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Tajpuria Murder Case / नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में मंगलवार को जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के कुछ घंटों बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली सरकार और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के भीतर कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी शामिल होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक और घातक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Tajpuria Murder Case

एनएचआरसी ने कहा कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि जेल में अन्य कैदियों के हमले में एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की रोहिणी अदालत में गोलीबारी की घटना के आरोपी टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में आज सुबह उसके प्रतिद्वंद्वियों ने हमला कर कथित तौर पर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि घटना सुबह लगभग साढ़े छह बजे की है। प्रतिद्वंद्वियों के हमले के बाद ताजपुरिया को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एनएचआरसी ने कहा कि हमलावरों ने उच्च सुरक्षा वाले वार्ड के पहले तल पर लगी लोहे की जाली को कथित तौर पर काटा तथा चादर की सहायता से वे नीचे उतर आए और इसके बाद ताजपुरिया पर धारदार वस्तु से हमला किया गया।

गौरतलब है कि 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की रोहिणी अदालत परिसर में दो लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि उसने मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार और दिल्ली के जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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The Kerala Story: कोच्चि। विवादित हिंदी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के ‘टीजर’ व ‘ट्रेलर’ में दिए गए कुछ बयानों के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में यह मांग की गई कि अदालत सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर दे। उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामले को पांच मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिस दिन फिल्म रिलीज होनी है।

न्यायमूर्ति एन. नागेश और न्यायमूर्ति सी.पी. मोहम्मद नियास की पीठ ने केंद्र और सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल (डीएसजीआई) मनु एस. को भी याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख से पहले जनहित याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का रुख प्राप्त करने के लिये समय दिया।

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याचिका एक वकील अनूप वीआर द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने तर्क दिया है कि फिल्म में कुछ तथ्यों को “गलत तरीके से चित्रित” किया गया है जिसके परिणामस्वरूप केरल के लोगों का “अपमान” हुआ। उन्होंने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि ‘द केरल स्टोरी’ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है लेकिन फिल्म के ‘टीजर’ और ‘ट्रेलर’ में दिए गए बयान सच्चाई से कोसों दूर हैं।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में अदालत से फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन, इसके निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स को फिल्म के प्रदर्शन से पहले कुछ बयानों को संपादित करने या हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने वह अंश हटाने का आग्रह किया जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म सच्ची कहानियों से प्रेरित है और केरल की 32,000 महिलाओं ने इस्लाम अपना लिया और इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल हो गईं।

याचिका का केंद्र और सीबीएफसी द्वारा विरोध किया गया। डीएसजीआई मनु एस. ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि एक बार सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन दिए जाने के बाद, अदालतों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

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The Kerala Story: विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म से 10 सीन और दो डॉयलॉग को हटा दिए हैं। इतना ही नहीं सीबीएफसी ने फिल्म को ‘ए’ सर्टिफिकेट दिया है, यानी इस फिल्म को 18 साल के अधिक उम्र के लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने फिल्म में दिखाये गये आंकड़ों के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी पेश करने के लिए कहा है।

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आपको बता दें कि इस फिल्म में केरल की चार महिलाओं की कहानी को दिखाया गया है, जिन्हें आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए इस्लाम में परिवर्तित किया जाता है। फिल्म में कहा गया है कि इस काम में अमेरिका भी पाकिस्तान के जरिये करता है। जिसे हटाया गया है। वहीं ‘कम्युनिस्ट पार्टी हिंदू रीति-रिवाजों की अनुमति नहीं देती है। इस डॉयलॉग को भी हटा दिया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम से ‘भारतीय’ शब्द को हटाने के लिए भी कहा है। वहीं सीबीएफसी ने जिन सीन को हटाने के लिए कहा है उसमें सबसे बड़ा सीन केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री का इंटरव्यू शामिल है।

केरल की छवि को नेगेटिव दिखाने का आरोप

‘द केरला स्टोरी’ का ट्रेलर और टीजर रिलीज होने के बाद जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध किया है। राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपत्ति जतायी है। इन पार्टियों का कहना है कि इस फिल्म के जरिए केरल की छवि को नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। अभी हाल ही में CPI-M और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने फिल्म को केरल में बैन करने की मांग की है।

कौन है कहानी के लेखक

फिर वर्ष 2006 से लेकर 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे वी एस अचुतानंदन इसमें कह रहे हैं, “पॉपुलर फ्रंट केरल को एक इस्लामी राज्य बनाने पर अमादा है। प्रतिबंधित संगठन एनडीएफ की तरह इनका उद्देश्य भी अगले 20 साल में केरल को मुस्लिम राज्य में परिवर्तित कर देना है।” टीजर में दिखाए गए आंकड़ों के मुताबिक, केरल में 32000 से ज्यादा महिलाओं की तस्करी की गई और उन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को बेच दिया गया। ‘द केरला स्टोरी’ के लेखक सुदीप्ता सेन हैं और वही फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं।

लेखन से पहले हुआ रिसर्च

डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने बताया कि हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया, वर्ष 2009 से केरल और मैंगलोर की लगभग 32000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई से इस्लाम मजहब में कन्वर्ट किया गया है और उनमें से ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य ISIS व हक्कानी प्रभावशाली क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। फिल्म बनाने से पहले सुदीप्तो ने इस विषय पर काफी रिसर्च की। इस दौरान उन्हें यह भी पता चला कि अपहरण और तस्करी के जरिए गायब हुईं कुछ लड़कियां अफगानिस्तान और सीरिया की जेल में पाई गई थीं। इनमें से ज्यादातर लड़कियों की शादी ISIS के आतंकवादियों से की गई थी और उन्हें ‘सेक्स स्लेव’ बनाया गया था।

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