चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के शहरों में विकास कार्य तेज करेगी योगी सरकार

UP News : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने शहरी विकास कार्यों को गति देने की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश के नगर विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की बची हुई धनराशि तेजी से खर्च करने का लक्ष्य दिया गया है। शासन स्तर पर हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि करीब 18 हजार करोड़ रुपये की शेष धनराशि का उपयोग अगले दो महीने में विकास कार्यों पर किया जाए। इसके तहत शहरों में सड़क, नाली, सीवर, पार्क और दूसरी जरूरी नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। शासन की इस कवायद के पीछे शहरी क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को गति देना और स्थानीय निकायों में उपलब्ध बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद नए विकास कार्यों के टेंडर जारी करने पर रोक लग सकती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि प्रस्तावित कार्यों के लिए बजट जारी करने और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में अनावश्यक देरी न हो। UP News

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26,513 करोड़ के बजट में से 18,283 करोड़ रुपये शेष

नगर विकास विभाग के बजट की समीक्षा के दौरान सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग को कुल 26,513 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 21 अक्टूबर तक इसमें से 8,129 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी थी, जबकि 18,283 करोड़ रुपये की धनराशि शेष थी। इस अवधि तक करीब 5,224 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे। बैठक में शासन के उच्चाधिकारियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष बजट के उपयोग में तेजी लाई जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर विकास योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने और संबंधित निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। UP News

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सड़क, नाली और सीवर जैसे कामों को मिलेगी प्राथमिकता

शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सड़क, नाली, सीवर और अन्य जरूरी विकास कार्यों को तेजी से शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर उन नए विकसित हो रहे क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा गया है, जहां अभी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें पहले से आवंटित बजट के आधार पर योजनाओं का काम आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी या अंतिम किस्त की धनराशि की मांग करते समय विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। UP News

पार्कों और धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर भी जोर

नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत शहरों में सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना और उपवन योजना के अंतर्गत पार्कों के निर्माण तथा पुराने पार्कों के सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वंदन योजना के तहत धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत चयनित शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति देने पर जोर दिया गया है। स्थानीय निकायों में आयोजित होने वाले प्रांतीयकृत मेलों और प्रदर्शनियों से संबंधित लंबित प्रस्तावों को भी तत्काल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। UP News

दूसरी किस्त के लिए निकायों को दिखानी होगी काम की प्रगति

शासन ने प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को बजट के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। निकायों को पहले से आवंटित धनराशि से संबंधित योजनाओं पर काम कराना होगा। इसके बाद दूसरी या अंतिम किस्त की मांग करते समय विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति बतानी होगी। इसके लिए स्थलीय फोटोग्राफ और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे शासन को यह जानकारी मिल सकेगी कि जारी की गई धनराशि का कितना उपयोग हुआ है और संबंधित परियोजनाओं की प्रगति किस स्तर पर है। UP News

आचार संहिता से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विकास कार्यों की समयसीमा भी महत्वपूर्ण हो गई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने पर नए विकास कार्यों और उनसे संबंधित टेंडर प्रक्रिया पर नियमानुसार प्रतिबंध लग सकते हैं। इसी वजह से शासन स्तर पर निर्देश दिए गए हैं कि विकास योजनाओं के लिए धनराशि जल्द जारी की जाए। बजट मिलने के बाद स्थानीय निकायों को टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर काम शुरू कराने को कहा गया है। अब आने वाले दो महीने नगर विकास विभाग और स्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस दौरान यह देखना होगा कि निर्धारित समय में कितनी धनराशि खर्च होती है और शहरों में प्रस्तावित विकास कार्य कितनी तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। UP News