Delhi News: आप सरकार ने केंद्र के नोटिफिकेशन को SC में दी चुनौती, जानें पूरा मामला
भारत
चेतना मंच
10 Nov 2022 11:16 PM
Delhi News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जो मई 2021 में जारी किया गया था और अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर है। इसी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके आरोप लगाया कि राजधानी में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह हलफनामा हलफनामा दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबित मामले में दिया है।
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आपको बता दें कि मई 2021 में केंद्र सरकार ने अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें राजधानी दिल्ली में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग केंद्र सरकार के पास है। इसी नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बाबत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से बुलाई मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे है। अधिकारी मंत्रियों के फोन कॉल तक नहीं उठाते। यहां तक कि मंत्रियों की ओर से लिखित में जारी दिशा निर्देशों की भी अवहेलना हो रही है।
हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारी दिल्ली सरकार को लेकर अधिकारी उदासीन रुख अख्तियार किये हुए है। दिल्ली सरकार में विभिन्न पद खाली पड़े है। इसके चलते राज्य सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने मे दिक्कत हो रही है।
दिल्ली सरकार ने एक अन्य अर्जी में GNCTD एक्ट में साल 2021 में किये गए संसोधन को भी चुनौती दी है। तीन न्यायाधीशों की बेंच ने ये मसला सुनवाई के लिए संविधान पीठ को सौंप दिया था। अब अधिकारियों के नियंत्रण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद पर संविधान पीठ को ही सुनवाई करनी है।
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देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।भारतचेतना मंच10 Nov 2022 11:16 PMDelhi News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जो मई 2021 में जारी किया गया था और अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर है। इसी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके आरोप लगाया कि राजधानी में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह हलफनामा हलफनामा दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबित मामले में दिया है।
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आपको बता दें कि मई 2021 में केंद्र सरकार ने अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें राजधानी दिल्ली में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग केंद्र सरकार के पास है। इसी नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बाबत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से बुलाई मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे है। अधिकारी मंत्रियों के फोन कॉल तक नहीं उठाते। यहां तक कि मंत्रियों की ओर से लिखित में जारी दिशा निर्देशों की भी अवहेलना हो रही है।
हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारी दिल्ली सरकार को लेकर अधिकारी उदासीन रुख अख्तियार किये हुए है। दिल्ली सरकार में विभिन्न पद खाली पड़े है। इसके चलते राज्य सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने मे दिक्कत हो रही है।
दिल्ली सरकार ने एक अन्य अर्जी में GNCTD एक्ट में साल 2021 में किये गए संसोधन को भी चुनौती दी है। तीन न्यायाधीशों की बेंच ने ये मसला सुनवाई के लिए संविधान पीठ को सौंप दिया था। अब अधिकारियों के नियंत्रण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद पर संविधान पीठ को ही सुनवाई करनी है।
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