भाजपा ने RLD के साथ बनाया " मिशन 61 " वाला खास प्लान

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की लड़ाई अब धीरे-धीरे दिलचस्प होती जा रही है। चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी चुनावी तैयारियों को निर्णायक मोड़ देना शुरू कर दिया है। इस बार भाजपा की नजर केवल उन विधानसभा सीटों पर नहीं है, जहां पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में है, बल्कि उन राजनीतिक किलों पर भी है जिन्हें भाजपा पिछले तीन विधानसभा चुनावों में भेद नहीं पाई है। इसी रणनीति को राजनीतिक गलियारों में 'मिशन-61' के नाम से देखा जा रहा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की ऐसी 61 विधानसभा सीटों को विशेष रूप से चिह्नित किया है, जहां उसे 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा। पार्टी का लक्ष्य इन सीटों पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना और 2027 में चुनावी तस्वीर बदलना है। इस रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक का राजनीतिक भूगोल शामिल है। राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के साथ भाजपा का गठबंधन भी इस चुनावी गणित का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि, 61 सीटों पर भाजपा और RLD के संयुक्त अभियान या सीटों के अंतिम बंटवारे को अभी आधिकारिक रूप से तय मानना उचित नहीं होगा।

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मिशन-61 आखिर है क्या और भाजपा को इसकी जरूरत क्यों पड़ी ?

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सत्ता में वापस आई, लेकिन उसकी सीटें घटकर 255 रह गईं। यह परिणाम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत था। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत रही, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां भाजपा का चुनावी प्रदर्शन लगातार कमजोर बना रहा। इन 61 सीटों की विशेषता यह है कि यहां भाजपा 2012, 2017 और 2022 के तीनों विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज नहीं कर सकी। यानी 2017 की प्रचंड मोदी लहर और 2022 में सत्ता में वापसी के बावजूद इन सीटों पर पार्टी को सफलता नहीं मिली। भाजपा के लिए यह केवल 61 सीटों का मामला नहीं है। यह उन सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक कमजोरियों को समझने की कोशिश है जिनके कारण पार्टी इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई।

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61 सीटों का पूरा राजनीतिक गणित: कहां कितनी चुनौती ?

भाजपा की रणनीति के तहत चिह्नित 61 सीटें उत्तर प्रदेश के तीन बड़े राजनीतिक क्षेत्रों में फैली हुई बताई गई हैं।

क्षेत्र

विधानसभा सीटें

राजनीतिक चुनौती

पूर्वांचल

22

सपा का मजबूत जनाधार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

13

जातीय और क्षेत्रीय समीकरण

अवध एवं मध्य यूपी

26

विपक्ष की पारंपरिक पकड़

कुल

61

भाजपा की कठिन सीटें

इन आंकड़ों का क्षेत्रवार विवरण जुलाई 2026 की मीडिया रिपोर्टों में भी सामने आया है।

1. पूर्वांचल की 22 सीटों पर भाजपा की सबसे बड़ी परीक्षा

पूर्वी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए लंबे समय से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इसी क्षेत्र में आता है। इसके बावजूद पूर्वांचल की कुछ विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों में भाजपा के सामने अलग-अलग प्रकार की राजनीतिक चुनौतियां हैं। इन क्षेत्रों में जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, पिछड़े वर्गों की गोलबंदी और विपक्ष का संगठन चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं।

2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की चिह्नित 35 सीटों में से 27 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थीं। यह आंकड़ा भाजपा के लिए चुनौती की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त है।b भाजपा की कोशिश होगी कि इन क्षेत्रों में अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत किया जाए। इसी क्रम में सहयोगी दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

2. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण ?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपना अलग चरित्र है। यहां किसान, जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं।

पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का अपना राजनीतिक आधार रहा है। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत और किसानों से जुड़े मुद्दों के कारण RLD का इस क्षेत्र में विशेष महत्व है।

अब जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा है। ऐसे में भाजपा के लिए RLD केवल एक सहयोगी दल नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने का माध्यम भी हो सकता है। भाजपा की रणनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह अपने पारंपरिक मतदाताओं के साथ RLD के प्रभाव वाले मतदाताओं को किस प्रकार एक साथ ला पाती है।

इसमें तीन बातें निर्णायक हो सकती हैं।

• किसान राजनीति: गन्ना भुगतान, बिजली, सिंचाई, एमएसपी और कृषि से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी संवाद।
• जाट और ग्रामीण मतदाता: RLD के क्षेत्रीय संगठन और नेतृत्व के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच।
• गठबंधन का तालमेल: भाजपा और RLD के कार्यकर्ताओं के बीच स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय।

यहां भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि गठबंधन के दोनों दलों के समर्थक एक-दूसरे के उम्मीदवारों को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं।

3. अवध और मध्य यूपी की 26 सीटों पर भी नजर

मिशन-61 का सबसे बड़ा हिस्सा अवध और मध्य उत्तर प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों से जुड़ा है।

इन सीटों पर भाजपा को केवल विपक्षी उम्मीदवारों से मुकाबला नहीं करना है, बल्कि स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझना होगा।

रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों का राजनीतिक महत्व काफी अधिक है।

यहां भाजपा के लिए स्थानीय संगठन को मजबूत करना, प्रभावशाली उम्मीदवारों की पहचान करना और सामाजिक समीकरणों को साधना महत्वपूर्ण होगा।

इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की चुनौती को कम आंकना भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है।

2027 के चुनाव में भाजपा और RLD का गठबंधन कितना महत्वपूर्ण होगा ?

भाजपा के मिशन-61 को समझने के लिए NDA के भीतर चल रही सीटों की बातचीत को भी समझना जरूरी है। 11 नवंबर 2026 को प्रकाशित इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा उत्तर प्रदेश की लगभग 60 विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इन सहयोगी दलों में राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल (एस) और निषाद पार्टी शामिल हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सहयोगी दलों की क्षेत्रीय और सामाजिक ताकत का इस्तेमाल करके NDA का चुनावी आधार बढ़ाना है। हालांकि, यह अभी विचाराधीन सीट बंटवारे का प्रस्ताव है, अंतिम समझौता नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू सामने आता है। भाजपा के सामने 2027 में केवल अपनी 255 सीटों को बचाने की चुनौती नहीं है। उसे अपने सहयोगियों को भी संतुष्ट रखना है। RLD सहित अन्य सहयोगी दल अपनी राजनीतिक ताकत और संगठन के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। इसलिए भाजपा को दो मोर्चों पर संतुलन बनाना होगा।

1. जिन सीटों पर भाजपा कमजोर है, वहां सहयोगी दलों के प्रभाव का लाभ उठाना।
2. सीट बंटवारे में अपने संगठन और सहयोगियों के बीच ऐसा तालमेल बनाना जिससे गठबंधन के मतों का बिखराव न हो।

भाजपा का चुनावी प्लान केवल उम्मीदवार बदलने तक सीमित नहीं

मिशन-61 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा इन सीटों पर केवल चुनाव के कुछ महीने पहले प्रचार शुरू करने की तैयारी नहीं कर रही है। पार्टी का जोर संगठन और बूथ स्तर पर अपनी कमजोरियों को दूर करने पर है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कमजोर सीटों पर विशेष ध्यान देने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया है।

इस रणनीति के प्रमुख हिस्से निम्न हो सकते हैं।

1. बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती

हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना और नियमित बैठकें करना। पार्टी नेतृत्व तक स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी पहुंचाना।

2. सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क

केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों से संपर्क करना। यह पता लगाना कि किन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना।

3. जातीय समीकरणों का अध्ययन

हर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों के मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं को समझना और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना।

4. उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता का आकलन

केवल पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट देने के बजाय क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता, जनता से संपर्क और संगठनात्मक पकड़ को महत्व देना।

इन प्रयासों का उल्लेख मई 2026 की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में भी किया गया था।

समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है मिशन-61

भाजपा का मिशन-61 केवल भाजपा की चुनावी रणनीति नहीं है। इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों पर भाजपा को जीत नहीं मिली थी। इनमें से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 35 सीटों में 27 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं। ऐसे में भाजपा यदि इन सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने में सफल होती है तो समाजवादी पार्टी को अपने मजबूत क्षेत्रों में भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को बनाए रखने की होगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भाजपा के सहयोगी दलों की सामाजिक पहुंच के बावजूद उसका अपना मतदाता आधार एकजुट रहे। दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति होगी कि वह विपक्ष के इसी सामाजिक समीकरण में सेंध लगाए और NDA के सहयोगी दलों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में अधिक सक्रिय करे।

इस मुकाबले में स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय मुद्दे और जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

क्या उपचुनावों की जीत से भाजपा को मिली नई उम्मीद ?

भाजपा के लिए रामपुर, स्वार और कुंदरकी जैसी सीटों पर बाद के उपचुनावों में मिली सफलताएं भी महत्वपूर्ण हैं। इन सीटों पर सफलता ने पार्टी को यह संकेत दिया कि जिन क्षेत्रों में पहले उसका संगठन कमजोर था, वहां भी परिस्थितियां बदलने पर चुनावी परिणाम बदले जा सकते हैं।

हालांकि, विधानसभा के आम चुनाव और उपचुनावों के राजनीतिक समीकरण अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए इन जीतों को 2027 की सफलता की गारंटी नहीं माना जा सकता।

मिशन-61 के सामने भाजपा की पांच बड़ी चुनौतियां

भाजपा के लिए इन सीटों पर जीत हासिल करना आसान नहीं होगा।

• स्थानीय नाराजगी: कई सीटों पर पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इसके पीछे स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक समीकरणों की भूमिका हो सकती है।
• सपा का मजबूत संगठन: जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही है, वहां उसका अपना मजबूत मतदाता आधार है।
• गठबंधन में तालमेल: भाजपा और RLD सहित अन्य सहयोगियों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनाना महत्वपूर्ण होगा।
• जातीय समीकरण: केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर हर विधानसभा सीट नहीं जीती जा सकती।
• सत्ता विरोधी माहौल: लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण स्थानीय स्तर पर सरकार और विधायकों के खिलाफ नाराजगी भी चुनावी चुनौती बन सकती है।

2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया अध्याय लिख सकता है मिशन-61

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भाजपा के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पार्टी के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने का लक्ष्य है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगाने की तैयारी में है। ऐसे समय में मिशन-61 भाजपा की उस रणनीति का संकेत है जिसमें पार्टी अपनी कमजोरियों को पहचानकर चुनाव से पहले उन्हें दूर करना चाहती है। पूर्वांचल की 22 सीटें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और अवध-मध्य यूपी की 26 सीटें भाजपा की चुनावी रणनीति की अग्निपरीक्षा बन सकती हैं। राष्ट्रीय लोकदल और अन्य सहयोगी दलों की भूमिका इस लड़ाई को और दिलचस्प बना सकती है। लेकिन असली परीक्षा सीटों के बंटवारे, कार्यकर्ताओं के तालमेल और मतदाताओं के भरोसे की होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा 2027 में उन 61 विधानसभा सीटों पर अपनी राजनीतिक किस्मत बदल पाएगी, जहां पिछले तीन चुनावों से उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा है? इसका जवाब चुनाव परिणाम ही देंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में अपनी कमजोर सीटों को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है।