Right to Education : शिक्षा का अधिकार कानून पाठ्यक्रम में शामिल करने पर करेंगे विचार : बीसीआई

Right to Education
Andhra Pradesh : पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में सीबीआई के समक्ष पेश हुए कांग्रेस के सांसद
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ गैर-सरकरी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम (2009) बच्चों का एक प्रमुख अधिकार है। इसे सही मायने में तभी लागू किया जा सकता है, जब इसे पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि आरटीई कानून को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए पिछले महीने परिषद के सामने अभ्यावेदन दिया गया था और प्राधिकरण को इस पर निर्णय लेने के लिए कहा जाना चाहिए।Right to Education
US News : अमेरिका में 12 फीसदी बढ़े नफरत फैलाने वाले अपराध : एफबीआई
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने कहा कि निकाय निश्चित रूप से उचित समय के भीतर प्रस्ताव पर गौर करेगा। कानूनी शिक्षा नियमावली के तहत, बीसीआई को कानूनी शिक्षा केंद्रों में अनिवार्य विषय निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पीठ में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को बीसीआई को कुछ समय देना चाहिए था। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।अगली खबर पढ़ें
Right to Education
Andhra Pradesh : पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में सीबीआई के समक्ष पेश हुए कांग्रेस के सांसद
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ गैर-सरकरी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम (2009) बच्चों का एक प्रमुख अधिकार है। इसे सही मायने में तभी लागू किया जा सकता है, जब इसे पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि आरटीई कानून को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए पिछले महीने परिषद के सामने अभ्यावेदन दिया गया था और प्राधिकरण को इस पर निर्णय लेने के लिए कहा जाना चाहिए।Right to Education
US News : अमेरिका में 12 फीसदी बढ़े नफरत फैलाने वाले अपराध : एफबीआई
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने कहा कि निकाय निश्चित रूप से उचित समय के भीतर प्रस्ताव पर गौर करेगा। कानूनी शिक्षा नियमावली के तहत, बीसीआई को कानूनी शिक्षा केंद्रों में अनिवार्य विषय निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पीठ में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को बीसीआई को कुछ समय देना चाहिए था। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।संबंधित खबरें
अगली खबर पढ़ें







