Gorakhpur News:”जितने डीडी रैंक के अधिकारी हैं सभी को सस्पेंड कर सड़क पर ला दो”: अफसरों पर भड़के संजय निषाद

Gorakhpur News: योगी सरकार में मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद गोरखपुर के दौरे पर थे। इसी दौरान निरीक्षण करने पहुंचे तो लोगों ने शिकायत कर दी मंत्री जी नाराज होते हुए सचिन को फोन कर दिए और कहा कि, जितने डीडी रैंक के अधिकारी हैं सभी को सस्पेंड कर सड़क पर ला दो। इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मचा दिया है जिन योजनाओं का लाभ जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिला है। बल्कि किसी और को मिल गया असली हकदार इससे वंचित रह गया है।

दरअसल, कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद ने मंगलवार को गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र में 50 करोड़ की लागत से बनने वाले एक्वा पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लेकिन, मंत्री के इस दौरे के दौरान उनके विभाग के जिम्मेदार अधिकारी फाइलों सहित नदारत रहे। यानी विभाग की कोई भी अफसर और कर्मचारी कैबिनेट मंत्री के दौरे में नहीं पहुंचा था।

मौके पर नहीं मिला कोई कर्मचारी

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गोरखपुर में हो रही बारिश में भीगते हुए मंत्री संजय निषाद जब मछुआरों के बीच पहुंचे और उनसे बात की तो पता चला कि केंद्र और प्रदेश सरकार की किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। मंत्री ने जब मछुआरों के बीमा की स्थिति, तालाब और पट्टे आदि के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि जिले के मत्स्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ना तो खुद पहुंचे हैं और ना ही विभाग की संबंधित फाइलें लेकर उनका कोई कर्मचारी ही आया है। इसके अलावा भी मत्स्य मंत्री की जांच में तमाम खामियां मिली।

लापरवाह अफसर पर होगी कार्रवाई

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यह लापरवाही देख वह आख बबूला हो गए और गुस्से में तत्काल प्रमुख सचिव को फोन लगा दिया। उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देशित करते हुए कहा, ‘यहां सरकारी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? यहां एक आदमी का बीमा नहीं हुआ है। मैं जांच करने आया हूं गोरखपुर में। सरकारी संपत्तियों को लुटवाने वाले अफसरों की फाइल तैयार करो। यहां सरकारी जमीन से मिट्टी बेच दी गई है। आखिर में इनकी निगरानी क्यों नहीं हुई? केंद्र और प्रदेश सरकार की मछुआ कल्याण योजनाओं को जो अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, उनको सड़क पर ला दो।’

मछुआरे लाभ से रह रहे वंचित

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मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा, यूपी और केंद्र सरकार लगातार मछुआरों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें अलग-अलग योजनाओं के जरिए उन्हें सबल बनाने की कोशिश कर रही है। उनका बीमा कराया जा रहा है। लेकिन, आज जब निरीक्षण किया तो पता चला कि जमीनी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मछुआरों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इस तरह के दोषी अधिकारियों के पेंच कसना शुरू कर दिया गया है और लापरवाही बरतने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं। लापरवाह अधिकारियों को किसी भी हाल में बख्सा नहीं जाएगा।

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