USA News : अब न्यूयॉर्क स्टेट में होगी दीपावली और चंद्र नववर्ष पर छुट्टी

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Now Diwali and Lunar New Year will be holiday in New York State
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 09:41 AM
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न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में अब दीपावली और चंद्र नववर्ष पर अवकाश संघीय अवकाश होगा। इस बाबत असेम्बली में एक विधेयक पारित होने की उम्मीद है। इसी के साथ राज्य में इन त्योहारों पर औपचारिक अवकाश घोषित होने के कई विधायकों के वर्षों से जारी प्रयास सफल हो जाएंगे।

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न्यूयॉर्क की समृद्ध एवं विविध संस्कृति को मान्यता देना महत्वपूर्ण असेम्बली के स्पीकर कार्ल हेस्टी ने एक बयान में कहा कि न्यूयॉर्क की समृद्ध एवं विविध संस्कृति को मान्यता देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसलिए असेम्बली का हमारे विधायी सत्र के बंद होने से पहले न्यूयॉर्क राज्य में चंद्र नव वर्ष और दीपावली पर छुट्टियां घोषित करने का इरादा है। हम हितधारकों के साथ इस बात को लेकर चर्चा जारी रखेंगे कि इससे स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में क्या बदलाव होगा।

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आठ जून को मुहर लगने की उम्मीद इस संबंध में विधेयक पर विधायी सत्र के अंतिम दिन यानी आठ जून को फैसला होने की उम्मीद है। अगर इस विधेयक पर मुहर लग जाती है तो न्यूयार्क राज्य में इन त्योहारों पर अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Australia News : मोदी और हर्ले ने की भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा

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Modi and Hurley discuss strengthening India-Australia ties
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 07:27 PM
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सिडनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले से मुलाकात की। इस दौरान, दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बीच संपर्क और लंबे समय से जारी द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ व्यापक बातचीत के बाद मोदी ने हर्ले से मुलाकात की।

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UPSC Exam : हाथ-पांव खो देने के बावजूद कामयाबी के आसमान पर चमका ‘सूरज’

व्यापार, निवेश को बढ़ावा देने पर की बातचीत अल्बनीज के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के अलावा समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि सिडनी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हर्ले के बीच वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बीच संपर्क और लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

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New Technology : छात्रा ने बनाया सौर ऊर्जा संचालित एग्रो व्हीकल

प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में शामिल हुए थे मोदी मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ कुडोस बैंक एरिना में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान, मोदी और अल्बनीज दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की थी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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USA News : सिर्फ भारतीय युवाओं से मांगा आवेदन, इसलिए लगा भारी जुर्माना

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Application sought only from Indian youth, hence heavy fine imposed
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 03:47 PM
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वाशिंगटन। अमेरिका में न्यू जर्सी की एक आईटी कंपनी पर नौकरी के भेदभावपूर्ण विज्ञापन देने और केवल भारतीयों से ही आवेदन मांगने के मामले में 25,500 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

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ऐसे विज्ञापन दूसरे योग्य कामगारों को हतोत्साहित करते हैं न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल क्रिस्टेन क्लार्क ने कहा कि जब नियोक्ता केवल किसी खास देश के आवेदकों या जिन्हें अस्थायी वीजा की आवश्यकता होती है, उनसे ही आवेदन मांगते हैं, तो वे अन्य योग्य कामगारों को हतोत्साहित करते हैं। उन्हें नौकरी का उचित मौका देने से इनकार करते हैं। न्याय विभाग ने आरोप लगाया था कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनी इंफोसॉफ्ट सोल्यूशन इंक ने नौकरी के लिए छह भेदभावपूर्ण विज्ञापन देकर आव्रजन एवं नागरिकता कानून (आईएनए) का उल्लंघन किया है।

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भेदभाव बर्दाश्त नहीं इन विज्ञापनों में केवल गैर-अमेरिकी नागरिकों से आवेदन मांगे गए थे। एक विज्ञापन में तो केवल भारत के लोगों से ही आवेदन करने को कहा गया था। क्लार्क ने कहा कि नागरिक अधिकार प्रभाग राष्ट्रीय मूल या नागरिकता दर्जे में भेदभाव को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वह इन गैरकानूनी भेदभावपूर्ण अवरोधकों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। जुर्माने के तहत, इंफोसॉफ्ट अमेरिकी प्रशासन को 25,500 डॉलर का भुगतान करेगी। यही नहीं, कंपनी के लिए आईएनए से जुड़ी जरूरतों पर अपने नियोक्ताओं को प्रशिक्षित करना, रोजगार नीतियों में उचित बदलाव लाना और विभागीय निगरानी एवं रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करना भी अनिवार्य किया गया है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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