Covid News: स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों को लेकर दी चेतावनी

Big News : दिल्ली आबकारी नीति केस में सीबीआई (CBI) ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसा है। आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने नई आबकारी पॉलिसी केस में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

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सीबीआई ने केजरीवाल को 16 अप्रैल, रविवार के दिन केंद्रीय एजेंसी के ऑफिस में आने के लिए नोटिस दिया है। हालांकि, सीबीआई जांच शुरू होने के पहले ही दिल्ली में लागू की गई नई आबकारी पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं।

बता दें कि इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी पूछताछ की थी।

ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया।

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Jammu and Kashmir : एक मासूम बच्ची ने पीएम मोदी से की भावुक अपील, कहा गंदा है स्कूल

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Jammu and Kashmir :  सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्ची की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई भावुक अपील खूब वायरल हो रही है। बच्ची ने अपने स्कूल की दुर्दशा की कहानी प्रधानमंत्री को बताते हुए कहा है कि स्कूल गंदा है और हमें फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। साथ ही स्कूल की इमारत भी जर्जर है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जम्मू कश्मीर के कठुआ के लोहिया मल्हार गांव का है। यहां की सीरत नाज वीडियो में बता रही हैं कि हमें कैसे गंदे फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता है।

बच्ची वीडियो में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के उनका हालचाल पूछती है और फिर अपना नाम बताती है. सीरत कहती है - पीएम मोदी जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं यहां जम्मू में सरकारी स्कूल में पढ़ती हूं जिसकी हालत बहुत खराब है। इसके बाद वह कैमरा घुमा कर अपना स्कूल दिखाती है। वह कहती है ये सामने प्रिंसिपल रूम और स्टाफ रूम है और देखिए ये फर्श कितना गंदा और खराब है। हमें यहीं बैठाकर पढ़ाया जाता है।

सीरत नाज कैमरा लेकर आगे बढ़ती है और कहती है चलिए मैं आपको स्कूल की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूं। वह कैमरा घुमाती है तो दिखता है कि स्कूल में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। वह कहती है कि ये देखिए पिछले 5 सालों से कितनी गंदी बिल्डिंग है यहां पर, चलिए मैं अंदर से दिखाती हूं। इसके बाद वह एक गंदा फर्श दिखाती है और कहती है- हम इसी पर बैठकर पढ़ते हैं।

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Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर आबकारी नीति मामले में अदालत को झूठे सबूतों से गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से मुखातिब केजरीवाल ने कहा, “ईडी लोगों को प्रताड़ित करके और उन पर दबाव बनाकर झूठे बयान ले रही है। संजय सिंह के मामले में भी यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने अलग बयान दिया और ईडी ने आरोपपत्र में कुछ और लिखा।”

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मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगाए गए मोबाइल फोन नष्ट करने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि ईडी ने दावा किया है कि सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे, लेकिन इनमें से कई फोन जांच एजेंसी के पास हैं। केजरीवाल ने कहा, “ईडी अदालत को झूठे सबूतों से गुमराह कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है और झूठे बयान ले रही है। इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं है। पूरा मामला मनगढ़ंत और झूठे सबूतों पर आधारित है।”

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार डॉ. बी आर आंबेडकर के नक्शेकदम पर चलते हुए शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “आज बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती है, जो भारतीय इतिहास के सबसे चमकते सितारे हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और जिन्होंने अंतत: भारत का संविधान लिखा।”

उन्होंने कहा, “बाबासाहेब ने अपने जीवन में सबसे बड़ा संदेश यह दिया कि हर किसी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए हम भी शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। चाहे वह गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, हर किसी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए।”

ईडी ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा था कि कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार सिसोदिया ने यह दर्शाने के लिए फर्जी ईमेल का सहारा लिया था कि नीति को जनता की स्वीकृति हासिल थी। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए यह दलील पेश की थी।

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