UP News / लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की सुबह हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। 1976 में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के 47 वर्षों बाद पहली बार बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 33 राजस्व गांवों की जमीन खरीदी जाएगी। इसका निर्माण 14 हजार एकड़ भूमि पर किया जाएगा जिसमें से 8 हजार एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। प्राधिकरण का निर्माण झांसी ग्वालियर मार्ग पर किया जाएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कर इस क्षेत्र का विकास नोएडा की तरह औद्योगिक व आवासीय रूप में बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
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योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गयी है। इसके तहत अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर के लिए मंजूरी, धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आकांक्षी विकास खण्ड की तर्ज पर 100 नगर निकाय में आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू होगी। इन नगर निकायों को 2026 तक विकसित किया जाएगा। इसके बाद फिर 100 निकायों का चयन होगा। इसके तहत 32 मानकों पर कार्य किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 सीएम फैलो नियुक्त किए जाएंगे। योजना के तहत 20 हजार से एक लाख आबादी वाले निकाय का चयन किया गया है।
14 शहरों में दौड़ेंगी 740 इलेक्ट्रिक बसें
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पुलिस के आरक्षी और हेड कांस्टेबल का साइकिल भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है इसके अलावा संभल, औरैया में पुलिस लाइन का निर्माण, पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, म्यूजियम, ट्रैफिक पार्क भी बनवाया जाएगा, वीरांगना उधादेवी बटालियन का गठन होगा। जिसके लिए 351 करोड़ का बजट की व्यवस्था की गई है। साथ ही 14 शहरों में 740 एसी इलेक्ट्रोनिक बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ में महिला आरक्षियों के लिए आवासीय परिसर बनेंगे। प्रतापगढ के कुंडा के गंगाघाट का विकास किया जाएगा। कैबिनेट ने मंडी शुल्क दो फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया है। वहीं उन्नाव में 434 करोड़ की लागत से महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। UP News
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