका हैं। लड़की रोते हुए कहती है कि तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश मत करना। तुम्हारे जैसा लड़का किसी भी लड़की को ना मिले।

दोनों के बीच लड़ाई में एक ऐसा भी मौका आया जब लड़के ने भी लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों स्टेशन पर साथ ही उतर गए। दोनों की लड़ाई को देख मेट्रो के अंदर बैठे यात्री भी एक पल के शॉक्ड हो गए। चंद सेकेंड का यह वीडियो लाखों व्यूज बटोर चुका है।

Delhi के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के पीछे मनीष सिसोदिया : केजरीवाल

Delhi News दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि मनीष सिसोदिया की वजह से पिछले आठ वर्षों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो सका, जो हर सुबह छह बजे उठकर उनके निरीक्षण पर निकल जाते थे।

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केजरीवाल ने पूर्वी विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय कन्या/बाल विद्यालय के नए भवन ब्लॉक की आधारशिला रखते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि स्कूल पूरी तरह से बन जाने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसा दिखेगा।

केजरीवाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री के बारे में बोलते हुए कहा, “उन्होंने (केंद्र ने) मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। वह वही नेता हैं, जो हर सुबह छह बजे उठकर स्कूलों में जाते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्ट नेता सुबह छह बजे निरीक्षण के लिए स्कूलों का दौरा नहीं करते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं और डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस अधिकारी बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में इस परिवर्तन के पीछे एक शख्स है और वो है मनीष सिसोदिया।

Delhi News : NGT ने लद्दाख पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने से परहेज किया

Delhi News : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रमुख सचिव के बयान और क्षेत्र की 'जमीनी स्थिति' को ध्यान में रखते हुए उस पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय जुर्माना लगाने से परहेज किया है।

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लद्दाख के मुख्य सचिव ने एनजीटी से कहा है कि अपशिष्ट निपटान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एनजीटी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक जिम्मेदारी और पूर्ण दायित्व है, जो कि बुनियादी मानवाधिकार के साथ-साथथ जीवन के अधिकार का भी एक हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को योगदान देने वालों या अन्य माध्यमों से धन की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। पीठ ने लद्दाख के प्रशासक की ओर से दायर प्रतिवेदन पर कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन में खामियां हैं।

अपशिष्ट निपटान के लिए 30 करोड़

उसने कहा कि एक ओर, लेह में उत्पन्न 6.18 टन प्रति दिन (टीपीडी) कचरे को पूरी तरह से संसाधित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कारगिल में 4.56 टीपीडी कचरे को संसाधित नहीं किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि अपशिष्ट के उत्पादन और इसके उपचार के बीच 15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) का अंतर है।

उसने कहा कि अन्य राज्यों जहां अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन में अंतर पाया गया है, वहां अपशिष्ट निपटान की अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है। प्रशासक के सलाहकार ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि इस उद्देश्य के लिए इतनी राशि आवंटित की जाएगी। और, एक महीने के अंदर एक अलग खाते में यह राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।

हरित पैनल ने कहा कि हम उक्त क्षेत्र में जमीनी स्थिति और मुख्य सचिव की ओर से स्वेच्छा से दिए गए इस बयान को ध्यान में रखते हुए लद्दाख पर पर्यावरणीय जुर्माना नहीं लगा रहे हैं कि ठोस और तरल कचरे के निपटान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा और अनुमानित राशि उचित खातों में जमा की जाएगी।

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