Saturday, 20 April 2024

कृषक आवासीय भूखंड योजना 2011 (1)

नोएडा (चेतना मंच)। कृषक आवासीय भूखंड योजना 2011 (1) के बाकी पात्र किसानों को एक सप्ताह के अंदर आवंटन पत्र…

नोएडा (चेतना मंच)। कृषक आवासीय भूखंड योजना 2011 (1) के बाकी पात्र किसानों को एक सप्ताह के अंदर आवंटन पत्र भेज दिये जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने यह आदेश दिये हैं।

बता दें कि कृषक आवासीय भूखंड योजना में 26 जुलाई को 607 पात्र किसानों को भूखंड आवंटन पत्र भेज दिये गये थे। इसमें 37 किसान रह गए थे। जांच के बाद पात्र पाये जाने वाले बाकी किसानों को भी एक सप्ताह में आवंटन पत्र भेज दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि उक्त भूखंडों के अलावा जनवरी 2021 से आज तक 5 प्रतिशत आबादी के सापेक्ष नियोजित भूखंडों का आवंटन पत्र भी एक सप्ताह में जारी कर दिये जाएंगे। इससे पूर्व संबंधित अधिकारी भूलेख विभाग से दर तथा वर्क सर्किल से साइट प्लान हासिल कर लें तथा पात्र किसानों को आवंटन पत्र भेज दें। सीईओ ने बकायेदारों पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए कहा कि 40 लाख रूपये से अधिक राशि के आवासीय भूखंडों के बकायेदारों के भूखंड निरस्त कर दिये जाएं। इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाए।

उन्होंने मातहत अधिकारियों से कहा कि जीआईएस सर्वे रिपोर्ट तथा विभिन्न वर्क सर्किल द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध भूखंडों की उपलब्धता का नियोजन, संबंधित वर्क सर्किल एवं आवासीय भूखंड विभाग से सत्यापन की सूची तैयार करके पेश करें।

चंद मिनट में पता लग जाएगा कहां-कहां है खाली भूखंड!
नोएडा (चेतना मंच)। नोएडा अथॉरिटी की करोड़ों रुपए की जमीन शहर में जहां-तहां पड़ी हुई है। जिसके बारे में प्राधिकरण के कर्मचारी वर्षों से पता लगाने में नाकामयाब रहे हैं। चंद मिनटों में प्राधिकरण को पता लग जाएगा कि शहर में कहां-कहां खाली प्लॉट पड़े हैं।

अथॉरिटी इस जमीन की नीलामी करेगी।
नोएडा अथॉरिटी जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए सर्वे करवाएगी। इससे शहर में खाली भूखंड का पता लगेगा। इसके बाद प्राधिकरण के कर्मचारी मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। यह जिम्मेदारी वर्क सर्किल, नियोजन और आवासीय भूखंड विभाग को सौंपी गई है। यह सर्वे अगले एक सप्ताह में कराया जाएगा। इन खाली मिले भूखंडों को योजना में शामिल करके लोगों को आवंटित किया जाएगा। मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बैठक में यह आदेश दिया है।

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