ये काम नहीं किया तो फंस सकता है लाखों कर्मचारियों का वेतन

UP News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लाखों कर्मचारियों के एक निर्देश जारी कर दिया है। अगर यूपी सरकार के कर्मारियों ने इस काम को नहीं किया तो प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में देरी होगी। यानि लाखों कर्मचारियों का जनवरी महा का वेतन मिलने में देरी होगी। और कर्मचारियों का वेतन फंस भी सकता है।

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उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, कि अगर कर्मचारियों के वेतन की पूरी प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के जरिए नहीं चलेगी तो फरवरी माह में जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। बते दे कि ये व्यवस्था पहले जनवरी से ही लागू की जानी थी। लेकिन मानव सम्पदा पोर्टल का काम पूरा न होने के चलते काम पूरा नहीं किया जा सका था। अब प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट आदेश कर दिया गया है, कि अगर इस महीने से मैनुअली वेतन बनाया गया तो संबंधित विभाग को वेतन नहीं मिलेगा।

मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट होंगे विवरण

योगी सरकार ने कहा था कि मानव संपदा पोर्टल पर प्रदेश के कार्मिकों के सभी सेवा विवरण अपडेट किए जाएंगे। इसमें नियुक्ति से लेकर कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबंधन, वेतन आहरण और सेवा पुस्तिका प्रबंधन जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। यह आदेश समस्त विभागों और विभागों के अधीन संचालित सभी निदेशालयों, निगमों, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, परिषद तथा सभी शासकीय नियंत्रणाधीन संस्थानों पर लागू है। इस पोर्टल पर विभिन्न स्तरों से किए गए ट्रांसफर, कार्यमुक्ति सहित नव नियुक्त कर्मचारियों, सेवानिवृत और मृत कर्मचारियों का भी विवरण अपडेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक की संपूर्ण पोस्टिंग प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति और पत्नी के सरकारी सेवा में होने एवं गंभीर बीमारी आदि का विवरण भी वेरिफिकेशन के साथ इसमें दर्ज किया गया है।

UP News पोर्टल के माध्यम से मिलेंगे अवकश

यही नहीं प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल एवं डीडीओ पोर्टल के समेकित एवं प्रमाणित डाटा के आधार पर जारी किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की पे स्लिप भी पोर्टल पर लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध होगी। वहीं समस्त राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन भी पोर्टल के माध्यम से होगा। इस पर मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश भी इस पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे। कार्मिकों के प्रशिक्षण का डाटा भी इसी पोर्टल पर मिलेगा। इन सभी गतिविधियों की निगरानी और पोर्टल के संचालन के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग (अनुभाग-5) का गठन किया जाएगा और एनआईसी स्तर पर पीएमयू का संचालन होगा। पोर्टल की साइबर सुरक्षा एनआईसी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

विवरण अपडेट नहीं करना पड़ सकता है भारी

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले यह निर्धारित किया गया था कि 1 जनवरी से दिसंबर का वेतन कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही दिया जाएगा। वेतन देने संबंधित पूरी कार्यवाही इसी पोर्टल पर होगी। मगर कुछ भी भाग यहां काम पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे में अगली डेडलाइन जनवरी के वेतन को लेकर तय की गई है और सभी विभागों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि वह फरवरी में जनवरी का वेतन मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही प्रेषित करेंगे। ऐसा न होने की दशा में वेतन फंस भी सकता है।

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