यूपी में SIR पर सियासी घमासान: चंद्रशेखर आजाद ने फॉर्म 7 और फॉर्म 6 की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और मताधिकार की सुरक्षा बनी राजनीतिक विमर्श का अहम मुद्दा

UP News : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बहस तेज हो गई है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी जानकारी का हवाला देते हुए फॉर्म-7 के इस्तेमाल, नाम हटाने के अनुरोधों और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताई है। यह विवाद अब केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची, नए मतदाताओं के पंजीकरण और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने का सवाल भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद ने किन मुद्दों को उठाया है, निर्वाचन अधिकारी का पक्ष क्या है और 2027 के चुनाव से पहले इस बहस के क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। UP News

फॉर्म-7 के आंकड़ों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल

नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोधों से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 87,127 विलोपन अनुरोधों में से 85,854 में नाम हटाने का स्पष्ट कारण दर्ज नहीं होने का मुद्दा सामने आया। इसके अतिरिक्त, निर्धारित समयसीमा के बाद प्राप्त अनुरोधों और एक ही व्यक्ति की ओर से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए जाने के मामलों पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में तरबगंज और पीलीभीत के कुछ मामलों का भी उल्लेख है, जिनमें विलोपन अनुरोधों के वितरण को लेकर सवाल उठाए गए। इन आंकड़ों और उदाहरणों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं पर ध्यान दिलाया है। UP News

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फॉर्म-6 को लेकर पहले से चल रही है बहस

फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने अथवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SIR के दौरान उत्तर प्रदेश में 16.18 लाख फॉर्म-6 एकत्र किए जाने का मामला भी पहले चर्चा में आया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 7 अक्टूबर को जारी स्पष्टीकरण में कहा था कि 16.18 लाख का आंकड़ा पुनरीक्षण की गणना अवधि के दौरान एकत्र किए गए फॉर्मों से संबंधित था। इसका अर्थ यह नहीं था कि इतने मतदाताओं के नाम अपने आप मतदाता सूची में जोड़ दिए गए। अधिकारी के अनुसार, ये फॉर्म 27 अक्टूबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक घर-घर गणना के दौरान उन पात्र लोगों से संबंधित थे, जिनके नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे। निर्वाचन कार्यालय ने प्रक्रिया को नियमानुसार और पारदर्शी बताया था। इस स्पष्टीकरण के बाद भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक सवाल बने हुए हैं। UP News

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फॉर्म-6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है महत्वपूर्ण

फॉर्म-6 के साथ SIR संबंधी अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ने को लेकर भी हाल के दिनों में विवाद सामने आया है। 5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की रिपोर्टिंग में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 में किए गए संशोधित स्वरूप को अदालत की मंजूरी प्राप्त नहीं थी। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने यह पक्ष रखा था कि मूल फॉर्म में बदलाव करने के बजाय SIR के लिए अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का महत्व इसलिए है क्योंकि मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों की वैधता और उनके लिए निर्धारित नियम स्पष्ट होने चाहिए। UP News

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है यह बहस

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए मतदाता सूची का मुद्दा महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल होना और अपात्र प्रविष्टियों की नियमानुसार जांच होना, दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आवश्यक हिस्से हैं। चंद्रशेखर आजाद की ओर से उठाए गए सवालों को इसी चुनावी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में मताधिकार, सामाजिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे मुद्दों को उठाना उनके राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, इस विवाद से पार्टी को चुनाव में कितना लाभ या नुकसान होगा, इसका निश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है। इस मुद्दे पर दूसरी ओर निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि SIR के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया गया है और फॉर्मों का संग्रह अपने आप में नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम निर्णय नहीं है। UP News

असली सवाल: मतदाता सूची पर भरोसा कैसे कायम रहेगा?

SIR जैसे व्यापक अभियान की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि कितने फॉर्म एकत्र किए गए या कितने नामों की जांच हुई। इसकी विश्वसनीयता इस बात पर भी निर्भर करती है कि पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाएं, गलत प्रविष्टियों की जांच हो और प्रत्येक आपत्ति का नियमों के अनुसार निपटारा किया जाए। यदि किसी आवेदन में नाम हटाने का कारण स्पष्ट नहीं है, तो संबंधित रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति की ओर से बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए हैं, तो उनकी वैधता का परीक्षण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, नए मतदाताओं के पंजीकरण में भी पात्रता और दस्तावेजों की जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए यह जरूरी होगा कि वे आंकड़ों के साथ-साथ प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी भी सार्वजनिक करें, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। राजनीतिक दलों की आपत्तियों की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और मतदाताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने तथा उसका समाधान पाने का उचित अवसर मिलना चाहिए। UP News

निष्कर्ष: 2027 से पहले मताधिकार और पारदर्शिता पर नजर

उत्तर प्रदेश में SIR और फॉर्म-6 तथा फॉर्म-7 से जुड़ा विवाद आने वाले समय में राजनीतिक बहस का विषय बना रह सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने विलोपन अनुरोधों और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने से संबंधित 16.18 लाख फॉर्मों के मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उठाई गई आपत्तियों का तथ्यात्मक समाधान किस तरह सामने आता है। मतदाता सूची किसी राजनीतिक दल की सुविधा का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार का आधार है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए। UP News