उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 48 घंटे के अंदर मिलेगा किसानों को पैसा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश की गेहूं के उत्पादक किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण प्रदेश के लाखों किसानों का फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सोमवार 17 मार्च 2025 से बड़ा फैसला लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले का प्रदेश के सभी किसान संगठनों में स्वागत किया है।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला?

आपको बतादें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार 17 मार्च 2025 से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि किसानों को उनके गेहूं की कीमत का पूरा पैसा 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं कि किसानों का गेहूं खरीदते समय पूरा पैसा 48 घंटे के अंदर दे दिया जाए। किसानों को गेहूं देने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक अपने भुगतान के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसान जैसे ही सरकारी क्रय केंद्र पर अपना गेहूं देंगे तुरंत ही उनके गेहूं की पूरी कीमत उनके बैंक के खाते में जमा कर दी जाएगी। UP News

उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई गेहूं की MSP

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सरकारी स्तर पर गेहूं क्रय केंद्र शुरू कर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6500 सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं। प्रदेश के छ: हजार पांच सौ क्रय केंद्रों के द्वारा गेहूं की सरकारी खरीदारी की जाएगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गेहूं की MSP 2475 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की है। पिछले सीजन में उत्तर प्रदेश में गेहूं की MSP 2375 रुपये प्रति कुंतल थी। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की MSP 150 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर 2475 प्रति कुंतल कर दी है। UP News

उत्तर प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

उत्तर प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 1 मार्च 2025 से किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि सोमवार 17 मार्च 2025 प्रदेश के 2.65 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल FCS. UP.GOV.IN  या विभाग के मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण अथवा नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर आएं। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक होगी। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली गई है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं उत्पादक किसानों को हर प्रकार का सहयोग तथा सहायता प्रदान कर रही है। UP News

योगी आदित्यनाथ का ममता बनर्जी पर पलटवार

ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।