उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रूक जाएगी धोखाधड़ी

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के शासन ने यह फैसला किया है। शासन के अधिकारियों का दावा है कि इस फैसले के लागू हो जाने से उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी की घटनाएं रूक जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला प्रदेश में खेती की जमीनों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है।

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क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व जमीनों के रिकार्ड को डिजिटल कर दिया था। आशा जताई जा रही थी कि जमीनों के रिकार्ड डिजिटल होने के बाद जमीनों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी रूक जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि जमीनों के रिकार्ड का डिजिटलाईजेशन करने के बावजूद धोखाधड़ी की घटनाएं नहीं रूक पाई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के चकबंदी विभाग ने जमीनों के सभी दस्तावेज डिजिटल करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के चकबंदी विभाग को यकीन है कि इस कदम से खेती की जमीन में होने वाले फर्जीवाडे को रोका जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश के चकबंदी आयुक्त की पहल

उत्तर प्रदेश के चकबंदी निदेशालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को पेश करते हुए भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए इसके सभी ब्योरों को डिजिटाइज कराने का वादा किया है। आधुनिक तरीके से चकबंदी कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ब्लाक चेन के सहारे सर्वे का काम कराया जाएगा। इसके लिए नया साफ्टवेयर भी विकसित किराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने मंगलवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है। इसके पूरे हो जाने पर चकबंदी प्रक्रिया में तेजी आएगी और भूचित्र त्रुटिरहित बनेंगे व योजना पारदर्शी होगी। विभाग को पुर्नजीवित करने और जनप्रतिनिधियों की मांग पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 958 नए गांवों में चंकबंदी लागू की गई। इसी वर्ष 2023-24 में कुल 781 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी कराई गई है।

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