उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, फैसले की हो रही है खूब तारीफ

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले की उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में खूब तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले की घोषणा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने का बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के पूरी तरह लागू हो जाने से उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों में से 18 प्रतिशत यानि कि साढ़े चार करोड़ नागरिक गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने का बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े फैसले की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि अगले मात्र एक साल में उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान लांच कर दिया है।

क्या है उत्तर प्रदेश का जीरो पॉवर्टी अभियान?

बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़े अभियान को लांच किया है। उत्तर प्रदेश के इस बड़े अभियान को जीरो पॉवर्टी अभियान नाम दिया गया है। इस अभियान को एक वर्ष में पूरा किया जाना है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश को एक साल के अंदर गरीब मुक्त प्रदेश बना दिया जाएगा। दूसरा मानक यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने परिवार भूमिहीन परिवार हैं। तीसरे मानक में यह देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नागरिक दिहाड़ी मजदूर के रूप में अथवा खेती बाड़ी के मजदूर के रूप में काम करते हैं। चौथा मानक यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नागरिकों को खाने की कमी रहती है। इन चार मानकों के आधार पर मापअप मोबाइल एप पर डाटा एकत्र करके इन तमाम नागरिकों की अर्थ व्यवस्था में सुधार करते हुए उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर लाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जारी कर दिए दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम 10 से 25 परिवार चिह्नित किए जाएंगे। उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर फंड) की भी मदद ली जाएगी। शासनादेश में कहा गया है कि सभी निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और मकान की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए निर्धन परिवारों के मापन-सूचक बेंचमार्क पर एक ठोस डिजिटल डाटाबेस तैयार होगा, ताकि शासन के हस्तक्षेप से निर्धनतम परिवारों की स्थिति में जो बदलाव आए, उसे जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जा सके। आजीविका के लिए सहायता और उद्यमियों के साथ विजन साझा करके आर्थिक व वित्तीय स्थिति में बदलाव आदि आयामों पर काम किया जाएगा। योजना की खास बात यह होगी कि इसका क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। पेंडेंसी की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य होगी। विशेषज्ञों की प्रोफेशनल टीम सभी आयामों को लागू करेगी, जिसे सीएम हेल्पलाइन व आईजीआरएस सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। निर्देशों में कहा है कि अभियान का तेज गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि एक वर्ष बाद प्रदेश को जीरो पॉवर्टी प्रदेश घोषित किया जा सके। UP News

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