उत्तर प्रदेश के इस गाँव को नहीं पता आजादी का मतलब !

आजादी के 79 वर्ष बाद भी जहां बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं हो पाई बुनियादी व्यवस्था, वहां एक भले इंसान की पहल से जगी उम्मीद की किरण; बोड़े का पुरवा में पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई शुरू, पहले दिन 45 बच्चे पहुंचे

UP News : उत्तर प्रदेश में आज भी एक ऐसा गांव है, जहां रहने वाले नागरिकों को आजादी का मतलब तक नहीं पता है। इस छोटे से गांव के लोगों को आजादी का मतलब भला पता भी कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश के इस गांव में देश की आजादी के 79 वर्ष बाद भी शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत की व्यवस्था नहीं हो पाई। यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए अपने गांव में स्कूल तक नसीब नहीं हुआ। हालात ऐसे रहे कि दूसरे राज्य के स्कूलों में जाने पर उन्हें उत्तर प्रदेश का निवासी बताकर लौटा दिया जाता था। अब आजादी के 79 वर्ष बाद एक भले इंसान ने निजी प्रयासों और सहयोग से शिक्षा की रोशनी पहुंचाने की पहल की है। इस पहल के लिए उस व्यक्ति की तारीफ हो रही है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नजर इस गांव की बदहाली पर इतने वर्षों तक क्यों नहीं पड़ी? UP News

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79 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है बोड़े का पुरवा

बुंदेलखंड के बांदा जिले में नरैनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केन नदी के किनारे बसा बोड़े का पुरवा विकास की उन कहानियों पर सवाल खड़ा करता है, जिनमें गांवों की तस्वीर बदलने के दावे किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इस पुरवा की आबादी करीब 400 बताई जाती है। यहां लगभग 40 कच्चे घर हैं। गांव में शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव लंबे समय से ग्रामीणों की जिंदगी को मुश्किल बनाता रहा है। देश ने आजादी के बाद विकास के अनेक पड़ाव पार किए। सड़कें बनीं, बड़े-बड़े संस्थान स्थापित हुए, शहरों की तस्वीर बदली और शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू हुईं। लेकिन बोड़े का पुरवा की हकीकत इन दावों के बीच एक ऐसा सवाल बनकर खड़ी है, जिसका जवाब व्यवस्था को देना चाहिए। UP News

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एक खराब गाड़ी ने सामाजिक कार्यकर्ता को दिखा दी गांव की बदहाली

बोड़े का पुरवा की दुर्दशा सामने लाने की कहानी भी किसी सरकारी सर्वेक्षण से नहीं, बल्कि एक संयोग से शुरू हुई। विद्याधाम समिति से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राजा भइया करीब एक साल पहले अपनी गाड़ी खराब हो जाने के कारण इस गांव में पहुंच गए। शाम का समय था। प्यास लगने पर वह एक बुजुर्ग के घर पहुंचे और उनसे पीने के लिए एक लोटा पानी मांगा। बुजुर्ग ने गांव के किनारे लगे नल की ओर जाने का रास्ता बता दिया। राजा भइया नल के पास पहुंचे, लेकिन वहां पानी नहीं था। वह वापस बुजुर्ग के पास पहुंचे और बताया कि नल से पानी नहीं निकल रहा है। बुजुर्ग ने जो जवाब दिया, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने बताया कि घर की बहू पास के गांव से पानी लाने गई है और घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक उपलब्ध नहीं है। राजा भइया ने आसपास खेल रहे बच्चों को देखा तो बुजुर्ग से पूछा कि क्या ये बच्चे स्कूल जाते हैं? जवाब मिला कि गांव में कोई स्कूल नहीं है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में जाने पर बच्चों को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक तरफ पीने के पानी का संकट और दूसरी तरफ शिक्षा से वंचित बचपन। राजा भइया के सामने इस गांव की बदहाली की ऐसी तस्वीर थी, जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का विचलित होना स्वाभाविक था। UP News

सोशल मीडिया पर उठाई आवाज, लेकिन नहीं मिली अपेक्षित मदद

राजा भइया बोड़े का पुरवा से लौटे तो गांव की स्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से गांव की समस्याओं को लोगों के सामने रखा। उम्मीद थी कि इस आवाज को सुनकर कोई जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि या सामाजिक संस्था आगे आएगी। लेकिन उनकी अपील को तत्काल ऐसा सहयोग नहीं मिला, जिससे गांव की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। समय बीतता रहा और ग्रामीण पानी तथा बच्चों की शिक्षा के लिए परेशान रहे। करीब छह महीने पहले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वीरेंद्र भल्ला और उनकी पत्नी रत्ना भल्ला ने राजा भइया से संपर्क किया। उन्हें बोड़े का पुरवा की स्थिति के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सबसे पहले पीने के पानी की समस्या दूर करने में आर्थिक सहयोग देने का निर्णय लिया। UP News

श्रमदान और सहयोग से दोबारा पानी देने लगा नल

भल्ला दंपति की पहल के बाद राजा भइया अगले दिन साइकिल से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को एकत्र किया और पानी की समस्या दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। ग्रामीणों ने श्रमदान किया और नल के आसपास की गंदगी साफ की। इसके बाद वीरेंद्र भल्ला और रत्ना भल्ला की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। नतीजा यह हुआ कि लंबे समय से बेकार पड़ा नल फिर से पानी देने लगा। गांव के लिए यह छोटी-सी उपलब्धि नहीं थी। जहां घर में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था, वहां नल से पानी आने लगा। लेकिन राजा भइया के सामने अब एक और बड़ी चुनौती थी गांव के बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए? UP News

मां दुर्गा के आंगन में तैयार हुआ पढ़ाई का कक्ष

पानी की व्यवस्था के बाद भल्ला दंपति ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कक्ष तैयार कराने में भी सहयोग देने की सहमति दी। मंदिर के पास लगे नल के निकट एक गहरा गड्ढा था। ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान करके उसमें करीब तीन मीटर मिट्टी भरवाई और जमीन को समतल किया। इसके बाद वहां मां दुर्गा के जीर्ण-शीर्ण स्थान को दुरुस्त कर बच्चों की पढ़ाई के लिए कक्ष तैयार करने की पहल शुरू हुई। स्थानीय लोगों के श्रम और सहयोग से यह काम पूरा हुआ। 17 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्र की सप्तमी के अवसर पर मां दुर्गा के आंगन में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई गई। गांव के सबसे पढ़े-लिखे युवाओं में शामिल लोकेश बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हुए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्हें प्रतिमाह 2,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले दिन 45 बच्चों का पढ़ने पहुंचना इस पहल की सबसे बड़ी सफलता रही। जिन बच्चों के लिए स्कूल जाना अब तक एक सपना था, उनके सामने पहली बार अपने ही गांव में पढ़ने का अवसर आया। हालांकि, यह सामुदायिक प्रयास से शुरू की गई पढ़ाई की व्यवस्था है। इसे औपचारिक सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं माना जा सकता। बच्चों को नियमित, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूल तथा स्थायी शैक्षणिक व्यवस्था की आवश्यकता अब भी बनी हुई है। UP News

शिक्षा की शुरुआत पर रामायण पाठ और भंडारा

गांव में बच्चों की पढ़ाई शुरू होने की खुशी में 24 घंटे का रामायण पाठ आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने मां भवानी के दरबार में माथा टेका और सामूहिक भोज यानी भंडारे का आयोजन किया। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं था। इसमें उन परिवारों की खुशी भी शामिल थी, जिनके बच्चों के भविष्य को लेकर अब तक अनिश्चितता बनी हुई थी। शिक्षा की शुरुआत ने ग्रामीणों को एक नई उम्मीद दी है। गांव से विदा होते समय छोटे-छोटे बच्चों का राजा भइया के पैर छूना उन्हें भावुक कर गया। यह दृश्य इस बात की याद दिलाता है कि किसी जरूरतमंद समुदाय के जीवन में शिक्षा का अवसर पहुंचाना केवल एक सामाजिक काम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को दिशा देने का प्रयास भी है। UP News

अब गांव को चाहिए सरकारी स्कूल और पक्की सड़क

पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने दूसरे कक्ष के निर्माण का संकल्प भी लिया है। लेकिन बोड़े का पुरवा की समस्याएं एक कमरे और एक नल तक सीमित नहीं हैं। गांव को नियमित पेयजल व्यवस्था, पक्की सड़क और बच्चों के लिए स्थायी सरकारी विद्यालय की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान नरैनी विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक कार्यकर्ता किरण वर्मा ने वादा किया कि आगामी चुनाव में जीतने पर वह गांव में सरकारी स्कूल खुलवाने और सड़क निर्माण कराने का प्रयास करेंगी। ग्रामीणों के लिए यह उम्मीद की बात है, लेकिन अब जरूरी है कि इन मांगों पर ठोस कार्रवाई हो। गांव की शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं किसी चुनावी वादे, निजी दान या किसी एक सामाजिक कार्यकर्ता की सक्रियता पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। UP News

व्यवस्था के लिए शर्मनाक सवाल छोड़ गई यह कहानी

बोड़े का पुरवा की कहानी उन सभी लोगों को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करती है, जिनके पास शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी है। आखिर जिस गांव में करीब 400 लोग रहते हैं, जहां बच्चे पढ़ने की उम्र में हैं और जहां परिवार पीने के पानी जैसी जरूरत के लिए संघर्ष करते रहे, वहां की समस्याओं का समाधान इतने वर्षों तक क्यों नहीं हो पाया?

जब एक सामाजिक कार्यकर्ता गांव की बदहाली देखकर बेचैन हो सकता है, जब विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का दंपति हजारों रुपये खर्च करके पानी और शिक्षा की शुरुआत में मदद कर सकता है और जब ग्रामीण स्वयं श्रमदान करके अपने बच्चों के लिए कक्ष तैयार कर सकते हैं, तो सरकारी व्यवस्था को अपनी जिम्मेदारी निभाने में इतनी देर क्यों लगी?

चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली व्यवस्था! यह आक्रोश केवल शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जो तब पैदा होती है जब आजादी के इतने वर्षों बाद भी किसी गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए एक विद्यालय उपलब्ध नहीं हो पाता। लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने के लिए नहीं होती। बच्चों को शिक्षा, परिवारों को स्वच्छ पेयजल और गांवों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी है। बोड़े का पुरवा में निजी प्रयास से जगी शिक्षा की यह लौ प्रशंसनीय है, लेकिन इसे सरकार की जिम्मेदारी पूरी होने का प्रमाण नहीं, बल्कि अधूरी जिम्मेदारी की याद दिलाने वाली घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। UP News