New Delhi News : दिल्ली में 200 यूनिट से अधिक खपत पर बिजली महंगी, केंद्र जिम्मेदार : आतिशी

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केंद्र के कुप्रबंधन के कारण महंगी हुई बिजली आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार के 'कुप्रबंधन' के कारण दिल्ली को मिलने वाली बिजली महंगी हो गई है। इस वजह से उपभोक्ताओं को अधिक बिल चुकाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 200 यूनिट से कम मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर इस दर वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। हर तीन महीने पर इस दर को संशोधित किया जाता है और तात्कालिक समय में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयले एवं गैस की दरों के आधार पर बिजली दरों को घटाया या बढ़ाया जाता है।Bulandshahr News : मिस्टर इंडिया रह चुके बुलंदशहर के प्रखर समेत तीन की मौत
केंद्र ने आयातित कोयले के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया आतिशी ने कहा कि मैं दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से यह कहना चाहती हूं कि बिजली बिल में इस बढ़ोतरी के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। इसने आयातित कोयले का इस्तेमाल करने के लिए बिजली संयंत्रों को मजबूर किया है, जो घरेलू कोयले की तुलना में 10 गुना महंगा है। केंद्र ने यह कदम देश में कोयले की उपलब्धता को लेकर कोई किल्लत न होने के बावजूद उठाया है।New Delhi News
भाजपा ने आप सरकार को जिम्मेदार बताया दिल्ली में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस बिजली दर बढ़ोतरी के लिए बिजली वितरण कंपनियों और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के बीच गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया।Yamuna City News यमुना सिटी में शामिल होगी टप्पल की 1720 एकड़ जमीन, किसानों का बढ़ेगा मुआवजा
201 से 400 यूनिट खपत पर आधे बिल पर सब्सिडी दिल्ली में आप सरकार 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली मुहैया कराती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आधे बिल पर सब्सिडी दी जाती है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।अगली खबर पढ़ें
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केंद्र के कुप्रबंधन के कारण महंगी हुई बिजली आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार के 'कुप्रबंधन' के कारण दिल्ली को मिलने वाली बिजली महंगी हो गई है। इस वजह से उपभोक्ताओं को अधिक बिल चुकाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 200 यूनिट से कम मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर इस दर वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। हर तीन महीने पर इस दर को संशोधित किया जाता है और तात्कालिक समय में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयले एवं गैस की दरों के आधार पर बिजली दरों को घटाया या बढ़ाया जाता है।Bulandshahr News : मिस्टर इंडिया रह चुके बुलंदशहर के प्रखर समेत तीन की मौत
केंद्र ने आयातित कोयले के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया आतिशी ने कहा कि मैं दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से यह कहना चाहती हूं कि बिजली बिल में इस बढ़ोतरी के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। इसने आयातित कोयले का इस्तेमाल करने के लिए बिजली संयंत्रों को मजबूर किया है, जो घरेलू कोयले की तुलना में 10 गुना महंगा है। केंद्र ने यह कदम देश में कोयले की उपलब्धता को लेकर कोई किल्लत न होने के बावजूद उठाया है।New Delhi News
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201 से 400 यूनिट खपत पर आधे बिल पर सब्सिडी दिल्ली में आप सरकार 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली मुहैया कराती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आधे बिल पर सब्सिडी दी जाती है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।संबंधित खबरें
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