नोएडा (चेतना मंच)। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में राजस्व विभाग की टीम के द्वारा जनपद में निरंतर अभियान चलाकर अवैध निर्माण एवं जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि इन अतिक्रमित जमीनों पर शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकतर मामलों में निर्माण होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है।
डूब क्षेत्र में हो रहे निर्माण को ध्वस्त कराया
इसी श्रृंखला में उप जिलाधिकारी सदर अंकित कुमार के द्वारा कुलेसरा डूब क्षेत्र में हो रहे निर्माण को बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कराया गया है। उप जिलाधिकारी सदर अंकित कुमार ने बताया कि आगे भी जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में इसी प्रकार से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने एवं भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी जमीनों पर की जाती है अतिक्रमण
सरकारी जमीनों, ग्राम समाज की जमीनों पर क्षेत्र के दबंगों द्वारा जगह जगह अतिक्रमण किया गया है। उन अतिक्रमण की गई जमीनों पर मकान और फ्लैट बनाकर उनको अच्छे खासे दामों में बेच भी दिया जाता है। अतिक्रमित जमीनों पर प्लाटिंग करके भी उनको बेच दिया जाता है और उससे मोटी कमाई की जाती है। अगर सरकार या प्रशासन चाहे तो इसे प्रारंभ में ही रोका जा सकता है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि प्रशासन भी अधिकतर तब सजग होती है जब इनपर निर्माण कार्य हेा चुका होता है या निर्माण के बाद लोग इनमें रहने लगते हैं। बाद में कार्रवाई होने से लोगों को दिक्कत भी होती है और जाने अनजाने में वो इस कार्रवाई का विरोध करने को मजबूर भी होते हैं।
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