Super Exclusive : नोएडा में भू-माफिया कर रहे हैं खेल पर खेल, बुलडोजर बाबा यहां हैं फेल
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:32 AM
Super Exclusive
आपको बता दें कि चेतना मंच ने 5 जनवरी व 12 जनवरी 2023 को नोएडा के बीचोंबीच स्थित ग्राम सोरखा जाहिदाबाद के खसरा सं0 18 की 43 बीघा जमीन पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था। हमने बताया था कि कैसे एसडीएम दादरी के न्यायालय में चले मुकदमें में नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही एवं पैरोकारी के अभाव में बेशकीमती जमीन को आबादी की जमीन घोषित करा लिया गया। इलाहाबाद न्यायालय (हाईकोर्ट) तक से हारने के बाद अब नोएडा प्राधिकरण ने देश की सुप्रीम अदालत की शरण ली है। (यहां पढ़ें दोनों पहली खबर)Exclusive News : नोएडा में जारी है भू-माफियाओं का खेल, बुल्डोजर बाबा हुए फेल
Super Exclusive : नोएडा क्षेत्र में भू-माफियाओं की “चांदी”, खूब बटोर रहे हैं माल
इसी प्रकरण में अब नया कारनामा उजागर हुआ है। इस कारनामें से साफ जाहिर है कि कैसे राजस्व अधिकारियों एवं नोएडा प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत से भू-माफिया के हौंसले बुलंद हैं। जो जमीन एसडीएम दादरी की न्यायालय से वर्ष-2014 में अकृषिक (आबादी की जमीन) घोषित की जा चुकी एवं जिसका मुकदमा लड़ने नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है, उसी जमीन खसरा सं0 18 में 5000 वर्गमीटर जमीन दीपचंद, हरदास तथा चमन द्वारा मैसर्स नियोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड (80 विनय ब्लॉक द्वितीय तल लक्ष्मीनगर दिल्ली, निदेशक अभिनव गुप्ता निवासी रतन अपार्टमेंट कविनगर गाजियाबाद) के पक्ष में विक्रय कर दी गई। जमीन का बैनामा होने के बाद तहसीलदार (न्यायिक) दादरी के न्यायालय से खरीददार नियोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में इस जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया। जबकि जमीन 2014 में ही आबादी घोषित हो चुकी थी और तहसील न्यायिक दादरी का दाखिल खारिज का अधिकार नहीं रह गया था। इतना ही नहीं, एक खेल यह भी हुआ है कि इस भूमि का बैनामा कृषिक दरों वाली भूमि के नाम पर कराकर स्टाम्प की बड़ी चोरी भी की गयी है।Super Exclusive
मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि नियोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या 18 में खरीदी हुई 5000 वर्गमीटर जमीन की पुन: बिक्री मैसर्स न्यूटैक इंफ्राबिल्ड प्रा.लि. (डायरेक्टर अधिराज चौधरी निवासी रामपुरी गाजियाबाद) के पक्ष में कर दी गई। तहसीलदार दादरी के न्यायालय द्वारा इस खरीद फरोख्त का भी दाखिल खारिज बिना किसी अधिकार के अप्रैल 2021 में कर दिया गया। आरोप है कि यह सारा खेल मोटा ‘लेन-देन’ करके किया गया। नोएडा प्राधिकरण, जो कि इस जमीन को आबादी की जमीन घोषित किए जाने की एसडीएम से लेकर उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहा है। उसी के नाक के नीचे उक्त भूमि पर अवैध कॉमर्शियल मार्केट बनाकर भू-माफिया लोगों को फर्जी तरीके से एक-एक दुकान करोड़ों रुपये मूल्य में बेचकर प्राधिकरण को अगूंठा दिखा रहे हैं। यहां तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकरी इस सबसे अंजान होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारी किसानों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, लेकिन भू-माफियाओं के साथ मिलकर प्राधिकरण को अरबों रुपये का चूना लगा रहे हैं। सोरखा की 43 बीघा जमीन में से जिस 5 बीघा जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स खड़ा किया गया है। उस निर्माण की जानकारी तब सामने आई, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सेक्टर-76 में न्यूटेक इंफ्राबिल्ड प्रा.लि. द्वारा बनाई जा रही कॉमर्शियल मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान की बुकिंग करनी चाही। न्यूट्रेक इंफ्राबिल्ड कंपनी का प्रचार पम्पलेट देखकर उस व्यक्ति को शक हुआ। उसने नोएडा प्राधिकरण में उक्त बिल्डर के बारे में छानबीन की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि सेक्टर-76 में न्यूटेक इंफ्राबिल्ड प्रा.लि. को नोएडा प्राधिकरण से कोई भी कॉमर्शियल भूखंड आवंटित नहीं हुआ है। यानि सारा खेल अवैध ढंग से खेला जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि छोटे-छोटे कस्बों व गांवों में रोज चलने वाला बाबा का बुलडोजर नोएडा में क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नोएडा के ‘खेल’ में बाबा का भी कुछ ‘मेल-जोल’ हो गया है? देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noidaअगली खबर पढ़ें
भारतचेतना मंच02 Dec 2025 02:32 AMSuper Exclusive
आपको बता दें कि चेतना मंच ने 5 जनवरी व 12 जनवरी 2023 को नोएडा के बीचोंबीच स्थित ग्राम सोरखा जाहिदाबाद के खसरा सं0 18 की 43 बीघा जमीन पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था। हमने बताया था कि कैसे एसडीएम दादरी के न्यायालय में चले मुकदमें में नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही एवं पैरोकारी के अभाव में बेशकीमती जमीन को आबादी की जमीन घोषित करा लिया गया। इलाहाबाद न्यायालय (हाईकोर्ट) तक से हारने के बाद अब नोएडा प्राधिकरण ने देश की सुप्रीम अदालत की शरण ली है। (यहां पढ़ें दोनों पहली खबर)Exclusive News : नोएडा में जारी है भू-माफियाओं का खेल, बुल्डोजर बाबा हुए फेल
Super Exclusive : नोएडा क्षेत्र में भू-माफियाओं की “चांदी”, खूब बटोर रहे हैं माल
इसी प्रकरण में अब नया कारनामा उजागर हुआ है। इस कारनामें से साफ जाहिर है कि कैसे राजस्व अधिकारियों एवं नोएडा प्राधिकरण के अफसरों की मिलीभगत से भू-माफिया के हौंसले बुलंद हैं। जो जमीन एसडीएम दादरी की न्यायालय से वर्ष-2014 में अकृषिक (आबादी की जमीन) घोषित की जा चुकी एवं जिसका मुकदमा लड़ने नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है, उसी जमीन खसरा सं0 18 में 5000 वर्गमीटर जमीन दीपचंद, हरदास तथा चमन द्वारा मैसर्स नियोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड (80 विनय ब्लॉक द्वितीय तल लक्ष्मीनगर दिल्ली, निदेशक अभिनव गुप्ता निवासी रतन अपार्टमेंट कविनगर गाजियाबाद) के पक्ष में विक्रय कर दी गई। जमीन का बैनामा होने के बाद तहसीलदार (न्यायिक) दादरी के न्यायालय से खरीददार नियोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में इस जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया। जबकि जमीन 2014 में ही आबादी घोषित हो चुकी थी और तहसील न्यायिक दादरी का दाखिल खारिज का अधिकार नहीं रह गया था। इतना ही नहीं, एक खेल यह भी हुआ है कि इस भूमि का बैनामा कृषिक दरों वाली भूमि के नाम पर कराकर स्टाम्प की बड़ी चोरी भी की गयी है।Super Exclusive
मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि नियोन बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या 18 में खरीदी हुई 5000 वर्गमीटर जमीन की पुन: बिक्री मैसर्स न्यूटैक इंफ्राबिल्ड प्रा.लि. (डायरेक्टर अधिराज चौधरी निवासी रामपुरी गाजियाबाद) के पक्ष में कर दी गई। तहसीलदार दादरी के न्यायालय द्वारा इस खरीद फरोख्त का भी दाखिल खारिज बिना किसी अधिकार के अप्रैल 2021 में कर दिया गया। आरोप है कि यह सारा खेल मोटा ‘लेन-देन’ करके किया गया। नोएडा प्राधिकरण, जो कि इस जमीन को आबादी की जमीन घोषित किए जाने की एसडीएम से लेकर उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहा है। उसी के नाक के नीचे उक्त भूमि पर अवैध कॉमर्शियल मार्केट बनाकर भू-माफिया लोगों को फर्जी तरीके से एक-एक दुकान करोड़ों रुपये मूल्य में बेचकर प्राधिकरण को अगूंठा दिखा रहे हैं। यहां तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकरी इस सबसे अंजान होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारी किसानों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, लेकिन भू-माफियाओं के साथ मिलकर प्राधिकरण को अरबों रुपये का चूना लगा रहे हैं। सोरखा की 43 बीघा जमीन में से जिस 5 बीघा जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स खड़ा किया गया है। उस निर्माण की जानकारी तब सामने आई, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सेक्टर-76 में न्यूटेक इंफ्राबिल्ड प्रा.लि. द्वारा बनाई जा रही कॉमर्शियल मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान की बुकिंग करनी चाही। न्यूट्रेक इंफ्राबिल्ड कंपनी का प्रचार पम्पलेट देखकर उस व्यक्ति को शक हुआ। उसने नोएडा प्राधिकरण में उक्त बिल्डर के बारे में छानबीन की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि सेक्टर-76 में न्यूटेक इंफ्राबिल्ड प्रा.लि. को नोएडा प्राधिकरण से कोई भी कॉमर्शियल भूखंड आवंटित नहीं हुआ है। यानि सारा खेल अवैध ढंग से खेला जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि छोटे-छोटे कस्बों व गांवों में रोज चलने वाला बाबा का बुलडोजर नोएडा में क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नोएडा के ‘खेल’ में बाबा का भी कुछ ‘मेल-जोल’ हो गया है? देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noidaसंबंधित खबरें
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उन्होंने कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि यह पैसा कहां गया क्योंकि उनकी सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘आप’ के आठ साल के कार्यकाल में यमुना 200 प्रतिशत अधिक प्रदूषित हुई है।
बिधूड़ी ने कहा कि विधानसभा में यह मुद्दा उठाया जाएगा और अगर इस पर चर्चा नहीं हुई तो हम इस मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। अगर सरकार चर्चा से भागती है तो हम धरना देंगे।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल के कार्यालय ने सोमवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार के पिछले आठ वर्ष के कार्यकाल में यमुना नदी में प्रदूषण दोगुना हुआ है।
