Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ईवी नीति 2.0 का खाका पेश किया है, जिसे अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना है। इस नीति के तहत 2027 तक नए वाहन पंजीकरण में 95% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार, यह नीति दिल्ली को ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पहली ईवी नीति की सफलता
दिल्ली में 2020 में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू हुई थी, जिसे देश की सबसे प्रभावी ईवी नीतियों में गिना जाता है। यह नीति अगस्त 2024 में समाप्त हो गई थी और इसे कई बार विस्तारित किया गया। अब सरकार नई ईवी नीति 2.0 के तहत एक नया ढांचा प्रस्तुत कर रही है।
ईवी नीति 2.0 के प्रमुख प्रावधान
सार्वजनिक परिवहन में बदलाव
– सीएनजी से चलने वाले ऑटो, टैक्सी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा।
– सभी सरकारी बसों को इलेक्ट्रिक बनाने की योजना।
ईवी खरीद पर आर्थिक सहायता
– इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, हल्के वाणिज्यिक वाहन (e-LCVs) और ई-ट्रकों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी।
– पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों के स्क्रैप और रेट्रोफिटिंग पर विशेष छूट दी जाएगी।
कमर्शियल वाहनों के लिए कड़े नियम
– व्यावसायिक परिवहन में ईवी अपनाने को अनिवार्य करने के लिए कड़े नियम लागू होंगे।
ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार
– नई इमारतों और सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा।
– प्राइवेट और सेमी-पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए पूंजी अनुदान दिया जाएगा।
– रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
राज्य ईवी फंड की स्थापना
– एक समर्पित राज्य ईवी फंड बनाया जाएगा, जिसका वित्तपोषण ग्रीन टैक्स, पॉल्यूशन सेस और एग्रीगेटर लाइसेंस फीस से किया जाएगा।
नए रोजगार के अवसर
– इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
– दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) ईवी मैकेनिक और ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी।
ई-मोबिलिटी की ओर दिल्ली का बड़ा कदम
दिल्ली सरकार की यह नीति प्रदूषण नियंत्रण और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि रोजगार और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के नए अवसर भी लेकर आएगी। Delhi
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