उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, ठोस व्यवस्था के बिना नहीं होगी UPPSC की परीक्षा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आयोग यानि कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( UPPSC) ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले में तय किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में UPPSC की कोई भी परीक्षा तब तक नहीं कराई जाएगी। जब तक परीक्षा में काम आने वाले प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का ठोस इंतजाम नहीं कर लिया जाता।

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आयोग ने शुरू की है बड़ी पहल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( UPPSC) के वर्ष 2024 के कैलेंडर में एक परीक्षा निरस्त और पांच परीक्षाएं स्थगित होने के बाद आयोग के लिए अब प्रश्नपत्रों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होने के बाद ही आयोग निरस्त और स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित करेगा। समीक्षा अधिकारी (आरओ)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) प्रारंभिक परीक्षा-2023 में पेपर लीक की घटना आयोग के लिए बड़ा झटका साबित हुई। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण शासन को अपने हाथ में जांच लेनी पड़ी और परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। 11 फरवरी 2024 को हुई इस परीक्षा के बाद अगली बड़ी परीक्षा पीसीएस प्री-2024 थी, जो आयोग के कैलेंडर में 17 मार्च को प्रस्तावित थी। जिस तरह से आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा की दीनों पालियों में परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर   पेपर वायरल हुए थे, उसने आगामी परीक्षाओं में - पुख्ता प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर आयोग के लिए स्थगित चुनौती बढ़ा दी। ऐसे में आयोग की प्राथमिकता अब  प्रश्नपत्रों की सुरक्षा हो गई, सो यूपीपीएससी को समीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 को स्थगित करना  पड़ा, जो अब जुलाई में संभावित है। इसके अलावा  आयोग ने पीसीएस प्री के बाद 22 मार्च को शासन प्रस्तावित स्टाफ नर्स (यूनानी/आयुर्वेदिक) निरस्त पुरुष/महिला प्रारंभिक परीक्षा, सात अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, नौ अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा वित (शॉर्टहैंड टाइपिंग) और 24 अप्रैल को प्रस्तावित  स्टाफ नर्स एलोपैथी (पुरुष/महिला) मुख्य परीक्षा -  भी स्थगित कर दी।

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