उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर-बुलडोजर नीति पर पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने उठाए सवाल

UP News : उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने इन मुद्दों पर सवाल उठाते हुए पुलिस व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की कार्यशैली पर गंभीर चिंता जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने पूछा कि क्या प्रदेश में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई का फैसला अपराध की गंभीरता के बजाय आरोपी की जाति और सामाजिक हैसियत देखकर किया जाता है? उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी अपराधी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हों, तो उसे समय रहते सजा क्यों नहीं मिल पाती? दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण केवल एनकाउंटर से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समय पर गिरफ्तारी, मजबूत विवेचना और अदालतों से जल्द सजा मिलने की व्यवस्था जरूरी है। अपने वीडियो में उन्होंने प्रयागराज से जुड़े एक नाबालिग की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली और न्याय मिलने में होने वाली देरी पर भी सवाल उठाए हैं।

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पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर क्या पूछा ?

दिव्या मित्तल ने अपने वीडियो में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पुलिस एनकाउंटर में कार्रवाई का तरीका कैसे तय होता है? किसी आरोपी को गोली लगती है तो कभी पैर में, कभी सिर में और कभी वह पूरी तरह सुरक्षित कैसे बच जाता है? इसी तरह बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने सवाल किया कि आखिर किन परिस्थितियों में किसी का मकान गिराने का फैसला लिया जाता है और किन मामलों में ऐसी कार्रवाई नहीं होती? पूर्व आईएएस अधिकारी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इन फैसलों में आरोपी की सामाजिक स्थिति और जातिगत पहचान का कोई प्रभाव पड़ता है? उनके मुताबिक, कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट नियमों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। दिव्या मित्तल का कहना है कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कार्रवाई के मानकों को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा होता है, तो इससे कानून व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित हो सकता है।

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प्रयागराज के प्रिंस हत्याकांड का किया जिक्र

अपने वीडियो में दिव्या मित्तल ने सेमरी गांव के केशव और कुश्मा के 12 वर्षीय बेटे प्रिंस की हत्या की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दंपती को शादी के करीब 12 साल बाद बेटा हुआ था। परिवार ने बच्चे को काफी लाड़-प्यार से बड़ा किया था। उनके मुताबिक, परिवार के संपर्क में रहने वाले पिंटू नाम के व्यक्ति को जब जमीन के सौदे की जानकारी मिली तो उसने कथित तौर पर बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद परिवार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने की बात भी उन्होंने कही। दिव्या मित्तल ने अपने वीडियो में दावा किया कि आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद आरोपी बाहर कैसे घूम रहा था और पुराने मामलों में उसे अब तक सजा क्यों नहीं मिल सकी। उन्होंने पीड़ित परिवार की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चे की मां अपने बेटे को वापस पाने की गुहार लगा रही थी, जबकि पिता आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग कर रहे थे।

17 मुकदमों के बावजूद आरोपी को सजा क्यों नहीं मिली ?

दिव्या मित्तल ने आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया की गति पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि आरोपी को पहले के मामलों में जमानत मिली थी, तो क्या जमानत का विरोध किया गया था? यदि जमानत दी गई थी तो उसके खिलाफ अपील करने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? उन्होंने वर्ष 2020 में दर्ज अपहरण और हत्या से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया और पूछा कि इतने समय बाद भी उस मुकदमे में सजा की स्थिति क्या है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने प्रयागराज पुलिस से विवेचना, चार्जशीट दाखिल करने और अदालत में मुकदमे की सुनवाई में लगने वाले समय को लेकर जवाब मांगा। उनका तर्क है कि जब गंभीर आपराधिक मामलों में न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं, तो इसका असर पीड़ित परिवारों और गवाहों पर भी पड़ता है। उनके मुताबिक, न्याय में देरी होने से पीड़ित पक्ष का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। वहीं, आरोपियों को भी लंबे समय तक मुकदमे की प्रक्रिया चलने का लाभ मिल सकता है। हालांकि, किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमों और दोषसिद्धि को अलग-अलग कानूनी स्थितियों के रूप में देखना जरूरी है।

एनकाउंटर नहीं, अपराधियों को जल्द सजा दिलाने पर दिया जोर

दिव्या मित्तल ने अपराध नियंत्रण के लिए एनकाउंटर को स्थायी समाधान मानने के बजाय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत बताई। उनके अनुसार, अपराधियों में कानून का डर तभी पैदा होगा, जब उन्हें यह भरोसा नहीं रहेगा कि मुकदमा वर्षों तक लंबित रह सकता है।

उन्होंने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए:

• गंभीर अपराधों के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी और प्रभावी जांच सुनिश्चित की जाए।
• निर्धारित समयसीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए।
• न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए।
• गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार हो।
• पीड़ित परिवारों और गवाहों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान उचित सुरक्षा और सहयोग मिले।
• पुराने आपराधिक मामलों के ट्रायल में होने वाली देरी की नियमित समीक्षा की जाए।

उनका मानना है कि अपराध रोकने के लिए केवल सख्त कार्रवाई का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है। पुलिस जांच से लेकर अदालत के फैसले तक पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाना जरूरी है।

योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर फिर शुरू हुई बहस

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई कानून-व्यवस्था की बहस के प्रमुख विषय रहे हैं। सरकार की ओर से अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया जाता रहा है। वहीं, ऐसी कार्रवाइयों की कानूनी प्रक्रिया, निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। :